पाकिस्तानको सत्तारुढ दलका सांसदले राजधानी इस्लामाबादमा सार्वजनिक र्याली र जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिने एउटा विधेयक पेस गरेका छन्
पाकिस्तानको सत्तारुढ दलका सांसदले राजधानी इस्लामाबादका अधिकारीलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने र सार्वजनिक र्याली र जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिने एउटा विधेयक पेस गरेका छन् । पाकिस्तानको संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटमा शान्तिपूर्ण सभा र सार्वजनिक व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक २०२४ पेस गरिएको छ । जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई)को नेतृत्वको विपक्षीले सहरमा केही दिनपछि र्याली गर्ने योजना गरिरहेका वेला सोमबार विधेयक पेस भएको थियो । खानको पार्टीलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइएन भने पाकिस्तानमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीबिच अर्को झडप हुन सक्छ । राष्ट्रिय चुनाव सम्पन्न भएको महिनौँपछि झडप हुने सम्भावना छ । पिटिआईले चुनाव धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । पिटिआईका संस्थापक खान फेब्रुअरीमा भएको मतदानअघि कैयौँ मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि एक वर्षदेखि जेलमा छन् । अधिकार समूहले उनको हिरासतलाई ‘पूर्वाग्रही’ भने पनि अन्य मुद्दामा उनीमाथि जेलभित्रबाटै सुनुवाइ भइरहेको छ ।
के छ विधेयकमा ?
सत्तारुढ पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) का इरफान–उल–हक सिद्दिकीले प्रस्ताव गरेको विधेयकले सार्वजनिक जमघटलाई अनुमति दिनुअघि इस्लामाबाद सहरका अधिकारीलाई प्रचलित कानुन र व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिनेछ । विधेयकले सरकारलाई इस्लामाबादभित्रका क्षेत्रलाई ‘रेड जोन’ वा ‘उच्च सुरक्षा क्षेत्र’को रूपमा तोक्न अनुमति दिनेछ । सरकारले ती क्षेत्रमा सबै सभालाई रोक लगाउनेछ ।
आठ पृष्ठ लामो विधेयकले तोकिएका क्षेत्रमा मात्र सार्वजनिक जमघट हुन र तोकिएको समय र मार्गको पालना गर्ने आदेश दिन्छ । यसले शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार मौलिक भए पनि ‘जनताको हितमा उचित प्रतिबन्ध’को अधीनमा रहेको ‘सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता र राज्य सुरक्षा’को विषयमा जोड दिन्छ ।
प्रस्तावित कानुनले सबै नागरिकको सुरक्षा, स्वतन्त्र आवतजावतलगायत अधिकारको रक्षा गर्न नियमन सभाहरू आवश्यक रहेको तर्क गर्छ र अन्य देशमा पनि यस्तै नियम अस्थित्वमा रहेको बताउँछ ।
विधेयकप्रति पिटिआई पार्टीले कडा विरोध गरेको छ । विधेक आफ्नो पार्टीप्रति लक्षित भएको पनि उसले आरोप लगाएको छ । विपक्षीको बारम्बारको विरोधले सिनेटका अध्यक्ष युसुफ रजा गिलानीलाई विधेयक संसदीय समितिमा पठाउन बाध्य पारेको थियो । तर, समितिले मंगलबार ढिलो विधेयकलाई पारित गरेको थियो ।
पिटिआईद्वारा विरोध
पिटिआईले अगस्ट २२ मा इस्लामाबादमा जनर्याली गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, सुरक्षा चिन्ताका कारण उक्त कार्यक्रम रद्द गरियो । संसद्मा आरक्षित सिटसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विस्तृत फैसला गर्न ढिलाइ गरेको विरोधमा मुख्यतया र्यालीको आह्वान गरिएको थियो । पाकिस्तानको संसद्को ३३६ सदस्यीय तल्लो सदन नेसनल एसेम्बलीमा ७० आरक्षित सिट छन् । तीमध्ये ६० महिला र १० अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यका लागि छुट्याइएको छ । यी सिटहरू राष्ट्रिय चुनावमा उनीहरूले प्राप्त गरेको सिट र प्रदर्शनका आधारमा दललाई बाँडफाँड गरिन्छ । कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन कुल १६९ सिट आवश्यक पर्छ ।
यस वर्षको चुनावमा पिटिआईले समर्थन गरेका उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी सिट जितेका थिए । तर, निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । खानका प्रतिद्वन्द्वी पिएमएल–एन र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) ले गठबन्धन गरेर सरकार गठन गरे । पिटिआईले निर्वाचनमा धाँधली भएको र नतिजामा हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै आफूले आधिकारिक रूपमा छुट्याइएको ९३ सिटभन्दा बढी जितेको बताएको छ । तथापि, सरकारले निर्वाचनमा धाँधली नगरेको दाबी गरेको छ ।
