सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक फैसला कार्यान्वयनको क्रममा समेत मिलापत्र हुने फैसला गरे पनि कानुनी स्पष्टता नहुँदा लगत कट्टा गर्न नमिल्ने आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंकी न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले अडबड परेको विषयमा बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंसमेत विपक्षी रहेको एक मुद्दामा आदेश गर्दै सर्वोच्चले सर्वसाधारण विपक्षी भएका मिलापत्र हुने मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने आदेश भएको थियो । तर, लगत कट्टासम्बन्धी कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि न्यायाधीश सिंहले लगत कट्टा गर्न नमिल्ने आदेश गरेकी हुन् ।
‘...पीडितको सम्पत्ति वा बिगो हानि भएको मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबिच मिलापत्र गर्न चाहेमा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा मिलापत्र हुन सक्ने, तर फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवाना र क्षतिपूर्तिको लगतसमेत सोही मिलापत्रको रोहबाट कट्टा हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रस्तुत मिलापत्रको रोहबाट प्रतिवादीलाई फैसलाबमोजिम ठेकिएको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको लगत कट्टा गर्न मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
कुञ्जाङ शेर्पाको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको मुद्दामा मिलापत्रका लागि आएका पक्षका विषयमा अडबड परेपछि न्यायाधीश सिंहसामु निवेदन पेस भएको थियो । पुस्कर केसीलाई बैंकिङ कसुरमा जिल्ला अदालतले दुई दिन कैद तोकेको थियो । यसैगरी प्रतिवादीलाई पाँच लाख रुपैयाँ भराउनुपर्ने र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । यसै विषयमा लगत कट्टा गर्न नसकिने फैसला भएको हो ।
