निर्माण क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नेछ
नेपाल उद्योग परिसंघले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको बताएको छ । परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले करिब तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रयास गरेको देखिएको जनाएको हो । ‘राष्ट्र बैंकले समग्र मागलाई संकुचित पार्ने गरी लिएको यसअघिका नीतिमा सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न खोजेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ढिलै भए पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासमा केन्द्रीय बैंक रहनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।’
मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएको र त्यसले उत्पादन लागत घटाउन, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ । ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिनु स्वागतयोग्य छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘टिएर वान क्यापिटल’को दबाबमा हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले यसमा पुनर्विचार नगरे निजी क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन सम्भव नदेखिएको परिसंघको दाबी छ । हाल लागू ०.५ प्रतिशत सिसिबी अहिलेको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको थियो ।
‘समग्र मागमा आएको कमीका कारण उत्पादनशील क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि दिइएको व्यवस्था सकारात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यस क्षेत्रलाई गतिशिल बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।’
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लिखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिनु सकारात्मक भएको परिसंघको धारणा छ । तर, बजार मागमा कायम चरम संकुचन तथा उद्योग–व्यवसायले भोगिरहेको प्रतिकूल अवस्थालाई उच्च गम्भीरताका साथ लिँदै चालू पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
