पछिल्लो एक वर्षमा लेखा समितिमा ठूला भ्रष्टाचारसहितका ७२ उजुरी, तर सभापति पोखरेल नियोजित रूपमै कुलमानको पछि अधिकांश सदस्य भने समितिले यसअघि गरेका निर्णय, अदालतका फैसला, महालेखाको प्रतिवेदन तथा विभिन्न समिति र सरकारका निर्देशनमा टेकेर निर्णय गर्ने पक्षमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कागजपत्र बुझाएको १८ दिनपछि सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल सम्बन्धमा थप छलफल गर्दै छ । समितिले यही एजेन्डासहित आइतबार १ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ ।
प्राधिकरणले गत २४ साउनमा लेखा समितिमा टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको मासिक तथ्यांक र लोड प्रोफाइलसहितको डाटा, विभिन्न समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न अदालतका फैसला, लगसिटलगायत विवरण बुझाएको थियो । त्यसको १८औँ दिनमा यसमाथि छलफल गरेर निर्णय लिन बैठक बोलाइएको छ ।
लेखा समितिले प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजपत्रमाथि अध्ययनविना नै बैठक बोलाएको हो । टिओडी मिटरको तथ्यांक अध्ययन गर्न इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । समितिमा त्यस्तो जनशक्ति छैन । समितिले जनशक्ति ‘हायर’ नगरी टिओडी मिटरको डाटा आफ्नै ढंगले अध्ययन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, समितिका सचिव एकराम गिरीले भने कागजपत्रको अध्ययन भइसकेको दाबी गरे । ‘प्राधिकरणले पेस गरेको कागजपत्रको अध्ययन भइसकेको छ । आइतबार यही विषयमा बैठक छ । बैठकले छलफल गरेर उचित निर्णय गर्न सक्नेछ,’ लेखा समितिका सचिव गिरीले भने ।
स्रोतका अनुसार समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आइतबारको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बक्यौता नउठाएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अख्तियारलाई पनि छानबिन गर्न सिफारिस गर्नेलगायत एजेन्डा तयार गरेका छन् ।
यसैका आधारमा सरकारले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गर्ने योजना बनाएको लेखा समिति सदस्यसमेत रहेका एक कांग्रेस सांसदले बताए । सभापति पोखरेल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार कुलमानलाई नियोजित रुपमा फसाउने तथा लेखा समितिकै पुरानो निर्णय उल्ट्याउने अभियानमा छन् । ‘यो निर्णय पारित गर्न केही माननीयहरूले बहुमत पुर्याउन प्रयास गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, एमालेले चाहेजस्तो यो सहज छैन ।’
लेखा समितिले यसअघि पनि चैत ०७७ मै यस्तो बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, लेखा समितिले नियोजित रूपमा गत १० साउनबाट यसको पुनः अध्ययन अघि बढाएको थियो । समितिले १० साउनमा उद्योग, ११ साउनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । फेरि १८ साउनमा पनि उद्योगी र प्राधिकरणका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
सोही छलफलपछि लेखा समितिले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको लोड प्रोफाइल डाटालगायत विवरण मागेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २४ साउनमा ७० हजारभन्दा बढी पानामा विभिन्न प्रमाण पेस गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार लेखा समितिले अहिलेसम्म उक्त कागजपत्र अध्ययन गरेको छैन । ‘हामीले स्याम्पलका रूपमा मात्रै प्रतिनिधिमूलक कागजपत्र अध्ययन गरेको छौँ । पूरै कागजपत्र अध्ययन गरिएको छैन,’ स्रोतले बतायो । साथै, लेखा समिति सदस्यहरूलाई पनि त्यो कागजपत्र अध्ययन गर्न दिइएको छैन । लेखा समिति सदस्य मञ्जु खाणले उक्त कागजपत्र प्राप्न नभएको बताइन् । सायद, आइतबारको बैठकमा प्राप्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य असिम शाहले पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने गरी तयारी भइरहेको अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘आइतबारको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने गरी तयारी भइरहेको हामीले सुनेका छौँ । त्यो एकदमै गलत हो । त्यसको प्रतिवाद गर्छाैँ, त्यो निर्णय हुन दिँदैनौ । हाम्रो पार्टीको योजना नै त्यही हो,’ उनले बताए ।
लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखेरेल र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायत व्यक्ति घिसिङलाई हटाउन नियोजित रूपमा लागेका छन् । सभापति पोखरेलले १८ साउनकै बैठकमा कुलमान घिसिङलाई अख्तियार, सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायबाट छानबिन गर्ने र सरकारलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिने निर्णय गराउन लागेका थिए ।
