विपदबाट हुने क्षतिको भार घटाउने औजार हुनसक्छ \'डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ\'

विपद्को क्षति बढेको छ, सुरुमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो। तर, घटना भइहालेमा बस्ती, सडक, पुल पुनर्निर्माणमा राज्यको स्रोतले धान्न सक्ने स्थिति छैन, एउटा निजी घर बनाउन राज्यले पाँच लाखसम्म दिन पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ। 

हिमताल फुटेर बाढी आउँदा ३२ साउनमा सोलखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका– ५, नाम्चेको थामे गाउँ बगरमा परिणत भयो। दिउँसोपख थामेको शिरमा रहेको दुइटा ताल विस्फोट हुँदा पर्माफ्रस्टसहितको भेलबाढीले मानवीय क्षति त निम्त्याएन। तर सात घर, पाँच होटेल, एक विद्यालय र एक स्वास्थ्य केन्द्र गरी १४ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो।

हिमबाढीले दुधकोशी नदीको बहाव क्षेत्र ओखलढुंगासम्म असर पुर्याएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न कार्यदल त गठन गरेको छ। तर, हिमताल विस्फोटनपछि भएको क्षति र पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्चको लेखाजोखा भने निस्कन सकेको छैन।

यद्यपि, विज्ञहरूले उक्त विध्वंशक हिमबाढीबाट कम्तीमा डेढदेखि दुई अर्बको क्षति आकलन गरेका छन्। प्राधिकरणले विज्ञ टोली पठाएर क्षतिको मूल्यांकन, हिमतालको अवस्था र त्यहाँको बस्तीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यसअघि असार २३ र २४ गते कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा रेकर्डब्रेकर वर्षा हुँदा बाढीले उग्ररूप लियो। २४ घन्टामै ६२४ मिलिमिटर वर्षा हुँदा महाकालीसहितका नदीको बाढीले २७ घर त बगायो नै, सयौँ बिघा धानबाली पनि नष्ट गर्यो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार आरीघोप्टे वर्षापछिको बाढीका कारण कञ्चनपुरमा एक अर्ब ५७ करोडको भौतिक क्षति भएको छ। बाढीले घर बगेका २७ परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिइएको छ। तर, कृषिबाली र अन्य क्षतिको हकमा भने राहत दिन सकिएको छैन। कृषिबालीमा मात्र ६५ करोड ४० लाख र पशुधनतर्फ एक करोड २३ लाख क्षति भएको छ।

‘कृषिबाली र पशुधनको क्षतिको राहतका लागि संघ सरकारसँग माग गरेका छौँ, प्रदेश सरकारबाट पनि केही सहयोग आउला,’ प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘तर क्षति भएको पूरै राहत भने उपलब्ध गराउन अपुग नै हुन्छ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेल नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार अत्यधिक वर्षाले कञ्चनपुरको करिब ९८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफलको करिब ६ प्रतिशत) भूभाग डुबानमा पारेको थियो। जसमध्ये ८५ वर्गकिलोमिटर कृषियोग्य भूभाग रहेको तथा ससाना संरचनासमेत गरी १४ हजार घरभवन प्रभावित भएका थिए।

यसअघि कहिल्यै डुबानमा परेको थाहा नभएको क्षेत्रमा पनि दुई–तीन फिटसम्म पानी जमेको थियो। नेपाल र भारत सीमा जोगबुडा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र आसपास क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भए पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले समयमै पूर्वानुमान जारी गर्दा मानवीय र धनमालको क्षति कम भएको विभागले बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पनि त्यही दाबी छ।

नेपाल बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा पर्छ। नेपाल भूकम्पमा ११औँ र बाढीपहिरोमा १६औँ जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ। जलवायुको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल १०औँ स्थानमा छ। जसकारण नेपालमा हरेक दिन कुनै न कुनै विपद्का घटना हुन्छन्। जसबाट औसतमा दुईजनाको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक छ। नेपालले पछिल्लोपटक पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गरे पनि अझै विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन।

