टिआरसी विधेयक आउँदो मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलको समर्थनमा विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कानुनी आधार प्राप्त भएको छ । 

०६३ मा सम्पन्न शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन तत्कालीन सरकारले ०७१ मा ऐन जारी गरे पनि पीडितमैत्री नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । झन्डै एक दशकपछि दलहरू सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न सहमत भएर संशोधित विधेयक मिनी संसद्बाट पारित भएसँगै १८ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कानुनी आधार प्राप्त भएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बिहीबार संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकलाई दलहरूले २९ साउनमा बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् । २९ साउनको बैठकमा समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस गर्न कानुन समितिका सभापति विमला सुवेदीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेकी छिन् । सभामुख घिमिरेले आउँदो मंगलबार बस्ने बैठकमा समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछन् । 

राजनीतिक तहमा भएका यी सहमतिलाई समितिले ग्रहण गरेर विधेयकमा समावेश गरी पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम अंशको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायले पूर्ण कानुनी आधार पाएको समिति सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि कार्यान्वयनको चरणमा समितिले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन समन्वय, सहकार्य र निगरानी गर्ने उनले बताइन् । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले पीडितमैत्री ऐन बनेको भन्दै यसले दिगो शान्तिको लागि बाटो दिने बताए । ‘विधेयक पीडितमैत्री छ । पीडितलाई न्याय दिन्छ । स्वतन्त्र सहमति नभए सरकारका तर्फबाट वा पीडित आफैँ कानुनी उपचारमा जाने विकल्प र द्वन्द्वका सबै पक्षलाई परिपूरणको व्यवस्थाले त्यो सुनिश्चित गरेको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘यसले देशमा दिगो शान्तिको लागि बाटो दिन्छ । फेरि यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्ने स्पिरिट छ ।’ 

समिति सभापति सुवेदीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको बताउँदै यसक्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइन् । ऐन बनेर आएपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको हितमा निष्कर्षमा पुर्याउने उनको भनाइ थियो । 

समितिमा सांसदहरूले घटी सजायको विषयमा पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएको भन्दै स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ऐनमा भएका अस्पष्टता निश्चित गरी कार्यान्वयनमा समस्या नहुने हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव थियो । टिआरसी टुंगिएसँगै यसको नाममा हुने डलरे खेती अन्त्य हुने पनि उनीहरूको भनाइ थियो । ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहोस् । कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह रहेर होइन, द्वन्द्वरत पक्षप्रति संवेदनशील भएर जानुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद जीवन परियारले भने ।  

एमालेकी नैनकला थापाले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारभित्र कसले परिपूरण पाउने भन्ने किटान गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘परिवार को हो, सम्बन्धित को हो, नजिक को हो ? हेर्नुपर्छ । होइन भने एनजिओले खेल्छ,’ उनले भनिन् ।

रास्वपाका सन्तोष परियार टिआरसीको न्यायसम्पादन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । ऐन कार्यान्वयन हुँदा पनि कानुन समितिले निगरानी गर्न पाउने भन्दै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरण व्यवस्थित बनाउन समितिले ध्यान दिनुपर्ने बताए । रास्वपाकी सोबिता गौतमले पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक आएको भन्दै कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुन नहुने बताइन् । 

शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तयारी 
कानुन समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएलगत्तै शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । छलफलको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा अपिल गर्ने गरी गृहकार्य भैरहेको छ । समिति सदस्य महेश बर्ताैलाले २९ साउनमै सम्बोधन गर्ने गरी शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श भइरहेको बताए । ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइ र अहिलेको सहमतिमा साझा धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने गरी विधेयकको छलफलका क्रममा शीर्ष नेताले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको हो ।