प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी द्वन्द्व व्यवस्थान र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको बताए।
‘संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामसमेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ।’
उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको अभ्यास विश्वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
विश्वव्यापी रूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषताअनुकूलका चरित्रसहितको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको स्पष्ट पारे।
‘राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानन्त्रीले भने, ‘नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ।’
सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताए।
‘देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको फलस्वरूप रैती भएर युगौँदेखि हेपिएका वर्ग तथा समुदाय अहिले अधिकार र सम्मानका साथ राज्यका विभिन्न निकायमा नेतृत्व तहमा रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कल्पनाभन्दा पर रहेको, आँगनमा उभिँदासमेत छोइछिटो सहनुपर्ने समुदाय अहिले देशैभरिका ६ हजार सात सय ४३ वडालगायत राज्यका विभिन्न तहका निकायमा निर्णायक भूमिकामा रहेका छन्। आधा आकाशको उपमा पाएका, तर चुलोचौकोमा सीमित महिलाले सात सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।’
सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभई सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्थालगायत हरेक तहका निकायका एकतिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेको बताए।
