पछिल्लो समय मधेश प्रदेशको सर्लाहीको बरहथवाका दलित युवा सत्येन्द्र राम (चमार) र सोही ठाउँकी गैरदलित युवती नेहा रौनियारको प्रेमविवाह चर्चामा छ । उमेर पुगेका युवायुवतीले प्रेमविवाह गर्नु अन्यथा होइन । तर, यस घटनामा केटी पक्षले आफ्नो धनसम्पत्ति र राजनीतिक पहुँचका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत प्रहरी संगठनको दुरुपयोग गरी भारतसम्म पक्राउ गर्न पुगेका कारण यस घटनाको चर्चा बढी भएको हो । उमेर पुगेर कानुनी विवाह भइसक्दासमेत प्रहरीले वालबाविवाहको झुटो मुद्दा लगाएको यस घटनाले प्रतिनिधिसभालाई समेत तताएको छ ।
घटनाबारे पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा निरन्तर फलोअप समाचार आएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कानुनअनुसार विवाह गरेका जोडीलाई सिंगो राज्यसंयन्त्र नै लागेर अत्याचार गरेको भन्दै सांसदहरूले संसदीय समितिमार्फत घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । दलित समुदायले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रर्दशन गरिरहेका छन् । ‘एउटा बालक हराउँदा हप्तौँसम्म खोजी गर्न नसक्ने, तर उमेर पुगेर कानुनअनुसार विवाह गरेका प्रेमिल जोडीलाई छुटाउन प्रहरीलाई भारतसम्म पठाएर पक्राउ गर्न लगाएर बहादुरी देखाउन खोजेको’ भन्दै सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद सबैले अमानवीय ज्यादतीबारे आवाज उठाएपछि गृहमन्त्री लेखक संसद्मा ढाकछोप गरेरै भए पनि जवाफ दिन बाध्य भए । तर, सांसदले गृहमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै घटनाबारे संसदीय समितिमार्फत छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
१० वर्षको जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा जारी भएको नयाँ संविधानमा निजी र सार्वजनिक दुवै स्थानमा हँुदै आएको जातीय विभेद र छुवाछुत कानुनतः वर्जित भइसकेको छ । सरकारले जातीय छुवाछुत र विभेदलाई अपराध घोषणा गरी राज्यमा जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यो कानुनअन्तर्गत कसैलाई उमेर पुगेपछि विवाह गर्न जातकै आधारमा कसैले पनि रोक लगाउन पाउँदैन र लगाउनेलाई दण्ड–सजाय हुन्छ । अझ सरकार कर्मचारी वा शासक, प्रशासक भए त उसलाई दोब्बर सजाय हुन्छ ।
हुन त संविधान र कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएपछि थोरै भए पनि वर्षौँदेखि दलितमाथि हुँदै आएका बर्बर उत्पीडन र छुवाछुतका समस्यामा चासो लिन थालिएको छ । अदालतले मुद्दा हेर्न थालेका छन् । कोहीकोही क्षतिपूर्ति दिन र सजाय भोग्नसमेत बाध्य भइसकेका छन् । तर, अझै पनि जात व्यवस्थालाई नै सर्वश्रेष्ठ ठान्ने मनुवादीहरू समाप्त भइसकेका छैनन् । उनीहरू यो वा त्यो बहानामा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सिंगो राज्य सरकार नै परिचालन गरेर संरक्षण गर्न सफल भइरहेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनले वैधानिक रूपले मेटिसकेको जात व्यवस्थालाई अहंकारवादीहरू सत्ताको बलमा फेरि ज्युँदो बनाएर दलितमाथि हुँदै आएको अत्याचारलाई कायमै राखी आफ्नो जातीय श्रेष्ठताको शासनलाई जोगाउन खोजिरहेका छन् । जात व्यवस्थावादी मानसिकताकै कारण अझै पनि दलित र गैरदलितबिच हुने विवाहलाई वञ्चितीकरणमा पारेर हेलाहोचो गरी सामाजिक बहिष्कारदेखि झुटा मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने, परिवारलाई कुटपिट गर्ने, घर भत्काउने, आगो लगाउनेदेखि विभिन्न धाकधम्की दिएर उठीवास लगाउने मात्र नभएर ज्यान लिनेसम्मका घटना समाजमा अझै पनि घटिरहेका छन् ।
