न्यायपरिषद्मा देशभरका दुई सयभन्दा बढी न्यायाधीशमाथिको उजुरी टुंगिन बाँकी छ । चार वर्षको अवधिमा ५३ वटा उजुरी परिसकेका छन् । आव ०७८/७९ का दुई थानसमेत गरी दुई सय ४९ वटा उजुरी रहेकोमा अब २०२ वटा उजुरीमाथि निर्णय गर्न बाँकी रहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ । यसअघिका चार वर्षमा ४७ उजुरी तामेलीमा पठाइसकिएको छ ।
देशभरका न्यायाधीशउपरको उजुरी न्यायपरिषद्मा दिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय परिषद्ले ती उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही गर्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ क्रमशः सरकार र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सदस्य छन् ।
परिषद्मा यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५३ वटा उजुरी परिसकेको भए पनि फर्स्योट संख्या शून्य छ । परिषद्ले पछिल्लो चार वर्षमा सबैभन्दा बढी फर्स्योट ०८०/८१ र ०७९/८० मा गरेको छ । ती वर्षमा क्रमशः २५ र २२ वटा उजुरी तामेलीमा पठाइएको अभिलेख छ । यी चार वर्षमा कसैलाई पनि सचेत र पदमुक्त गराइएको छैन । कारबाही गर्ने वा थप अनुसन्धान गर्ने नदेखिएमा उजुरीहरू तामेलीमा पठाउने निर्णय गरिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी कुनै पनि टुंगिएका छैनन् । सबैभन्दा पुरानो दुईवटा उजुरी ०७८/७९ का छन् । त्यसपछिका वर्षका क्रमशः ४९ र ९८ वटा उजुरी किनारा लाग्न बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
कुन तहका न्यायाधीशमाथि कति उजुरी परेको छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख भने परिषद्सँग छैन । कतिपय अवस्थामा उजुरी पर्दासम्म न्यायाधीशहरूको बढुवा भइसक्ने र कहिलेकाहीँ तल्लो तथा माथिल्लो अदालतमा समेत उस्तै फैसला हुँदा एकभन्दा बढी न्यायाधीशमाथि एउटै फैसलाबारे उजुरी पर्ने गरेकाले पनि यस्तो अभिलेख नराखिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद् स्रोतका अनुसार तत्काल परिषद् नेतृत्व उजुरी फर्स्योटभन्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तितिर केन्द्रित छ ।