त्यस्तै, विपद्का घटना भइहालेमा पुनर्निर्माण र पुनर्लाभ निकै महँगो पर्ने गरेको छ। ०७८ असार १, साउन १६ र १७ गते मेलम्ची नदीको शिर भेमाथाङ क्षेत्र फुटेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा भेलबाढी गयो। झन्डै ३२ अर्ब खर्च गरेर बनाइएको सुरुङ, इन्टेकलगायतका संरचना खण्डहर बन्यो। मेलम्चीको तटीय क्षेत्र यद्यपि बगरकै रूपमा छ। त्यस भेगको पुनःनिर्माणको प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। हिउँदयाममा मेलम्ची त जसोतसो अस्थायी रूपमा पथान्तरण गरिन्छ। तर, बगर बनेको मेलम्ची कहिले बौरिने हो, कुनै निकायसँग उत्तर छैन।

०७९ र ०८० मा जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएकाे भूकम्प अर्को उदाहरण हो। रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, दैलेख, जुम्ला, कालीकोट, दाङ, प्युठान, रुकुम पूर्व, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, अछाम, डडेल्धुरा, दार्चुला र डोटीमामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ७२ अर्ब ४५ करोड लागत आकलन गरिएको छ। तर, लागत निकालिएकै ६ महिना बित्दा पनि अझै स्रोत सुनिश्चित भएको छैन।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अनिल पोखरेल विपदपछिको पुनर्स्थापना निकै महँगो हुने गरेको र राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने स्थिति रहेको बताउँछन्। 

‘विपद्को क्षति बढेको छ, सुरुमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो। तर, घटना भइहालेमा बस्ती, सडक, पुल पुनर्निर्माणमा हामी (राज्य) को स्रोतले धान्न सक्ने स्थिति छैन,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, ‘एउटा निजी घर बनाउन राज्यले पाँच लाखसम्म दिन पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ। सरकारी भवन, सडक, पुलको पुनर्निर्माण त छुट्टै छ।’

पश्चिम पहाडमा गएको भूकम्पमा ९५ हजार ७८७ निजी आवास बनाउनुपर्नेछ। त्यसबाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था सरकारी भवन, खानेपानी आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। भूकम्पमा १५३ जनाको ज्यान गएको थियो। 

नेपालमा निकै महँगो परेको विपद्को घटना भनेको २०७२ को भूकम्प हो, ७ खर्बको भौतिक क्षति भएको थियो। नौ हजारको ज्यान गएको थियो। १२ वैशाख ०७२ मा उत्तरी गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीन खर्ब ७६ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसकेको छ। तर, पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भनेझैँ ०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नेपाल आफैँले गर्न सक्ने सामर्थ्य थिएन। सरकारले दाता सम्मेलन गरेर विभिन्न देश तथा दातृ निकायको सहयोगसमेतमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएको हो।

जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्नु र यसले पुर्याउने क्षति पनि धेरै भइरहे पनि नेपाल विपद् जोखिम वित्त पोषण (डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ–डिआरएफ)मा निकै कमजोर छ। विपद् जोखिम वित्त पोषणलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यस्ता कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन तथा सुधार गर्नुपर्ने युएनडिपीले गत चैतमा प्रकाशित गरेको कन्ट्री डायग्नोस्टिक अन इन्क्लुसिभ इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्सिङ फर नेपाल– ०२३ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपालमा विपदबाट हुने क्षति अधिक छ। बाढीपहिरो, भूकम्प र खडेरीबाट १९८०–२०२० (४० वर्ष)मा सात बिलियन अमेरिकी डलर (अहिलेको नेपाली मुद्रामा ९ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँ)को क्षति भएको छ। सन् २०१२ देखि २०२० सम्म मात्र विपद् उद्धार र प्रतिकार्यमा ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘खर्चको यो तथ्यांकले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने देखाउँछ, यसले जोखिम स्थानान्तरण समाधान संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ, जसका लागि बिमा र जोखिम वित्त पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।’