विसं १९१० को मुलुकी ऐन लागू भएपछि दलितसँग विवाह गर्नेहरूलाई चारपाटा मुडी सुँगुरको पाठो बोकाएर डाँडा कटाइन्थ्यो, जेल हालिन्थ्यो, जात काढिन्थ्यो । ‘सानो जात’ले ‘ठुलो जात’ ल्याए ल्याइनेचाहिँ ‘सानो’ हुन्थ्यो भने ‘ठुला’ले ‘सानो’ ल्याए पनि ‘ठुला’लाई ‘सानो’मा झारिन्थ्यो । मुलुकी ऐन २०२० मा शंसोधन भए पनि १९१० को अमानवीय व्यवहार कायमै रह्यो ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको २०४७ को संविधानले सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुतलाई अपराध माने पनि कुनै कानुन बन्न सकेन । यसैले, मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेर ल्याएको भातपानी बार्ने उँचनिचको जात व्यवस्वथा कायमै रह्यो । तर, जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनपछि यस्तो अमानवीय व्यवहार आजकाल प्रत्यक्ष रूपमा कम भए पनि गाउँबाट निकाल्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, हेलाहोचो गर्ने, अंशबाट बेदखल गर्ने, कुटपिट गर्ने, झुटा मुद्दा लगाएर प्रहरी प्रशासनको आडमा छुटाउनेजस्ता कार्य कायमै छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण नागरिकता बनाउन समस्यामा परेका समाचार पनि प्रशस्त आइरहेकै छन् । दलित भएको वा दलितसँग बिहे गरेको भनेर हेलाहोचो गर्दै अप्रत्यक्ष (मनोवैज्ञानिक) रूपले छुवाछुत गर्ने चलन अझै यथावत् छ । सर्लाही बरहथवाका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको जोडीलाई छुटाउन राज्यले गरेको आतंकपूर्ण घटनाले यसलाई अझै प्रत्यक्ष पुष्टि गरेको छ ।
राज्यले पुराना नीति–नियम परिवर्तन गरेर निर्माण गरेको संविधान र कानुनलाई कडाइसाथ लागू गराउनुभन्दा उल्टै जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्न जबसम्म राज्यको सत्ता संयन्त्र लागिपरिहन्छ तबसम्म अहंकारवादी जात व्यवस्था निर्मूल हुन सक्दैन, वर्षौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र व्यवहारमा पहिलो दर्जाको नागरिक हुन पाउँदैनन् । राज्य सरकार नै विभेदको संरक्षक बनिरहने हो भने संविधान र कानुन बनाएर मात्र न जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन्छ न त अन्तरजातीय विवाहले सामाजिक सम्मान नै पाउन सक्छ । बरु जातीय अहंकारवादीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विवाहमा मात्र होइन, सामाजिक सांस्कृतिकदेखि राजनीतिक रूपमा पनि झन् विभेद गरिहने अवसर पाउनेछन् । यसबाट जातीय श्रेष्ठतालाई जोगाउन विभिन्न अंकुश लाउने, छोटाबडा मान्ने, हिन्दु अहंकारवादी कानुन जबजस्ती लाद्ने, धार्मिक अन्धविश्वासको पक्षपोषण गर्ने र आडम्बरलाई संरक्षण दिेने आडम्बरी सुरक्षित भइरहन्छन् ।
यसैले दलितका लागि दलितहरू मात्र होइन, समान न्यायका पक्षधर गैरदलितसमेत एक भएर अझै ज्युँदै रहेको मानवताविरोधी घिनलाग्दो अत्याचारी जात व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न चाहने आडम्बरी शासक, प्रशासक या अगुवा भनिने ठालुहरूलाई परास्त गर्न कडा संघर्ष बाँकी नै छ ।
