भूमि सुधारमा नयाँ नीति ल्याउन सांसदहरूको माग

नयाँ उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न र भूमि सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार विनियोजन विधेयक, २०८१ को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा सांसदहरूले दैनिक भान्सा र रोजगारीसँग जोडिएको उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको क्षेत्रमा बजेट कम भएको बताए ।  

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एउटै शीर्षकमा फरक–फरक बजेट विनियोजन भएको बताए । सरकारले उद्योगको क्षेत्रमा लोकप्रिय नारा ल्याए पनि विनियोजित बजेटले नारालाई अलपत्र पारेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले आपूर्तिको क्षेत्रमा नुन डिपो, खाद्य डिपो स्थापना गर्न पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले अहिले देखिएको सहकारीको क्षेत्रलाई अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नुहुँदैन, यसलाई उत्पादन सेवासँग र बचतकर्ताको ऋण गरेर फरक छुट्याउनुपर्छ ।’

सहकारीको रकम नतिर्नेलाई उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने गरी सरकार अघि बढनुपर्ने बताए । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि दिएको अनुदानतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटले नयाँ स्र्टाटअपका नीतिलाई अघि सारेको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो, यसलाई कार्यान्वनमा लगेर युवालाई आशामुखी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।’

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले बजेट वितरण पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘बजेट बाँड्दा भोलि चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी गुजु्रेका छौँ, यसबाट हामी साँच्चै माथि उठ्न आवश्यक छ ।’ त्यस्तै, उनले बढ्दो कृषियोग्य जमिन प्लटिङमा परिणत भएको भन्दै सरकारले भूनीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले गुठीको समस्या निकै गम्भीर छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र गरिबी निवारणका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा बजेट अलिकति चुक्यो ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बजेटमा केही सकारात्मक कुरा पनि भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । उद्योगजस्तो क्षेत्रमा बजेट पुगेको छैन, तर बजेटमा सारिएका केही नाराले आशावादी बनाएको बताए । उनले भने, ‘बजेटमा उद्योग र व्यापार रोजगारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यस्तो तारतम्यता मिलेको देखिन्न, समावेश भएका विषयवस्तु कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।’

राप्रपा सांसद विना लामाले भएका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने नीतिको सट्टा योजनाहरू मात्र थपेको बताइन् । वैदेशिक लगानी नआउँदा पनि सरकार केही नभएजस्तो गरी सुतेर बसेको भन्दै भैरहवाको विशेष क्षेत्र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र सिमराको सेज सञ्चालनमा ल्याउन उनले जोड दिइन् । विगतकै नाराहरू अलपत्र परिरहेको अवस्थामा गण्डकी त्रिभुज नामको नयाँ खण्ड सुरु भएको, मेक इन र मेड इन नेपाल तीन वर्षदेखि भनिए पनि सरकारले नेपाली उत्पादन खरिद नगरेको बताइन् ।