ललितपुरको पुल्चोकस्थित मदन स्मारक स्कुलको खाली जग्गामा ललितपुर महानगरपालिकाले बालबालिकामैत्री खेलमैदानसहितको पार्क र पार्किङस्थल बनाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउन नहुने र संरक्षण गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि महानगरपालिकाले जग्गाको उपयोग गर्नतिर चासो दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि महानगरले खाली जग्गामा लगाइएको बार हटाउन थालेको छ । महानगरपालिकाले विद्यालयको जग्गावरिपरि ठेकेदार कम्पनीले लगाएको बार मंगलबार भत्काएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीसहितको टोली पुगेर ठेकेदार कम्पनीले कार्यालय चलाएको कोठाको ढोका खोल्ने र एकातर्फको बार भत्काइएको हो । महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खाली जग्गालाई बगैँचा र पार्किङका रूपमा सदुपयोग गरिने बताए । ‘केही दिनअघिसम्म सो जग्गा छुन मिलेको थिएन, तर अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आएपछि हामीले जग्गा संरक्षण गर्न थालेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब जग्गामा बालबालिका खेल्न र रमाउन मिल्ने हरियालीसहितको पार्क बनाउँछौँ, बाँकी रहेको केही जग्गा पार्किङमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दैनौँ, अदालतको आदेशले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सफलता मिलेको छ ।’ महर्जनले पाटन दरबार क्षेत्रमा आउने पर्यटक तथा आगन्तुकको सवारीसाधनका लागि पार्किङस्थल निर्माण गरिने बताए ।
महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथूले सो जग्गामा अब पार्क तथा पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘कानुनको दुरुपयोग गरेर भाडामा लगाएको जग्गा अदालतले बचाइदिएको छ, अब यसको थप संरक्षण र सदुपयोग गर्छौँ,’ उनले भने, ‘यहाँ अब पार्किङ र पार्क बनाउन सकिन्छ, यस क्षेत्रमा पार्किङका लागि अन्य ठाउँ छैन, यो ठाउँ उपयुक्त हुन सक्छ ।’
महानगरपालिकाका अनुसार सो जग्गाको भाडासमेत ठेकेदार कम्पनी भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालिले तिरेको छैन । करिब पाँच वर्षको भाडा नतिरेपछि अब सो कम्पाउन्डमा रहेका कम्पनीका सामान बेचेरै भए पनि त्यसबाटै रकम उठाउन सकिने महानगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले करिब ११ वर्षअघि जग्गा भाडामा लिएको थियो ।
करिब १० रोपनी एक आना विद्यालयको जग्गा ४० वर्षका लागि गैरकानुनी रूपमा लिजमा लगाएपछि दरबार टोल विकास संस्था र स्थानीय व्यक्तिले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भाडामा नलगाउन भनेपछि महानगरपालिकाले जग्गा संरक्षण गर्न लागेको हो । मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि कम्पनी भाडा नै नतिरी भागेको थियो । हाल महानगरपालिकाले भाडा तिराउन कम्पनीका प्रतिनिधिको खोजीसमेत गरेको छ ।
विद्यालयको वरिपरि रहेको जग्गामा कुनै संरचना निर्माण नगरिएपछि झार उम्रिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले सस्तोमा भाडामा लिएर सो जग्गामा निर्माण सामग्री राख्ने गरेको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेलले सो जग्गामा अब खेलमैदान बनाइने बताए । ‘यो जग्गामा अब बालबालिकाका लागि खेलमैदान बनाउनुपर्छ, पार्किङ गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग २० साउन ०७९ मा लिज सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार प्रति रोपनी मासिक भाडा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्रै तोकिएको थियो । सो जग्गामा संरचना निर्माणपछि प्रतिरोपनी मासिक ४० हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, लिज सम्झौता विवादित बनेपछि ठेकेदार कम्पनीले संरचना निर्माण गर्न सकेको थिएन । स्थानीय व्यक्तिहरू न्यायका लागि अदालत पुगेपछि अदालतले लिज सम्झौता भंग गरेसँगै सो जग्गा पूर्ण रूपमा स्कुलले नै प्रयोग गर्न पाउने भएको हो ।
