तीन महिनायता आठ सय २५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका छन् । २० शिक्षकले भने दलको सदस्यता रोजेका छन् । बरु उनीहरूले शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई सदस्यता त्याग्न तीन महिनाअघि निर्देशन दिएको थियो । दलमा लागेका शिक्षकको उजुरी टिपाउन अनुरोध गरेपछि ४५ शिक्षकको उजुरी परेको थियो । तिनै उजुरीका आधारमा ४१ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भने चारजना शिक्षकले सफाइ पाएका थिए । अन्य ४१ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधी दलको सदस्यता त्याग्न अनुरोध गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका अन्य शिक्षकलाई सदस्यता त्याग गर्न लगाएको थियो ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नै पहल र दबाबका कारण आठ सय २५ शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेको बताएकी छन् । शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको सयदिने प्रगति विवरण मंगलबार सार्वजनिक गर्दै उनले यस अवधिमा नीतिगत सुधार, शासकीय सुधार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएर काम गरेको जानकारी दिइन् । अझै पनि धेरै शिक्षक दलमा लागेकाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीयकरण अन्त्य गर्ने उनले दाबी गरिन् । ‘मेरो अन्तिम सास रहेसम्म दलीयकरणलाई छाड्दिनँ, निर्वाचन आयोगसँग थप तथ्यांक पनि माग गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । उनले हाल सामुदायिक विद्यालयमा गणित, नेपाली, विज्ञान विषयको शिक्षकको समेत अभाव हुन थालेकाले यसतर्फ रणनीति रूपमा काम गर्ने बताइन् । यी विषयमा भोलेन्टर शिक्षक पनि राख्न सकिने उनले बताइन् । त्यसका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफू आउनुअघि कानुनविपरीत काजसरुवा गरिएका शिक्षकलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेकी छिन् । हाल काजमा २९२ शिक्षक काजमा छन् । ५४ जना शिक्षकको काजसरुवा कानुनसंगत नदेखिएपछि फिर्ता बोलाइएको छ भने ५९ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत पहल गरिएको सुनाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा पनि व्यवस्थित कदम चालिएको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सोलार ठेक्कामाथि अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानबिन समिति गठन गरेकी छिन् ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मुख्य उपलब्धि
शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हालेपछिको मुख्य उपलब्धिका रूपमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक हुनुलाई पनि लिइएको छ । नेपालको शिक्षाको समग्र रूपरेखा नै कोर्ने गरी तयार भएको सो प्रतिवेदन करिब ६ वर्षदेखि गुपचुप थियो । मन्त्री श्रेष्ठले १५ दिनअघि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छलफलसमेत चलाएकी छिन् । करिब ४५० पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपालको शिक्षाको मोडल कस्तो बनाउनेलगायत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसमेत समेटिएका छन् ।
इन्टर्न कर्मचारी राख्ने विषयमा भने मन्त्री श्रेष्ठ चुकेकी छिन् । उनले बजेट अभावका कारण आफूले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताइन् । तर, प्रशिक्षार्थी कामदार कार्यविधि भने जारी भइसकेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई स्थगित गरेपछि विद्यालयको भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई बजेटमार्फत सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठका सयदिने मुख्य उपलब्धि
- सोलार ठेक्कामाथि भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन
- शिक्षकको काजसरुवा व्यवस्थापन
- बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षामा पढ्न जाने विद्यार्थीको विवरण सच्याउन पहल
- उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन र कारबाही
- अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थापन
- नियमावली संशोधनको प्रस्ताव
- शिक्षक सरुवा कार्यविधि पारित
- उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक
- क्याम्पसमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना
- त्रिवि तथा क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति गठन
- चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ सार्वजनिक
- कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था,
- कन्सल्टेन्सीको अनुगमन प्रतिवेदन तयार
- त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- सिटिइभिटीका कार्यक्रमको अनुगमन र व्यवस्थापन, श्रम बजारको मागअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण पहल
- औद्योगिक प्रशिक्षार्थी नियमावली निर्माण कार्यदल गठन, सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्धारण
- समय तालिका निर्माण र तथ्यांक सार्वजनिक
- कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि सिकाइ सामग्री निर्माण, विज्ञान साक्षरतासम्बन्धी इपुस्तिका निर्माण
- नवप्रवर्तक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी
- विद्यालय सुधारको आवश्यक पहल
- प्रशिक्षार्थीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण जारी
- आन्तरिक कर्मचारी सरुवा मापदण्ड, २०८० निर्माण
