राप्रपाले ९ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्र बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । शनिबारदेखि सोमबारसम्म बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘हामीले सरकारलाई दिएको मागपत्रबारे उसले वास्ता गरेन,’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘४० बुँदे मागका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । आन्दोनको स्वरुप तय गर्न आन्दोलन परिचालन समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ ।’ पार्टी महामन्त्री धवलशमशेर राणाको संयोजकत्वमा राप्रपाले यसअघि आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको थियो ।
राप्रपाका ४० बुँदे मागमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, संगठित, योजनाबद्ध, प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक्नुपर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी गर्नुपर्नेलगायत उल्लेख छ ।
