सांसदहरूले विद्यालय शिक्षाका विषयलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबारदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भ भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
समितिले बुधबार विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा उपस्थित अधिकांश सांसदले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहले धान्न नसकेको, व्यावसायिक र सक्षम हुन नसकेको, राजनीतिक पूर्वाग्रह हाबी भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश वा संघले हेर्ने गरी संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले नयाँ सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेको भन्दै विद्यालय शिक्षामा पनि संशोधन जरुरी रहेको बताए ।
एमालेकै शान्ति श्रेष्ठले १२ कक्षासम्म स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसकेको बताइन् । यसअघि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले समितिमै आएर विद्यालय शिक्षकलाई पालिकामातहत राख्दा अन्याय भएकाले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश वा संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । संविधानको अनुसूची ८ बाट झिकेर विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ९ मा लानुपर्ने र विद्यालय शिक्षा तीन तहको साझा सरोकार हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतले भने स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर लानुपर्ने धारणा राखे । जसपाकी रञ्जुकुमारी झाले कक्षा १२ प्रदेशसम्म र त्यसपछि संघमा राख्नुपर्ने बताइन् । ‘संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, यसलाई ख्याल गरौँ,’ उनले भनिन् । एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले पर्याप्त समय दिएर सबैको अपनत्व हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । एसइई नतिजा धेरै निराश आएकाले देशभर दुःखद घटना भएको भन्दै यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बालाई नियमनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा पालिका कि प्रदेश वा संघअन्तर्गत हुने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । ‘विधेयकका आधारभूत विषयमा नेताहरू र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्छाैँ । आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न पनि लागौँ । नयाँ सरकारको एजेन्डा नै संविधान संशोधन छ । यसमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढौँ,’ उनले भने । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्र मजबुत हुने र रहेका बेथिति अन्त्य हुने विश्वास गर्दै मन्त्रालयले समितिलाई पूर्ण रूपमा सघाउने बताइन् । मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने खाका बनाउने भन्दै यो ऐनलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग तादात्म्यता गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