नेपालले २ असार ०७८ मा जारी भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिमा ‘आवश्यक नीतिगत, संरचना एवं मौजुदा अभ्यासलाई सुधार गरी जीवन बिमाको माध्यमबाट मानवीय क्षति तथा निर्जीवन बिमाको माध्यमबाट निजी, सार्वजनिक तथा सम्पत्तिको विपद् क्षतिको आर्थिक पुनर्भरण गर्ने उपाय अबलम्बन गरिने,’ उल्लेख छ।  

‘निजी क्षेत्रमा विद्युत् आयोजनाको बिमा भएको छ। तर घर, सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्यालयको पनि बिमा गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति र कार्ययोजना बनाएका छौँ,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, ‘यस्तो बिमा जोखिममा आधारित हुन्छ। बलियो घर छ भने प्रिमियम कम र जोखिम धेरै भएमा बढी हुनुपर्यो। त्यसको प्रारम्भिक जोखिमको आकलनको काम भएको छ। भूकम्पीय दृष्टिले मध्य र कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र जोखिममा छ।’

यसका लागि राज्यले नीति लिन सक्ने र बिमामा नै सहुलियत दिन सकिने उनी बताउँछन्। ‘यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सघाउन सक्छन्,’ पोखरेलले भने।

किसानले पाउँदैनन् राहत, बजेट अभावमा एक वर्ष बन्द भएको बिमा कार्यक्रम बल्ल थालिँदै
सरकारले विपदमा परी ज्यान गुमाउनका परिवारलाई राहत दिन्छ भने घर पुनर्निर्माणमा सघाउँछ। तर, बाढी–पहिरोका कारण कृषिबाली र पशुधनमा भएको क्षतिको राहत मुस्किलले पाउँछन्। ठुलो क्षेत्रमा नोक्सान भएमा सरकारले निर्णय गरेर राहत उपलब्ध गराउँछ। तर, पीडितले न्यून रकम–क्षतिपूर्ति पाउँछन्।

एउटा उदाहरण हेरौँ,
२०७९ मा कात्तिक पहिलो साता बेमौसमी वर्षापछिको बाढीले ३६ जिल्ला प्रभावित हुँदा एक लाखभन्दा बढी हेक्टर धानबालीमा क्षति भएको थियो। धानबालीमा ११ अर्ब ८७ करोडको नोक्सान भयो। तर, विपद्का कारण घरबास तथा बालीनाली नष्ट भएर गुजारा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा तत्काल १५ देखि २० हजार उपलब्ध गराउने मापदण्ड तयार गरेर पाँच अर्ब ५२ करोड निकासा भयो। 

किसानले धानबाली नष्टको पूर्ण क्षतिपूर्ति त पाएनन् गुजारा गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले मात्र १५ देखि २० हजार रुपैयाँ पाए। किसानले बाली बिमा गरेको भए क्षतिपूर्ति पाउँथे। तर, बिमाको सुविधा थिएन।

हुन त पछिल्लोपटक बजेट अभावका कारण देखाउँदै सरकारले एक वर्ष बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा प्रिमियम तिर्न नै सकेन, जसकारण बिमा कम्पनीले कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। विपदबाट भएको क्षति पुनर्भरणका लागि १ माघ ०६९ देखिदेखि बिमा कार्यक्रम लागू भएकामा सरकारले आव ०७०-७१ बाट बाली तथा पशुधन प्रिमियममा अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले १ चैत ०८० मा यो प्रिमियम उपलब्ध गराउन रोकेपछि बिमा कम्पनीले कार्यक्रम नै बन्द गरिदिएका थिए, जसको प्रत्यक्ष मारमा साना किसान परेका छन्। 

यसअघि ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम सरकारले तिरिदिन्थ्यो। तर, २ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका ०७० खारेज गरिदिएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा छ। अब प्रिमियम अनुदानलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्ने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। बिमांक रकम ५० लाखसम्म भएमा ८० प्रतिशत, एक करोडसम्म भए ६५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा माथि भएमा ५० प्रतिशतसमम प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने गरी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी छ।

