विशेष अदालतमा चालू आर्थिक वर्षमा फैसला हुन बाँकी ८३ वटा मुद्दा छन् । १२३ मुद्दामा फैसला गरेको विशेषमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुनरावेदनका एउटा पनि मुद्दा बाँकी छैन । विशेषको अध्यक्षमा टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरूमा तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइराला छन् ।
२५ असार ०८१ सम्म कार्यालय समयको सुरुवातमा २०६ मुद्दाको लगत रहेकोमा ६० प्रतिशत किनारा लागेको विशेषले जनाएको छ । अदालतमा गैरकानुनी सम्पत्तिका १० मुद्दा रहेकोमा आठवटा बाँकी छन् । घुसका ४३ मध्ये ११ मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ । निर्णयगत अनियमितताका १०६ निवेदन रहेकोमा ५६ वटामा फैसला भइसकेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रका ४१ मध्ये २८ वटामा फैसला भई १३ वटा बाँकी छन् । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एउटा निवेदन विचाराधीन छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा मुद्दा फस्र्योट भएकोमा हाल भने लगतको ४० प्रतिशत अझै किनारा लाग्न बाँकी छ । पछिल्लो समय धमाधम मुद्दा दर्ता भइरहँदा अंग नपुगेको र सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकाले यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम फस्र्योट भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।
०७७/७८ मा १७ र त्यसपछिका वर्षमा क्रमश: ४२.८० र ४२.९२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । ०८०/८१ मा भने ५७५ मुद्दाको लगत रहे पनि ८८ प्रतिशत अर्थात् ५०६ मुद्दामा फैसला भएको थियो । यस वर्ष भने अब ८३ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
‘पछिल्ला महिनामा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया बढेको छ । त्यसैले अंग नपुगेर सुनुवाइ हुन नसकेको हो र फस्र्योट दर कम देखिएको हो । अर्को कारण, विदेशमा रहेका खाता, सम्बन्धित फैसलाहरू हेर्ने, बुझ्ने काम पनि भइरहेकाले गत वर्षभन्दा कम हो,’ अध्यक्ष कुँवरले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैशाखयता मात्र पाँच दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ । झन्डै तीन महिनामा विशेषमा ६१ वटा आरोपपत्र दायर भएका छन् ।
कनुनअनुसार सकेसम्म ६ महिनाभित्र दर्ता मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको विशेषले जनाएको छ । पछिल्लो समय अदालतले नेपाल मात्र नभई विश्वको जुनसुकै स्थानबाट भर्चुअल सुनुवाइ गर्ने, अदालत हाताभित्र केही स्थानमा सुनुवाइको प्रत्यक्षीकरण गर्ने, फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेजस्ता कार्य गरिरहेको जनाएको छ । यद्यपि, बजेट र जनशक्ति अभावका कारण फैसला लेखनसमेतका कार्यमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै यसमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए । ‘हामीले अध्ययनका क्रममा के देख्यौँ भने यहाँबाट ०६४/६५ तिर भएका फैसला पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस विषयमा अध्ययन गर्दै छौँ,’ उनले भने ।
विशेषले पायो आइएसओ प्रमाणपत्र
विशेष अदालतले एनएस आइएसओ प्रमाणपत्र पाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नापतौल तथा गुणस्तर विभागले एनएस/आइएसओ ९००१:२०१५ प्रमाणपत्र दिएको हो । विशेषका अनुसार तीन वर्षका लागि प्रमाणपत्र दिइएको छ । यस अवधिमा आवधिक मूल्यांकन र निरीक्षण गरिनेछ । मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रिया, कोर्टरुम सपोर्ट र अप्रेसन, सार्वजनिक तथा सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा प्रविधिको प्रयोग, व्यवस्थापन र सुधार एवं न्यायिक निर्णयमा शीघ्रतालगायतलाई मध्यनजर गरी प्रमाणपत्र दिइएको विभागले जनाएको छ । ८ जुलाई २०२५ देखि २०२८ सम्मका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो । विभागका अडिटर तथा प्रणाली प्रमाणीकरण शाखाका निर्देशक आलोक मिश्रले विशेषको निवेदन परेपछि दुई चरणमा अडिट गरी प्रमाणपत्र दिइएको बताए । ‘यो आइएसओले विकास गरेको मापदण्ड हो । त्यसभित्र परेपछि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो,’ मिश्रले भने ।