आरक्षित सिटहरूमा मुख्य विपक्षी दललाई प्राप्त हुने हिस्सा अस्वीकार गरिएपछि पिटिआई र सरकारबिचको झगडा चर्किएको हो । सिट अस्वीकार गरिएपछि पिटिआई अदालत पुगेको थियो । गत महिना एक महत्वपूर्ण फैसलामा सर्वोच्च अदालतले खानको नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय र प्रान्तीय सभामा आरक्षित सिटहरूको आफ्नो हिस्साका लागि योग्य रहेको फैसला गरेको थियो । तर, अदालतले यस मुद्दामा आफ्नो विस्तृत फैसला सुनाउन बाँकी छ । पिटिआईले खानको रिहाइ गर्न माग गर्दै आएको छ ।
पिटिआईलक्षित गरी विधेयक पेस गरिएको भन्ने विपक्षीको आरोपलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । पिपिपीका सांसद तथा विधेयक पक्षधर सलिम माण्डवीवालाले पिटिआईले सरकारले संसद्मा जेसुकै पेस गरे पनि त्यसबारे गुनासो गरेको बताए । अति दक्षिणपन्थी धार्मिक पार्टी र व्यापारीले मुद्रास्फीतिको विरोधमा इस्लामाबादमा पछिल्ला दिनमा गरेका विरोध प्रदर्शन र सार्वजनिक जमघटमा ‘उपद्रव’को प्रमाण भेटिएको उनले दाबी गरे ।
‘अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएको ठाउँ छ । नर्वेजियाली सभाले र्यालीहरू गर्नका लागि ठाउँ तोकेको छ । तर, यहाँ इस्लामाबादमा सबैजना रेड जोनमा विरोध गर्न चाहन्छन् र मुख्य मार्ग अवरुद्ध गरेर सबैलाई गाह्रो बनाउँछन्,’ उनले भने । इस्लामाबादको रेड जोनले सहरको कन्स्टिट्युसन एभिन्यु वरपरको क्षेत्रलाई जनाउँछ, जहाँ संसद्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कार्यालय र अन्य प्रमुख सरकारी भवन रहेका छन् । अधिकांश दूतावास रहेको कूटनीतिक क्षेत्र पनि रेड जोनको एक हिस्सा हो ।
पाकिस्तानले अर्को महिना इस्लामाबादमा सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको पनि आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ, जुन २०१२ पछि विश्वनेताको सबैभन्दा उच्चस्तरीय भेला हो । तर, पिटिआई सिनेटर अली जफरले विधेयकले विशेष गरी आफ्नो पार्टीलाई लक्षित गरेको बताए । उनले र्यालीको स्वीकृति दिइए पनि जुनसुकै वेला खारेज हुने र आयोजकलाई तीन वर्ष जेल सजाय हुने खतरा रहेको बताए ।
उनले पिटिआईलाई विगतमा धेरैपटक र्याली गर्न अधिकारीहरूले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिएका तर कार्यक्रम हुनुअघि नै सूचना फिर्ता लिइएको बताए । ‘जब हामीले सेप्टेम्बर ८ को प्रदर्शनका लागि एनओसी प्राप्त गरेका छौँ, यो फिर्ता लिएर उनीहरूले उही चाल दोहोर्याउन चाहन्छन् जस्तो देखिन्छ, र यो विधेयकमार्फत उनीहरूले यसलाई कानुनी आवरण दिन सक्छन्,’ उनले भने ।
बढ्दो सुरक्षा चिन्ता
हालैका महिनामा पाकिस्तानमा सशस्त्र समूहले हिंसा बढाएका छन् । विशेषगरी यसको उत्तरपश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तुनख्वा र दक्षिण–पश्चिममा बलुचिस्तान (दुवै अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको छ) मा यस्तो हिंसा तीव्र देखिन्छ । पाकिस्तान इन्स्टिच्युट फर पिस स्टडिजको प्रतिवेदनअनुसार अगस्टमा राष्ट्रव्यापी रूपमा ५९ वटा यस्ता घटना भएका छन् । हिंसाबाट खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तान सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, जसमा २६ अगस्टमा भएका आक्रमणमा ७० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए ।
इस्लामाबादमा बसोवास गर्ने धेरै देशका कूटनीतिज्ञले विरोधका कारण बारम्बार सडक बन्द हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राजधानी सुरक्षित गर्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको मण्डवीवालाले बताए । ‘धेरै कूटनीतिज्ञले मलाई सम्पर्क गरेका छन् र सरकारले यहाँ १० माइल (१६ किमि)े क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने कसरी बलुचिस्तानलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । यसले कुनै अदालतको आदेश र प्रणाली छैन भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने ।
इस्लामाबादका अधिकारी विपक्षी दल विशेषगरी पिटिआईविरुद्ध सरकारले प्रयोग गरेको आरोपमा पहिले नै छानबिनमा रहेका राजनीतिक विश्लेषक बेनजिर शाहले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस विधेयकको साथ यस्तो देखिन्छ कि सरकारले सहरका अधिकारीको शक्तिलाई थप जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउन र उल्लंघन गर्नेहरूलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजायको अनुमति दिएर विस्तार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक जमघटको नियमन यस्तो समयमा आएको छ, जतिवेला सरकारले राजनीतिक विपक्षीहरू मात्र नभएर नागरिक समाज समूहबाट पनि विरोधको सामना गरिरहेको छ ।
अलजजिराका लागि अविद हुसेनको आलेख
