राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पीडितलाई न्याय दिने गरी समृद्ध कानुन बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
३० साउनमा प्रतिनिधिसभामा पारित भई सन्देशसहित आएको टिआरसी विधेयक ३१ साउनमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको थियो । आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद पदमबहादुर परियारले नयाँ ऐनबाट द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकको न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘पीडकहरूका हात नै माथि पर्ने तथा पीडितहरू मेरो भाग्य नै यस्तो रहेछ भनेर मन बुझाउनुपर्ने अवस्थाले अन्याय हुनेछ,’ उनले भने, ‘पीडित र पीडक दुवैको सहज जितको भावना विकास गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्छ ।’
माओवादी सांसद रेणु चन्दले ऐनको कार्यान्वयनबाट विधेयक पीडितमैत्री छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने बताइन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदै गर्दा पीडितलाई न्याय दिनुबाहेकको विकल्प नभएको भन्दै उनले टिआरसी आयोगहरूको र परिपूरणलाई सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । माओवादीकै मायाप्रसाद शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा द्वन्द्वकालको तत्कालीन राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्षबीच फरक व्यवहार हुन नहुने बताए ।
एमाले सांसद रुक्मिणी कोइरालाले ढिलै भए पनि संशोधन हुन लागेको ऐनले पीडितले न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताइन् । ‘पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न सके दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ,’ उनले भनिन् । ऐन कार्यान्वयनबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएपछि अब द्वन्द्वका घटना पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एमालेकै तुलसा दाहालले आयोगको अवधि चार वर्ष तोकिएको र काम नसके थप्ने भनिएको उल्लेख गर्दै यसले आशंका भएको बताइन् ।
सांसदहरूको जिज्ञासामा कानुनमन्त्री चौरसियाले ऐन बनेपछि आयोगहरूले निष्पक्ष काम गर्ने र सत्यको अन्वेषण, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री चौरसियाको जवाफपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सांसदहरूले अब ७२ घण्टाभित्र विधेयकमा संशोधन राख्न सक्नेछन् ।
