व्यक्तिको लिंग निर्धारणमा उसको स्वअनुभूति नै मुख्य हुने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । जन्मँदाको यौनांगकै आधारमा समाज र परिवारले लिंग निर्धारण गरिदिए पनि वास्तवमा उसको स्वअनुभूतिअनुसार नै लैंगिक पहिचान कायम गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
पारलैंगिक महिला रुक्साना कपालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन फारम दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनबाट आफू वञ्चित रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । यसैमाथि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासबाट आत्मनिर्णय नै मुख्य हुने फैसला भएको हो ।
गत वर्ष २० कात्तिकमै भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा ‘व्यक्तिले आफूलाई कुन लिंगीको हो भनी आफैँले अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरी घोषणा गरिएको नाम र लिंग नै त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम र लिंग मान्नुपर्ने हुन्छ’ भनिएको छ । व्यक्तिको जन्मपश्चात् प्राकृतिक रूपमा जेजस्तो लिंग छ, त्यसैअनुसार जन्मदर्ता र अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने कागजातहरूमा पहिचान दिइने गरेको भए पनि नाम र जनिएको लिंगको अनुभूति मानिसलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नहुने कारण पछि उनीहरूको स्वघोषणालाई नै लिंग पहिचानको आधार मान्नुपर्ने फैसलामा छ ।
स्वअनुभूतको लैंगिक पहिचान नहुँदै तयार गरिएका कागजातकै आधारमा आजीवन सोही लैंगिकताका आधारमा पहिचान हुन जरुरी नरहेको इजलासको ठहर छ । ‘कुनै व्यक्ति पुरुषको यौनांग लिएर जन्मन्छन् र पछि आफूलाई महिला भएको स्वअनुभूत गर्दछ र सोहीबमोजिमको पहिचानको पहिरन, बोलीचाली र व्यवहार महिलाको गर्दछ । यसैगरी, कुनै व्यक्ति महिलाको यौनांग लिएर जन्मन्छ र पछि पुरुष भएको स्वअनुभूत गर्दछ र सोहीबमोजिमको पहिचानको पहिरन, बोलीचाली वा व्यवहार गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जैविक लिंगकै आधारमा रहेको लैंगिक पहिचानलाई निरन्तरता दिँदा त्यस्ता व्यक्तिको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपभोग गर्न सकेको अवस्था हुन नआई त्यस्तो हकको उल्लंघन हुन जान्छ,’ फैसलामा छ ।
संविधानमा कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख हुनुले पनि लैंगिक अल्पसंख्यक, फरक लैंगिक अभिमुखीकरण भएका व्यक्ति तथा पारलिंगी व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्ने ठहर सर्वोच्चको छ । आफूले अनुभूत गर्नेभन्दा फरक लिंगको पहिचान उल्लेख हुँदा त्यस्ता व्यक्तिले अपमान र दुव्र्यवहारबाट पीडित हुनुपर्ने हुन सक्छ र यस्तोमा संविधानप्रदत्त समानताको हकमा आघात पर्ने र बाधक हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको मुख्य उद्देश्य नै मानव अधिकारको संरक्षण भएको तथ्यमा विवाद छैन । नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिनु भन्नुको अर्थ पारलैंगिक अवस्थाका व्यक्तिलाई समेत निजहरूको पहिचानको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्नु हो,’ फैसलामा भनिएको छ । विभिन्न मुलुकका अदालतले यस विषयमा गरेको फैसला टेक्दै सर्वोच्च उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो ।
कपालीको रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले उनलाई ‘महिला’ कै हैसियत दिएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेतका व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्न–भिन्न लैंगिक पहिचान नभई महिला कायम गर्न उक्त इजलासले आदेश दिएको छ । साथै, आदेशमा थप छ, ‘..निवदेकको पहिलाको नाम र लैंगिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मञ्जुरीबाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध नगराई गोप्य राख्नू, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
