एमालेका नाममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिनु अनुचित र अपारदर्शी मात्र नभई गैरकानुनीसमेत रहेको कानुनविद् तथा सुशासनकर्मीहरूले बताएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले लिएको दानको प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत छानबिन गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले यो दान नैतिक मात्र नभई कानुनी रूपमा समेत प्रश्नजन्य रहेको बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाझिने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र ३९ मा दलहरूले लिने आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३८ (५) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत सर्त लिने फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन ।’ दफा ३८ (६) मा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्य व्यापारी गुरुङले सहयोगको कुनै सर्त नराखी त्यति ठुलो सहयोग गरे भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । ‘के कारणले उनले अस्पताल र विद्यालयलाई यस्तो सहयोग गरेनन्, अरू दलको पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा नदिई प्रधानमन्त्रीकै दललाई सहयोग गरे ?’ उनले भने, ‘पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीसँग केही अपेक्षा राखेरै सहयोग गरेको हुनुपर्छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३९ मा कसैले सर्त राखेर तथा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानविपरीत आर्थिक सहायता लिएको उजुरी परेमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेसमेत व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्यले यो प्रकरणले नेपालका दलहरू पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको बताए ।
