भिजिट भिसाको आवरणमा संगठित ‘धन्दा’ चलिरहेको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट नेपाली मात्रै होइन, भारतीय नागरिकको समेत तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै ‘मोस्ट वान्टेड’सहित करिब एक हजार शंकास्पद भारतीयले तेस्रो मुलुक यात्रा गरेको देखिएको छ । उनीहरूलाई भारतीय दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)विना नै उडाइएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
भारतमा फरार रहेकादेखि शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई सेटिङका आधारमा नेपालबाट तेस्रो देश जान दिइएको खुलेपछि यसमा भारतले पनि चासो राखेको छ । भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालबाट तेस्रो देश जानका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जारी गर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अनिवार्य हुन्छ । तर, तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहितको सेटिङमा एनओसीविना नै धेरै भारतीय नेपालको अध्यागमनबाट तेस्रो देश गएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा यसरी एनओसीविना नै करिब एक हजार भारतीय नेपाल हुँदै तेस्रो देश गएको र त्यसमा कतिपय भारतमा फरार व्यक्तिहरूसमेत भएको पुष्टि भइसकेको छ । यस विषयमा पनि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुन तस्करी मुद्दामा कालोसूचीमा रहेका दुई भारतीयलाई विदेश जान अनुमति दिइएको यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ ।
अध्यागमनमा संस्थागत रूपमा असुली बढेको सूचनाका आधारमा आयोगले गत ७ जेठमा सहसचिव भट्टराई र उनीनिकट व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल हाजिरी जमानीमा राखेर उनीहरूसँग आयोगले सोधपुछ गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा भारतीय दूतावाससँग पनि समन्वय भइरहेको आयोग स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय दूतावासबाट जारी गरिएका एनओसीको विवरण र अध्यागमनबाट उडेका भारतीय नागरिकको विवरण आयोगले भिडाइरहेको छ । आफ्ना धेरै नागरिक एओसीविना नै उडेको खुलेपछि यसमा भारतीय अधिकारीले समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘यसमा सहसचिव एकजना मिलेर सम्भव देखिन्न,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘माथिल्लो निकायदेखि अध्यागमनको ड्युटीमा खटिने कर्मचारीसम्म सबै मिलेर मात्र सम्भव छ, त्यसमा अनुसन्धान जारी छ ।’
अध्यागमनका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय दूतावासबाट जारी भएका एनओसीको विवरण अध्यागमनमा दैनिक रूपमा पठाउने गरिएको छ । कसैले नक्कली एनओसी पेस गर्न सक्ने जोखिम भएकाले दूतावासले आधिकारिक लिस्ट पठाउने गरेको छ । त्यसका बाबजुद अध्यागमनका कर्मचारीले सेटिङका आधारमा लाखौँ पैसा लिएर केही भारतीयलाई तेस्रो देश जान दिने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
खासगरी क्यानडा जानका लागि भारतीयहरूले नेपालको अध्यागमन प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसमा कतिपय अतिवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको भनेर भारतले निगरानीमा राखेका व्यक्तिहरूसमेत छन् । सुन तस्करी मुद्दामा कालोसूचीमा रहेका दुई भारतीयलाई विदेश जान अनुमति दिइएको यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ । त्यसमा अध्यागमन विभागले छानबिनसमेत गरेकोमा दोषी कर्मचारीलाई जोगाउने काम भएको थियो ।
पछिल्लो समय संगठित र संस्थागत रूपमा अध्यागमनबाट असुली बढेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएर प्रमाणहरू संकलन गरी सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । विवादास्पद छविका भट्टराईलाई गत २३ असोजमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोजेरै अध्यागमन प्रमुख बनाएर पठाएका थिए । त्यसयता अध्यागमनमा रेटसमेत बढाएर सेटिङमा मानव तस्करी धन्दा मौलाएको थियो । यसरी भिजिट भिसामा विदेश गएका कतिपय युवा–युवती बेचिएपछि हाल उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् ।
सेटिङ बढेकै वेला पछिल्लो समय अध्यागमनमा कर्मचारीको खटनपटन पूर्ण रूपमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयबाट हुँदै आएको थियो । अध्यागमनका कर्मचारीको सरुवामा पनि ठुलो चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ । अख्तियारले छापा मार्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि हतारहतार सहसचिव भट्टराईको सरुवा गर्नुले पनि यसमा सिंगो गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा अध्यागमनबाट मानव तस्करी भइरहेको बुझ्न सकिने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अख्तियारले अध्यागमनमा असुली धन्दा चलिरहेको विषयमा छानबिन गर्न पत्राचार गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले चासो दिएको थिएन ।अख्तियारले सहसचिव भट्टराईको तीनवटा मोबाइल र एउटा ल्यापटप बरामद गरी उनको सञ्जाल खोतलिरहेको छ । उनी अध्यागमनमा गएयता दिनमै औसत ५० लाख रुपैयाँ घुस असुली हुने गरेको थियो ।
