डेढ वर्षदेखि कृषि ऐनको मस्यौदामै अलमल

- कृषि उत्पादनका साधन, सामग्री र बजारमा पहुँच वृद्धि तथा अवसरको समुचित उपयोग गर्न ऐन प्रभावकारी हुने दाबी 
- ०७९ चैतदेखि लेख्न थालेको विधेयकलाई पूर्णता दिन कर्मचारी उदासीन, पूर्वमन्त्रीको असन्तुष्टि

चैत ०७९ देखि लेख्न थालिएको कृषि ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा (विधेयक) अहिलेसम्म सकिएको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालासँगको छलफल सकाएर विधेयकका रूपमा मन्त्रिपरिषद् लैजानका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गर्ने काम भइरहेको छ ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले छाता कानुनको अभाव महसुस गरेर कृषि ऐन निर्माणलाई अघि सारेर प्राथमिकता दिएका थिए । तर, डेढ वर्ष बित्न लाग्दासमेत विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि केसीले सरोकारवालासँगको छलफल सकाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताए । ‘विधेयकबारे छलफल सकिएको छ र कानुन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनको राय आएपछि सोहीअनुसारका व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्ने योजनामा छौँ ।’ 

पूर्वकृषिमन्त्री भुसालले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न डेढ वर्ष नलाग्नुपर्ने बताए । ‘मैले त प्राथमिकताका साथ कृषि विधेयकलाई अगाडि बढाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘म मन्त्रालयबाट बिदा हुनु दुई महिनाअघि नै रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा विधेयक नआउनु गलत भयो ।’

उनले छाता ऐनको अभावमा कृषिका कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूको जथाभावी कार्यान्वयन भइरहेकाले नियन्त्रण र नियमन जरुरी देखेर कृषि ऐन बनाउन लगाएको बताए । ‘छाता ऐन त बनाउनैपर्छ भन्ने महसुस गरेर यो कार्यलाई अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको प्राथमिकतामा ऐन निर्माण परेको जस्तो लागेको छैन । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ उनले ऐन निर्माणमा लामो प्रक्रिया भए पनि डेढ वर्षसम्म मस्यौदा निर्माणका लागि समय खर्चनु ठिक नभएको पनि बताए । 

विधेयकमा कृषि व्यवसाय र किसानको संरक्षण तथा सम्मान, किसान वर्गीकरण, सामूहिक कृषिलाई प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, निजी क्षेत्रको संलग्नता वृद्धि, साझेदारीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालनलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाहरू राखिएका छन् ।

त्यस्तै, मूल्य तोक्ने प्रयोजनका लागि देशभित्र उत्पादन हुने प्रमुख कषि वस्तुको अध्ययन गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने कृषिउपजको संख्या बढाउने, प्रदेश वा स्थानीय तहले समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने र तोकिएको मूल्यमा कृषिउपज सार्वजनिक, निजी र सहकारीमार्फत खरिदको व्यवस्थासमेत गर्ने विषय राखिएको छ ।

कृषि उत्पादनको खरिद–बिक्री कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि बजार सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संघले विशेष ठाउँमा विशेष कृषिउपज उत्पादनको क्षेत्र तोक्ने र उत्पादन वृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा खाद्य सुरक्षा, निकासीयोग्य, औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रमुख कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने कृषिउपजलाई रणनीतिक महŒवको बाली वा वस्तुका रूपमा घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ ।

कुनै भौगोलिक क्षेत्र विशेषको कृषि उत्पादनलाई रैथाने घोषणा गरी राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गर्ने र यस्ता उत्पादनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुने व्यवस्था मिलाउने तथा किसान, कृषक समूह, उपभोक्ता समिति उत्पादक संस्था, कृषि सहकारी, कम्पनी वा सामाजिक संस्थाका सदस्यहरूले एक–आपसमा करार गरी जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्न सक्ने, तर चक्लाबन्दीको सर्त सरकारले तोक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

परियोजना धितो वा कृषक समूह वा कृषि सहकारीको सामूहिक जमानीमा कृषि ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने र कृषि उत्पादनलाई धितो राखेर ऋण लिने कानुनी व्यवस्था राख्न लागिएको छ । त्यसैगरी, कृषि उत्पादनको ओसारपसारमा अवरोध गर्न नहुने, उत्पादन बढाउन अनुदान तथा सहुलियत कर्जा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।