यो बिमाको प्रिमियमका लागि सरकारले चालू आवमा दुई अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छ। गत वर्षसम्मको प्रिमियमका लागि सरकारले एक अर्ब १४ करोड अनुदान भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ‘बिमामा आकर्षण त छ, तर साना किसानको पहुँच कतिपुग्यो भन्ने समीक्षाको विषय हो,’ कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले भने, ‘सहज बनाउन, साना किसानको पहुँच बढाउने गरी अनुदानलाई वर्गीकरण गर्न लागेका हौँ। साना किसानले प्रिमियममा पाउने अनुदानलाई कायमै राखेर ठुला किसानको घटाउने भन्ने छ।’ कृषकले बाली लगाउने क्रममा विभिन्न कारणले हानि–नोक्सानी भएमा बिमाले बेर्हाेने हुन्छ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बाली बिमाको पहुँच बढाउन अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘त्यसबाहेक किसानलाई बिमाबारे सचेतना दिन आवश्यक छ। कृषक तालिम, गोष्ठी तथा अन्तर्क्रियाजस्ता कृषि प्रसारका माध्यमबाट बाली बिमाका सूचनाहरू जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

बिमा कम्पनीले बिमा अभिकर्ता, प्रचलित कानुनबमोजिमको व्यक्ति, संगठित संस्था, सहकारी, समूह आदिमार्फत बाली बिमा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, बिमा कम्पनीले पनि बाली बिमामा खासै इच्छा देखाउँदैनन्, कारण सरकारले दिने अनुदान लामो समयसम्म रोकिदिने गरेको छ।

युएनडिपीको प्रतिवेदनले पनि नेपालले सञ्चालन गर्दै आएका बाली तथा पशुबिमा अनुदान कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र बिमा साक्षारता तथा जागरूकता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनुपर्ने औँल्याएको छ। 

कहाँ अड्कियो हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति ?
नेपालमा पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखिने गरी विपद्का घटना भइरहेका छन्। यस वर्ष सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल फुटेर आएको बाढी, अघिल्लो वर्ष साउनमा मुस्ताङको कागबेनीमा काग खोलामा आएको बाढी मात्र होइन, तीन वर्षअघि मेलम्ची र मनाङमा आएको बाढी प्रतिनिधमूलक घटना हुन्।

चरम मौसमका घटनामा वृद्धि भइरहँदा नेपाल तथा नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्र(जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेका) ले पाउने भनिएको क्षतिपूर्ति भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप) मै सीमित बनेको छ।

दुई वर्षअघि इजिप्टमा भएको कोपमा हानि-नोक्सानीको प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनका विषय निर्क्याैल गर्न संक्रमणकालीन समिति गठन गरेको थियो। गत वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ ले जलवायु हानि-नोक्सानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, कोषमा विकसित राष्ट्रले निकै कम योगदान गरेका छन्। सात सय मिलियन अमेरिकी डलर मात्र प्रतिबद्धता भएको छ।

कसरी कोष सञ्चालन गर्ने भन्नेमा विषयमा अझै ठोस प्रगति भएको छैन। वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल आगामी कात्तिकमा हुने कोप २९ मा नेपालको मुख्य एजेन्डा नै जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी न्यूनीकरण रहने बताए। नेपालजस्ता अति कमविकसित मुलुकले यस्तो कोष छुट्टै खडा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप सम्मेलनले विश्वव्यापी औद्योगिक तापक्रम वृद्धिलाई सन् २१०० सम्म औसत १.५ डिग्रीभन्दा माथि जान नदिन कोसिस गर्ने तथा दुई डिग्रीभित्र राख्ने सहमति गरेको थियो । तर, शक्तिराष्ट्रहरूको अनिच्छाका कारण यो दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलका लागि ठोस कदम अगाडि बढेको छैन । नेपालको वार्षिक तापक्रम वृद्धिदर औसत ०.०५६ डिग्री सेल्सियस छ, जसले हिमालमा हिउँको भण्डार झन्डै २९ प्रतिशतले घटेको छ भने हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको अधिकतम तापक्रम वृद्धि प्रतिवर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियस रहेको तथ्यांक जल तथा मौसम विज्ञान विभागको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्का घटनाबाट जोगिने गरी अनुकूलन गर्न नेपाललाई दशक (सन् २०३० भित्र थप ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै चाहिने नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेख छ।

