प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा गरिबीका कारणले लैंगिक समानता कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्। राज्य संयन्त्रहरूमा लैंगिक समानताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले लैंगिक समानतामा नेपाल निकै अघि रहेकोसमेत बताए।
‘२० प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। यो अवस्थामा हामी लैंगिक समानताका थुप्रै कार्य गर्न असमर्थ छौँ,’ उनले भने। नेपालमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतका राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा महिला पुगिसकेको उदाहरण दिँदै उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूमा पनि महिला जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य रहेको बताएका थिए।
पहिलो महिला मुख्यसचिव भर्खर सेवानिवृत्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सहमति पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ। पेरिस सम्झौतालाई समर्थन मात्र होइन हामी लागू गर्न प्रतिबद्ध छौँ।’ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि लैंगिक समानता अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
साथै आर्थिक वा राजनीतिक नभई सोच, व्यवहार र सामाजिक रूपमा आधुनिक बन्न नेपाल सरकारले कार्य गरिरहेको उनले बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा यस छलफलले प्रभावकारी उपाय र निष्कर्ष निकाल्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले लैंगिकतासमेतका विषयमा मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार संवेदनशील तथा क्रियाशील रहेको बताए । ‘महिलाको स्तर उकास्ने र बराबर स्तरमा ल्याउने हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ मन्त्री सुडीले भने, ‘यो २१औँ शताब्दी महिलाको हो। पितृसत्ता खस्किँदै गइरहेको छ। महिला र पुरुषबिच खाडल हुने अवस्था हुनुहुँदैन।’ लैंगिक समानताका लागि मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
