अख्तियार प्रमुख राईको गुनासो : विदेशमा लुकाइएको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारकै असहयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा उनले सिंगापुर, अमेरिका र युरोपलगायतका मुलुकमा लुकाइएको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देश (दोस्रो पक्ष) सहमत भए पनि सरकारले चासो नदिएको बताएका हुन् ।

‘हामीले अहिले पनि सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा भएको पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यसमा तपाईंहरू (सांसद)ले सहयोग गर्नुप¥यो,’ प्रमुख आयुक्त राईले समितिमा भने, ‘सिंगापुरले त भ्रष्टाचार भएको पैसा पठाइदिन्छु भने पनि सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढेन ।’ यसका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको आवश्यकता पर्ने भए पनि त्यसका लागि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । त्यही विषयमा प्रमुख आयुक्तले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सरकारलाई विभिन्न देशसँग कानुनी सहायता सन्धि गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।

तर, सरकारले हालसम्म कुनै पनि देशसँग कानुनी सहायता सन्धि गरेको छैन । चीनसँग यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अब देशभित्र मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको पनि बताए । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गैरआवासीय नागरिकहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको दाबी उनको छ । उनले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन आवश्यक भएको बताए । यसका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरे पनि काम नभइरहेको राईको भनाइ छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको ठुलो सञ्जालमाथि अनुसन्धान गरिएको समितिमा उनले सुनाए । 

राईका अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहको संलग्नताबारे मुख खोल्ने नगरेको कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ । ‘उपल्लो तहको मान्छेको लागि त बयान लिएको कर्मचारीले प्रमाणसहित भन्नुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘तर, उहाँहरू कोही नामसम्म लिन चाहनुहन्न ।’ 

अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र प्रभाव नरहेको दाबी प्रमुख आयुक्तको छ । आफूले कार्यकाल सम्हालेपछि कुनै पनि शीर्ष नेतृत्वबाट मुद्दा चलाउन/नचलाउन दबाब नआएको उनको भनाइ छ ।  

‘विगतमा के भयो थाहा छैन, मैले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेपछि कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट मुद्दा लैजानु र नलैजानु भनेर भनेको छैन,’ उनले भने । ठुला माछा (आरोपित) हरूलाई मुद्दा लागेन भन्ने कुरा ५/१० वर्षदेखि चली नै रहेको छ । तर, कस्तालाई ठुला माछा र कस्तालाई साना माछा भन्ने के ? हामीलाई त भ्रष्टाचार र अनियमिततामा ठुलो नेक्सस भएको मान्छे लग्यौँ जस्तो लाग्छ ।’ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा त अख्तियारले कायापलट नै गरिदिएको दाबी प्रमुख आयुक्त राईको छ ।