पश्चिम नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले जाजरकोट, डोटी र अछाममा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय खोल्ने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २९औँ बैठकले जाजरकोटमा ०८० कात्तिकमा, बझाङमा ०८० असोज र डोटीमा ०७९ कात्तिकमा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पबाट घरविहीन बनेकालाई निजी आवास बनाउन इकाइ कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
तीन भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा ९५ हजार ७८७ निजी आवास तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना पनि हेर्ने गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ हुनेछ । गृहमन्त्री लेखकले आगामी २३ फागुनमा बझाङ, २४ मा अछामको साँफेबगरमा र २५ मा जाजरकोटको खलंगामा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय उद््घाटन गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जाजरकोटमा हुने इकाइले ६२ हजार ११ निजी आवास तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना हेर्नेछ भने अछाममा रहने इकाइले डोटी, अछाम र बाजुराका १९ हजार ३५ निजी आवासको पुनर्निर्माण हेर्नेछ । बझाङमा हुने इकाइमातहत बझाङ र डडेल्धुरामा १४ हजार ६६८ निजी आवास तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम हुनेछ ।
विपत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले पुनर्निर्माणका लागि पालिकामार्फत अनुदान रकम जाने भए पनि प्राविधिक सहयोग र सुपरिवेक्षणका लागि अस्थायी कार्यालय आवश्यक देखिएको बताए । ‘प्राधिकरणले पालिकामा फिल्ड अफिसर पनि खटाउँछ, उनीहरूलाई तालिम र अनुगमनको काम इकाइले गर्नेछ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो ६ महिनामा विस्तृत क्षति आकलन र निजी घरको पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड, नियमावली र बजेट व्यवस्थापन भएको र अब पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्ने बताए । ‘भूकम्पबाट निजी घरमा भएको क्षति आकलन गर्ने काम अगाडि बढ्नुका साथै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनको काम अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।
भुसालका अनुसार यसपटक भने सरकारले निजी आवासका लागि एकैखाले डिजाइन उपलब्ध गराउनेछैन । ‘निजी आवास बनाउन पालिकामार्फत किस्ता जान्छ, कस्तो र कत्रो घर चाहिन्छ, घरधनीले भनेअनुसार इन्जिनियरले नक्सा बनाइदिनेछन्, राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदानमा रकम थपेर जति ठुलो घर बनाए पनि हुन्छ, सिमेन्ट, इँटा नै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय सामग्री वा सिमेन्ट, इँटाबाट घर बनोस्, हाम्रो सरोकार भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्नेमा हुनेछ ।’ निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तराईमा तीन, पहाडमा चार र हिमालमा पाँच लाख तीन किस्तामा गरी उपलब्ध गराउने र प्रबलीकरणका लागि ५० हजारदेखि एक लाखसम्म अनुदान दिने निर्णय भइसकेको छ ।
हवाई उद्धारबापतको सवा दुई करोड सेनालाई भुक्तानी गर्ने निर्णय
सरकारले असारयता नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट विपतमा परेकाको उद्धार गर्न लागेको सवा दुई करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बिहीबारको बैठकले १२ असारयता भएका २२ वटा उद्धार उडानबापतको दुई करोड ३३ लाख ७१ हजार नेपाली सैनिक विमान चार्टर विकास समितिलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो । यो रकम सरकारको विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा हुने छ । बाढीपहिरोमा घाइते भएका, बस दुर्घटनामा घाइतेको उद्धारसँगै गत असोजमा मध्यनेपाल केन्द्रित बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । १२ असारदेखि कात्तिक २२ पटक सेनाको हेलिकोप्टर चार्टर गरिएको छ ।
चार सहसचिवसहित ५९ कर्मचारी माग
प्राधिकरणले आफूमातहत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र तीन जिल्लामा कार्यान्वयन इकाइ खोल्न सरकारसँग इन्जिनियरिङ (सिभिल) समूहका चार सहसचिवसहित ५९ कर्मचारी माग गरेको छ । प्राधिकरणले केन्द्रमा २५, जाजरकोटमा १६ तथा अछाम र बझाङमा १३–१३ कर्मचारी माग गरेको हो । प्राधिकरणले मागेको जनशक्तिमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, कानुन अधिकृत, कम्प्युटर अधिकृत, इन्जिनियर, नापी अधिकृत, तथ्यांक अधिकृत, इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट, मेटेरियोलोजिस्ट, हाइड्रोलोजिस्ट, सहायक वन अधिकृतसहित छन् । प्राधिकरणले कार्यालय सञ्चालनका लागि तीन करोड ९० लाख बजेटको प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिडिए)को काम थालिसकेको छ । अब चाँडै पुनर्निर्माण प्रक्रियामा जाने कार्यकारी प्रमुख भुसालले बताए ।