तर, सत्तापक्ष दल कांग्रेसले सहयोग नगरेपछि त्यो निर्णय हुन सकेन । त्यसको मस्यौदा भोलिपल्ट नै मिडियामार्फत बाहिरिएको थियो । अहिले सोही मस्यौदा नै पारित गर्ने योजना बनेको जानकारवाला बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणलाई प्रमाणका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने योजना पनि लेखा समितिको नेतृत्वले गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यस सम्बन्धमा अहिले कुनै तयारी नभएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले दाबी गरे । ‘अध्यक्षले निर्णय गर्ने होइन । सदस्यहरूको छलफलका आधारमा निर्णय हुने हो । निर्णय यस्तो हुँदै छ भनेर तपाईंहरूलाई थाहा रहेछ, मलाई किन सोध्नुभएको छ ? भोलि (आइतबार) हुने निर्णय आज मलाई कसरी थाहा हुन्छ ? सभापतिले निर्णय गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘छलफल नभई पहिला नै निर्णय हुने भन्ने पनि हुँदैन । मेरो कुरा बैठकमा भन्ने हो । सदस्यहरूको कुरा र आशय सुनेर निर्णय हुने हो । भोलि समितिले जे भन्छ, त्यही निर्णय हुन्छ ।’
यस्तै, कांग्रेस सांसद तथा लेखा समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि हालतमा विद्युत्को बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । ‘जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर देशको उत्पादनसमेत बढाउने उद्देश्यसहित उद्योगहरूमा विद्युत् उपलब्ध गराइएको हो । त्यसको बक्यौता कसैले पनि माफी वा मिनाहा दिने निर्णय गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन्न,’ उनले भने, ‘बक्यौता असुलीमा कहाँ बाधा छ, त्यो फुकाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यो इस्युलाई अन्यन्त्रै ‘डाइभर्ट’ (मोड्न) हुन्न । यसअघि लेखा समितिले गरेको निर्णयलगायत सरकारी समिति र निर्देशनमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य प्रेम आलेले पनि विद्युत्को बक्यौता उठ्नुपर्ने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य विक्रम पाण्डेले वस्तुस्थितिअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘वस्तुस्थिति जे हो, त्यहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार निर्णय गर्न सकिएन भने समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘खासमा यो समस्याको विषय नै होइन । सांसदहरू अन्य ठुला–ठुला काममा पनि हिँड्नुपर्छ । तर, यसलाई समस्या बनाएर सांसदहरूलाई पनि अल्झाउने काम भयो ।’
यस्तै, एमालेले सांसद् तथा लेखा समिति सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीले हामीले महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘उनीहरूले उपभोग गरेको विद्युत्को महसुल असुल गर्नुपर्छ । महसुलबाहेकको विषयमा हामी बोल्नुपर्दैन,’ उनले बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य हरि ढकालले पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने । बक्यौता असुल गर्न विलम्ब गर्ने । यो गलत भएको छ । जसरी लाइन जोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो, त्यसरी नै बक्यौता असुल गर्न निर्देेशन दिनुपर्छ,’ उनले बताए ।
यस्तै, माओवादीका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले पनि यसमा लेखा समिति प्रवेश गर्न नहुने बताए । ‘यस प्रकरणमा लेखा समितिको अध्ययन तथा बहस नै अस्वाभाविक र गैरसंसदीय छ । यसअघि नै लेखा समितिले अध्ययन गरेर निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले थप अध्ययन गरेर छुट्टै निर्णय गर्न आवश्यक नै छैन । उद्योगीले तोकिएको बक्यौता कुनै पनि हालतमा तिर्नुपर्छ भनेर निर्देशन भएको छ । अहिले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो–भएन भनेर सोध्न पाइयो । थप छलफल आवश्यक नै थिएन । उल्टै यो विषय लेखा समितिमा पुनः ल्याएर गिजोलियो,’ उनले बताए ।
अहिले लेखा समितिमा सभापति सहित २६ जना सदस्य छन् । कुनै पनि निर्णय पारित गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा पनि १४ मत चाहिन्छ । अहिले समितिमा कांग्रेसका नौ, एमालेका सात, माओवादीका तीन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तीन, राप्रपाका दुई, एकीकृत सामाजवादी एक र स्वतन्त्र एक गरेर २६ सांसद छन् ।
