सांसदहरूले विद्यालय शिक्षाका विषयलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबारदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भ भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
समितिले बुधबार विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा उपस्थित अधिकांश सांसदले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहले धान्न नसकेको, व्यावसायिक र सक्षम हुन नसकेको, राजनीतिक पूर्वाग्रह हाबी भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश वा संघले हेर्ने गरी संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले नयाँ सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेको भन्दै विद्यालय शिक्षामा पनि संशोधन जरुरी रहेको बताए । ‘स्थानीय तहमा आशंका र अविश्वास भएको, अधिकार दिँदा सबलीकरण नभएकाले विद्यालय शिक्षाको शिक्षक सरुवा संघमा समेट्ने गरी संविधान संशोधनको विषयमा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एमालेकै शान्ति श्रेष्ठले १२ कक्षासम्म स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसकेको बताइन् । ‘स्थानीय तहमा बढी राजनीतीकरण भएर शिक्षकहरू आतंकित छन् । त्यसैले कम्तीमा आधारभूत तहदेखि एसइईसम्म स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
यसअघि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले समितिमै आएर विद्यालय शिक्षकलाई पालिकामातहत राख्दा अन्याय भएकाले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश वा संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । संविधानको अनुसूची ८ बाट झिकेर विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ९ मा लानुपर्ने र विद्यालय शिक्षा तीन तहको साझा सरोकार हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । सत्तारूढ एमालेका सांसदले यही स्पिरिटमा समितिमा आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाउन जोड गरेका हुन् ।
कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतले भने स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर लानुपर्ने धारणा राखे । आफ्नो गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकका पालिकाहरूले सफल रूपमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिरहेको उदाहरण दिँदै भने, ‘स्थानीय तहले सक्दो रहेछ । सुरु भइसक्यो, हामीले निःशुल्क पढाइसक्यौँ । पालिकालाई आर्थिक भारको जिम्मा पनि दिनुप¥यो । सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाइरहेका छन् । कक्षा १२ सम्म जसरी पनि निःशुल्क गर्ने विषय समितिले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो । ‘पहिला एसएलसी पनि निःशुल्क नसकिने भन्दाभन्दै निःशुल्क ग¥यौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति प्रतिशत बजेट हालेर हुन्छ स्ट्रंली निःशुल्क गरौँ । शिक्षामा यति ग¥यौँ भने फड्को मार्न सक्छौँ,’ उनले भने ।
जसपाकी रञ्जुकुमारी झाले कक्षा १२ प्रदेशसम्म र त्यसपछि संघमा राख्नुपर्ने बताइन् । ‘संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, यसलाई ख्याल गरौँ,’ उनले भनिन् ।
एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले पर्याप्त समय दिएर सबैको अपनत्व हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । एसइई नतिजा धेरै निराश आएकाले देशभर दुःखद घटना भएको भन्दै यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बालाई नियमनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा पालिका कि प्रदेश वा संघअन्तर्गत हुने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । ‘विधेयकका आधारभूत विषयमा नेताहरू र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्छाैँ । आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न पनि लागौँ । नयाँ सरकारको एजेन्डा नै संविधान संशोधन छ । यसमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढौँ,’ उनले भने ।
संशोधनकर्ता बिजुला रायमाझीले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने तथा आफ्नो स्वार्थअनुसार घुसाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । राप्रपा सचेतक विना लामाले राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘कारबाहीको व्यवस्था गरेन भने शिक्षकहरू सुधिँ्रदैनन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार हुँदैन,’ उनले भनिन् । नतिजामा सुधारका लागि मातृभाषामा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमालेकी प्रतीक्षा तिवारीले शिक्षाका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । मनोबल उकास्न शिक्षकलाई मासिक दुई हजार खाजा भत्ता दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
सांसदले राखेका जिज्ञासामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्र मजबुत हुने र रहेका बेथिति अन्त्य हुने विश्वास गर्दै मन्त्रालयले समितिलाई पूर्ण रूपमा सघाउने बताइन् । मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने खाका बनाउने भन्दै यो ऐनलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग तादात्म्यता गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
एसइईको नतिजा प्रारम्भिक बालविकासदेखिको कमजोर सिकाइको परिणाम भन्दै भट्टराईले समग्रमा समीक्षा जरुरी रहेको बताइन् । यसका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका नियामक निकायसँग छलफलमा रहेको १५ दिनभित्र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ थियो । ‘शिक्षा क्षेत्रका समस्या बोध गरेर समाधान गर्न मन्त्रालय अगाडि बढ्नेछ । अगाडिका निर्णय ऐन–कानुनसम्मत भए अपनत्व लिन्छु, कतिपय एजेन्डा फरक हुन सक्छ । समितिसँग मिलेर काम गर्नेछु,’ उनले भनिन् ।
