१४ वर्षीया बालिकालाई ६ वर्षसम्म बालमजदुरका रूपमा बन्धक बनाएर शारीरिक यातनासमेत दिने एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई सरकारले उन्मुक्ति दिएपछि मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी प्रहरीले रायसहित पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन मागेको हो । प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले सात दिनको समय दिएको छ ।
सांसद शर्मालाई मुद्दा चलाउनुनपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि सदर गरेपछि फाइल हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ । सरकारको यस्तो कदमको चौतर्फी आलोचना बढेपछि मानव अधिकार आयोगले स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दाङ जिल्लानिवासी एक बालिकालाई सोही जिल्लाका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माले ६ वर्षसम्म बन्धक बनाई श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारपछि आयोगले स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ । सो क्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी नेपाल प्रहरीबाट सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेस गरेको रायसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगले आजै पत्राचार गरेको छ ।’
सांसद शर्माको बालुवाटारस्थित घरमा काम गर्न राखिएकी पीडित बालिकालाई महानगरपालिकाले गत जेठमा उद्धार गरेको थियो । बालिकामाथि चरम अमानवीय व्यवहार गरेको खुलेपछि महानगरले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । तर, सत्ताको आडमा शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलले गरेको छ ।