नयाँ पत्रिकाले टेलिफोनमार्फत २० सांसदसँग कुराकानी गरेर प्रतिक्रिया लिएको छ । त्यसमा अधिकांशले विद्युत् बक्यौता असुल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । व्यक्तिको नभएर विधि–शासनमार्फत यसमा निर्णय गर्नुपर्ने, लेखा समितिकै पुरानो निर्णय, अदालतका फैसला, महालेखाको प्रतिवेदन, विभिन्न सरकारी समिति तथा आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, ६ जना लेखा समिति सदस्यसँग भने सम्पर्क हुन सकेन । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, रास्वपा सांसद मनीष झा र एमाले सांसद योगेश भट्टराईको फोन उठेन । यस्तै, राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा र माओवादी सांसद जनार्दन शर्माको मोबाइल अफ थियो ।
लोडसेडिङका वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित महसुलमा ६५ प्रतिशत प्रिमयम पनि लिने सर्तमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरूमा २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । त्यसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ । हाल यस सम्बन्धमा संसद्मा लेखा समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
ठूला भ्रष्टाचारसहितका ७२ उजुरी छन् लेखा समितिमा, तर सभापति पोखरेल नियोजित रूपमै कुलमानको पछि
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिमा ठूला भ्रष्टाचारदेखि पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य भएको भन्दै छानबिनको माग गरेर ७२ उजुरी परेका छन् । अहिलेका उर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा हडपेर व्यापार गरिरहेको उजुरी आठ महिनाअघि नै परेको थियो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनविरुद्धका यस्ता उजुरी किनारा लगाउन चासो नै देखाएनन् । बरु, साढे तीन वर्षअघि नै लेखा समितिले अध्ययन गरेर बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउन दिएको निर्देशन उद्योगीको स्वार्थअनुसार उल्ट्याउने योजनामा लागेका छन् ।
जब कि समितिको त्यतिवेलाको निर्णय संसद्को पूर्ण बैठकले समेत स्विकारेको थियो । ‘त्यो लेखा समितिले मात्रै गरेको निर्णय थिएन, संसद्ले समेत स्विकारेको थियो । अहिले पुनः अध्ययन गर्नु जायज नै छैन । संसदीय अभ्यासअनुसार पनि ठिक होइन, सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीले भने । संसद्बाटै अनुमोदन भइसकेको निर्देशन उल्ट्याउन अहिले सभापतिले पोखरेलले देखाइरहेको अस्वाभाविक चासोप्र्रति समिति सदस्यहरूको पनि आपत्ति छ ।
अदालत, संसदीय समिति, महालेखादेखि सरकारी समितिसम्मले दिएका थिए बक्यौता उठाउन निर्देशन
- विद्युत् बक्यौताबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले साढे तीन वर्षअघि नै अध्ययन गरेको थियो । पर्याप्त छलफलपछि २५ चैत ०७७ मा समितिले उद्योगीहरूबाट ०७२ साउनदेखिको प्रिमियम शुल्क असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पछिल्ला हरेक प्रतिवेदनमा उद्योगहरूबाट विद्युत् बक्यौता रकम उठाउन भन्दै आएको छ ।
- विद्युत् प्राधिकरणले ३१ वैशाख ०७५ मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो । जसले औद्योगिक ग्राहकबाट तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको प्रिमियमसहितको शुल्क लिन सुझाव दियो ।
- महसुल विवाद समाधानका लागि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा २१ पुस ०७६ मा फेरि समिति बनायो । समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउन सिफारिस गर्यो । ०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि सम्बन्धमा निर्णय गर्न भने नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइयो ।
- ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले १९ साउन ०७७ मा घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । २६ साउन ०७७ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण र आयोगमा पत्रचार भयो ।
- ३० साउन ०७७ मा अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधिको प्रिमियम शुल्क असुल गर्न सुझाव दियो ।
- २४ पुस ०८० मा सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग बनायो । आयोगले पनि बक्यौता उठाउन सिफारिस गर्यो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता उठाउन २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।
- विभिन्न अदालतले समेत उक्त बक्यौता उठाउनुपर्ने आशयसहित फैसला गरेका छन् । बिगतमा उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको बिल बदर गर्न माग गर्दै बिभिन्न अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । पटक–पटक गरेर परेको उद्योगीका ९० खारेज भइसकेका छन् । यसले प्राधीकरणलाई बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरेको थियो । अझै पनि ११ रिट भने विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् ।