गोदावरीमा किसानको २६ सय कट्ठा खेतको बाढी बिमा, २५ प्रतिशत प्रिमियम नगरपालिकाले तिरिदिने
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा बाढी बिमा कार्यक्रम लागू भएपछि किसान लाभान्वित भएका छन्। खुटिया नदीको बाढीले बर्सेनि धानखेतीमा क्षति गर्न थालेका वेला अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीको तयार नेपाल विपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाले सहज बाटोमा सरल, व्यावहारिक समाधानको बाटो देखाएको हो।

यहाँ ०८० असारदेखि बाढी बिमा सुरुदेखि भएकामा हाल वडा नम्बर ७, ८ र ९ का ८६१ किसानले २६ सय २०.५५ कट्ठा धानखेतको बिमा गराएका छन्। शिखर इन्स्योरेन्ससँगको सम्झौतामा बिमा गरिएको हो। यसको सहजीकरण एकता प्रगतिशील बचत सहकारीले गरिरहेको छ। 

एकता प्रगतिशील सहकारीका ऋण सहायक एवं बाढी बिमा परियोजना फोकल पर्सन लक्ष्मण बोगटीका अनुसार खुटिया नदीको बाढी मापन केन्द्रको सूचकलाई आधार मानेर बिमाको भुक्तानी गर्ने गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यक्रम लागू भएको हो। 

बाढी बिमा गरेका किसानले खेतमा बाढी नआए पनि वा क्षति नभए पनि नदीको पानीको सतहको मापनका आधारमा बिमाबापतको पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्नेछन्। 

पानीको मापनका लागि गोदावरी ९ स्थित मुरिभावरमा जल मापन यन्त्र जडान गरिएको छ। उक्त तथ्यांकलाई आधार मानेर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। किसानले प्रिमियमबापत वार्षिक प्रतिकट्ठा २५२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। खुटिया मुडे बगरमा मापन केन्द्रमा पानीको बहावका आधारमा किसानले १० देखि शतप्रतिशत भुक्तानी पाउँछन्। यसबाहेक किसानले प्रतिवर्ष २०० रुपैयाँ तिरेमा २ लाखबराबरको दुर्घटना बिमा पनि हुने गरेको छ।

नदीमा पानीको बहाव साढे ४ मिटरदेखि ५ मिटर पुगेमा १० प्रतिशत, ५.०१ देखि साढे ५ मिटर पुगेमा २५ प्रतिशत, ५. ५१ देखि ६ मिटर पुगेमा ६५ प्रतिशत र ६.०१ देखिमाथि मापन भएमा १०० प्रतिशत क्षतिपूर्ति भुक्तानी पाइन्छ। 

‘खुटियाले हरेक वर्ष धानमा क्षति गर्थ्यो, अहिले किसानले अधिकतम २ बिघासम्म धानको बाढी बिमा गरेका छन्,’ बोगटीले भने, ‘हरेक वर्ष बाढीले धान नष्ट गरेपछि राहत दिनुभन्दा त सरकारले किसानलाई बिमामा अनुदान दिए सहज हुने थियो।’

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले बाढी बिमा कार्यक्रम आफूहरूका लागि सिकाइ भएको र प्रिमियमको २५ प्रतिशत रकम नगरपालिकाले बेहोर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

‘कृषिमा आबद्धलाई हौसला प्रदान गर्न र क्षति भइहालेमा जोखिम भार घटाउन किसानले तिर्ने प्रिमियमको २५ प्रतिशत रकम तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रयास गर्दै छु,’ उनले भने।

गोदावरी नगरपालिकाले  विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन पनि बनाएको छ भने १० वर्षे स्थानीय विपद् जोृखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना ०७८/०७९–०८७/८८ बनाएको छ। रणनीतिक कार्ययोजनाले विपदबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति घटाउने, विपदबाट आर्थिक क्षति घटाउन वित्त पोषणमा अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिइएको छ।