बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा केहीलाई मुद्दा नचलाइएको विषय अब पूर्ण इजलासले टुंग्याउने भएको छ । यससम्बद्ध तीनवटा रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालसले पूर्णमा पठाएको हो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको बिहीबारको इजलासले यी मुद्दा पूर्णमा पठाएको हो । ०७६ माघ अन्तिमदेखि ०७१ कात्तिकसम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ । यद्यपि, लिखित आदेश सार्वजनिक नभएकाले के कारणले पूर्णमा पठाइएको हो ? खुलिसकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालत नियमावलीको नियम २३ अनुसार तीन सदस्यीय पूर्णबाट सात किसिमका मुद्दा हेरिन्छन् । संयुक्त इजालसमा राय बाझिएमा, कानुन वा कानुनी सिद्धान्तको फरक–फरक व्याख्या भई पूर्णमा पेस गर्ने आदेश भएमा तथा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश देखिई पूर्णमा पेस गर्ने आदेश भएकोमा पूर्ण इजलासले हेर्छ । साथै, संयुक्त र पूर्णमा उस्तै वा सम्बन्धित विषय विचाराधीन भएको अवस्थामा पनि पूर्णमा पेस गर्ने आदेश हुन्छ । दुई संयुक्त इजलासको राय फरक परेमा तथा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले पूर्णमा पेस गर्न भनी तोकिदिएको मुद्दा पूर्णले हेर्छ । पुनरावेदनको म्याद जारी नभएको वा बेरितपूर्वक जारी भएको तथा कुनै कारणवश साधकको रोहबाट फैसला भएपछि पनि पुनरावेदन दर्ता हुन आएमा पूर्ण इजलासमा पेस हुन्छ ।
७ असोज ०८० मा यीमध्ये एउटा रिटमाथि न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याई किर्ते गरेको मुद्दामा तीनजनामाथि मुद्दा दायर नगर्नुको कारण माग गरिएको थियो । उक्त इजलासले सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
१ असोज ०८० मा दायर रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका साथै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दा नचलाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय बदरको माग उक्त रिटमा छ । त्यसअघि २९ माघ ०७६ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार माुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । १० भदौ ०८० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेतका २३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, नेपाल, भट्टराई र पौड्याललाई मुद्दा नचलाई छुट दिनुको कारणबारे सर्वोच्चले अख्तियारसँग जवाफ मागेको हो ।
ललितानिवासकै मुद्दामा उपल्ला तहका अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनी सर्वोच्चबाटै आदेश भइसकेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एक रिटमाथि २१ साउन ०८० मा यस्तो आदेश भएको थियो । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि अन्य आदेश जारी गरेको थियो । जसमा पदसोपानमा तल्लोस्तरमा रहेका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेमाथि मात्र अनुसन्धान केन्द्रित रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गराउनेउपरसमेत अविलम्ब अनुसन्धान गराउन भनिएको थियो ।
यसै प्रकरणमा हिरासतमा रहेका योगराज पौडेलका हकमा सिर्जना सिन्धुद्वारा दायर रिटमाथि उक्त आदेश भएको थियो । सार्वजनिक चासोको विषय रहेकाले विश्वसनीयताका लागि पनि पक्षपातरहित अनुसन्धान हुनुपर्ने अन्यथा जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त हुने, तथा सामाजिक जीवनका धरोहर टुट्न जाने अवस्था रहने भन्दै यस्तो आदेश दिइएको थियो । यसअघि १६ चैत ०७७ मा सर्वोच्चले विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाएको थियो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका साथै अन्य जग्गाधनीलाई पनि उन्मुक्ति दिएकाले उनीहरूमाथि पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने मागसहित हालेको रिटमाथि आदेश दिँदै संयुक्त इजलासले सरकारबाट विभिन्न मितिमा चारपटक भएका निर्णय मगाउने आदेश दिएको थियो ।
