सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने बिरामीलाई कस्मेटिक सर्जरीबाहेक निःशुल्क जलन उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, प्रदेश अस्पतालहरूमा बर्न वार्ड र विशेषज्ञ चिकित्सकको तयारी अपुग छ । कीर्तिपुर अस्पताल तथा वीर अस्पतालको जलन वार्डसँगै कोशी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा जलनमा परेका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार हुनेछ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा लुम्बिनीको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जलनपीडितको निःशुल्क उपचार हुनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्ताव गरेको जलनपीडितको उपचार निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । ‘अब आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि जलनको उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पौडेलले भने, ‘आर्थिक अभावमा विपन्न समुदायका नागरिकले पाएको समस्या कम गर्न यो निर्णय गरेका हौँ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपचार गर्न नसक्ने विपन्न बिरामीलाई कस्मेटिक सर्जरीबाहेकका जलनको उपचार व्यवस्था निःशुल्क गर्ने उल्लेख छ । हालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी जलनको उपचार गर्ने जनाएको हो । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै जलनसम्बन्धी उपचार निःशुल्क र सहज बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
निर्णय कार्यान्वयनको तयारी कस्तो छ ?
जलनको उपचारका लागि विपन्नलाई पाँच लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर छुट्याइएका अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड र विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाको भने अभाव छ । मन्त्रालयले हाल जनरल सेवा दिइरहेका अस्पताललाई ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको रूपमा छुट्याइएको बताइए पनि काठमाडौंबाहेकका अस्पतालमा ‘डेडिकेटेड’ सेवा छैन ।
काठमाडौंमा रहेका कीर्तिपुर अस्पताल र वीर अस्पतालमा जलनको उपचार वार्ड र शल्यक्रियाका लागि विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन छन् । यसबाहेकका धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ‘डेडिकेटेड’ वार्ड र विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा छैन । यी अस्पतालमा जनरल वार्डमा जलनको बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ ।
बर्सेनि हजारौँको संख्यामा जलनका बिरामी आउने अस्पतालमा विपन्नलाई निःशुल्क सेवा दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक भए तापनि स्रोतसाधन नजुटाईकन सेवा दिन सजिलो नभएको अस्पतालका निर्देशकहरूले बताएका छन् । प्राथमिक उपचारदेखि अति प्रभावितबाहेकका सेवा दिइरहेका यी अस्पतालमा जनरल सर्जन र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् ।
‘जलनका बिरामीलाई रिफर गर्ने विकल्पका लागि नजिक अस्पताल नै छैनन् । आएका बिरामीलाई जलरलमै राखेर उपलब्ध भएसम्म सेवा दिइरहेका छौँ । ‘डेडिकेटेड’ वार्ड राखेर सेवा दिनका लागि पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र अन्य स्रोतसाधन छैन । सकेजति सेवा दिइरहेकै छौँ,’ सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. शेरबहादुर कुँवरले भने ।
यस्तै, जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावमा छुट्टै वार्ड सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था तत्काल नरहेको बताउँछन्, भेरी अस्पतालका मेसु डा. नीराजन सुवेदी । ‘हामीले अहिले जनरल वार्डअन्तर्गत नै राखेर उपचार गरिरहेका छौँ । अस्पतालको नयाँ भवनमा वार्ड राखिने तयारी भए तापनि हालसम्म निर्माणाधीन नै छ । अस्पतालको भवन निर्माण नहुँदासम्म छुट्टै वार्ड सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छैन । यसबाहेक गम्भीर बिरामी आएमा मेडिकल कलेजमा रिफर गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
जलनका बिरामीलाई अन्यन्त्र पठाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगत तीन महिनादेखि छुट्टै वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहे पनि सम्भव नभएको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. डम्बर खड्काले बताए । ‘हालका लागि तीन–चार बेड राखेर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ । यस्तै, कीर्तिपुर अस्पतालका चिकित्सकहरूको समन्वयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित तालिममा पनि पठाइरहेका छौँ । तर, सरकारले घोषणा गर्नेबित्तिकैबिना बजेट र स्रोत–साधन सेवा दिन त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने ।
अस्पतालमा सेवा–सुविधा बढाएर सेवा दिनका लागि कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् । ‘कार्यविधिमा अस्पतालमा वार्ड सञ्चालनमा ल्याउन, जनशक्ति थप्न अर्थात् आवश्यक सुविधा बढाउने उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार हाल सामान्य सेवा दिइरहेका अस्पताललाई सेवाका लागि तोकिएको हो,’ उनले भने ।
जाडोको समयमा जलनका घटना बढ्ने भएकाले सरकारले अस्पतालमा सेवा बढाएर उपचार तत्काल सुरु गर्नुपर्ने जलन अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा बताउँछन् । ‘जटिल केसको उपचारका लागि विपन्नले पाँच लाखबराबरको सेवा पाउने हो भने धेरैको ज्यान जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘समयमा आवश्यक उपचार नपाएर मर्ने घटना प्रदेशका अस्पतालले कम गर्न सक्छन् ।’
प्रदेशमा तोकिएका अस्पतालमा भने विशेषज्ञ सेवा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै कम अस्पतालले सीमित सेवा दिनु हो । यदि प्रदेशमा अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिनसके भने जलेका व्यक्ति काठमाडौं आउँदा–आउँदै मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले अस्पतालका लागि आवश्यक स्रोत–साधन जुटाउन सक्नुपर्यो ।’
जलनका सीमित बिरामीको मात्रै उपचार
जलनका गम्भीर घाइतेको उपचार काठमाडौंमा मात्र हुँदा सीमित संख्याले मात्र उपचार पाइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपणअनुसार देशभर हरेक वर्ष ५५ हजारजनामा आगलागी वा कुनै माध्यमबाट जलनको समस्या देखिन्छ । त्यसमा लगभग १५ सयदेखि दुई हजारको मात्रै ठुला अस्पतालमा उपचार हुने गरेको तथ्यांक छ ।
ट्रस्टद्वारा सञ्चालित कीर्तिपुर अस्पतालमा मात्रै गत वर्ष ७९९ जनाले उपचार गरेका थिए । सबैभन्दा धेरै जलनपीडितको उपचार हुने कीर्तिपुर अस्पतालले बर्सेनि सरदर आठ सयजनाको उपचार गर्दै आएको छ । यसबाहेक, यसै अवधिमा कान्ति अस्पतालले १५१ जनाको उपचार गरेको छ ।
वर्षभरि जलन भएर अस्पताल पुगेका ९८ बालक र ५३ बालिकाको उपचार गरेको हो । यस्तै, पाटन अस्पतालले २७ जनाको र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालले १८३ जनाको उपचार गरेको थियो । वीर अस्पतालले भने गत भदौदेखि मात्र वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि ओपिडीमा मात्रै सामान्य बिरामीको उपचार गर्दै आएको थियो । केही बिरामीको ट्रमा सेन्टरमा उपचार हुँदै आएको छ ।
प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री
अब आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि जलनको उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । आर्थिक अभावमा विपन्न समुदायका नागरिकले पाएको समस्या कम गर्न यो निर्णय गरेका हौँ ।
उज्ज्वलविक्रम थापा, जलन अभियन्ता
जटिल केसको उपचारका लागि विपन्नले पाँच लाखबराबरको सेवा पाउने हो भने धेरैको ज्यान जोगिन्छ । समयमा आवश्यक उपचार नपाएर मर्ने घटना प्रदेशका अस्पतालले कम गर्न सक्छन् ।
