टेकनारायण कुँवर, अध्यक्ष, विशेष अदालत : हामीले २० साउनसम्मको समय थुनछेकबाहेकका पेसी राख्नेछैनौँ र त्यो समयमा बाँकी मुद्दाहरूको फैसला तयार गर्नेछौँ । दसैँसम्म सबै फैसला लेख्न सकिन्छ ।
विशेष अदालतमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा ६ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झरेका छन् । विशेष अदालत ऐनले नै उक्त अवधिभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भने पनि सामान्यतया एकदेखि दुई वर्षभित्र मुद्दाहरू फर्स्योट हुने गरेका थिए ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ मा मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने अवधि उल्लेख छ । जसमा मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी र अदालत प्रशासनको सहयोगकै कारण आफूसमेतका न्यायाधीशले मुद्दा शीघ्र फर्स्योट गर्न सकेको बताए ।
पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा गत वर्ष फर्स्योट भएका छन् । अभिलेखअनुसार ०७०/७१ मा ४१.२१ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि औसत फर्स्योट दर लगभग उस्तै थियो । ०७७/७८ मा सबैभन्दा कम १७.४ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा भने ८८ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएका छन् । यद्यपि, फैसला लेखन भने सो गतिमा हुन सकेको छैन । फैसला भइसकेका आधाभन्दा बढी मुद्दाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी छ । विशेषका अनुसार एक वर्षमा पाँच सय ६ मुद्दा फर्स्योट भएकोमा दुई सय १८ वटाको मात्र पूर्णपाठ तयार भएको छ । अझै पनि दुई सय ८८ वटा मुद्दाको फैसला लेखन बाँकी छ ।
‘हामीले २० साउनसम्मको समय थुनछेकबाहेकका पेसी राख्नेछैनौँ र त्यो समयमा बाँकी मुद्दाहरूको फैसला तयार गर्नेछौँ । दशैँसम्म सबै फैसला लेखन सकिन्छ,’ विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले भने । हाल विशेषमा अध्यक्षका रूपमा कुँवर र सदस्यहरूमा खुसीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा छन् ।
न्यायाधीशहरूको यो टोलीले गत वर्ष १८ मंसिरबाट मुद्दा हेर्न सुरु गरेको थियो । यसअघिका न्यायाधीशमध्ये थारू मात्र थिए भने बाँकीको सरुवा भइसकेको थियो । आव ०८०/८१ मा विशेषमा जिम्मेवारी सरी आएका तीन सय ५९ तथा नयाँ दर्ता दुई सय १६ वटा गरी पाँच सय ७५ थान मुद्दा रहेकोमा पाँच सय ६ थान मुद्दा फर्स्योट भएको तथ्यांक छ । विशेषमा सबैभन्दा बढी निर्णयगत (अनियमितता)का मुद्दाहरू रहेकोमा तीन सय चारवटामा निर्णय दिएको छ । जसमध्ये ५५ वटामा ठहर, ७० वटामा आंशिक ठहर र एक सय ७९ वटामा सफाइ दिने फैसला भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दा अब केवल चारवटा मात्र बाँकी छन् । यस मुद्दामा भने ठहर दर निकै न्यून छ । यस प्रकृतिका २६ मुद्दामा सफाइ दिने फैसला भएको छ भने आठवटामा मात्र ठहरको फैसला भएको छ । एउटमा भने आंशिक ठहरको फैसला भएको विशेषले जनाएको छ ।
विशेषमा एक सय १५ वटा मुद्दा घुस रिसवतका थिए । जसमध्ये सातवटा मुद्दा मात्र किनारा लाग्न बाँकी छन् । ५५ वटा मुद्दामा ठहरको फैसला भएका छन् भने २६ वटामा आंशिक ठहर र २७ वटा मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । विशेषमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा ४० वटा रहेकोमा २७ वटा फर्स्योट भएका छन् । जसमध्ये तीनवटामा मात्र सफाइ दिने फैसला भएको छ । २४ वटा मुद्दामा कसुर कायमको फैसला भएको छ । अन्य देशको निकाय तथा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी मात्र फैसला गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रकृतिका मुद्दा फर्स्योटमा समय लाग्ने गरेको विशेषले जनाएको छ ।
गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणका ३४ मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा दुईवटामा मात्र फैसला आउन बाँकी छ । यस्ता मुद्दामा विशेषले १७ वटामा ठहर र सातवटामा आंशिक ठहर तथा आठवटामा सफाइ दिने फैसला गरेको छ । विशेषले हालै मात्र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा सर्पको विष संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा फैसला गरेको थियो । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा र नेसनल पेमेन्ट गेटवे तथा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा पनि फैसला गरिसकेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलको प्रकरण तथा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा समेत विशेषले फैसला गरिसकेको छ ।
यस्ता छन् विशेषमा विचाराधीन चर्चित मुद्दा
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भनी दायर मुद्दा हाल विशेषमै विचाराधीन छ । सो मुद्दा गत वर्ष २५ माघमा दर्ता भएको हो । दुई सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाई दायर मुद्दामा ठूलो क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ ।
झापाको जग्गा प्रकरण पनि विशेषममै विचाराधीन छ । उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १३ फागुनमा दर्ता गरेको थियो । खोलाको बगरमा रहेको बिघौँ जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एक सय ८७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम नभएकै वेला ठेकेदारलाई भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ६ फागुनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमा तीनजना पूर्वसचिवसहित १७ जना प्रतिवादी छन् ।
एमडिएमएस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितता र सेक्युुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेषले फैसला गर्न बाँकी छ । ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको, सर्लाहीस्थित भरत ताल निर्माणमा अनियमितता भएको मुद्दा तथा मेयर भरत थापाउपरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पनि विशेषमै विचाराधीन छ । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसमेत प्रतिवादी रहेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको मुद्दा गत ९ असारमा दर्ता भएको छ । यसमाथि पनि विशेषले फैसला गर्न बाँकी छ ।
