सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छँदाकै अवस्थामा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पनि लिएर पदीय दुरुपयोग गरेको विशेष अदालतको फैसला
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भएको भ्रष्टाचारमा एक साताअघि दोषी ठहर्याइएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल झुटा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएका छन् । एक महिनाअघि दायर मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना भराउने फैसला गरेको हो ।
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको अवस्थामा ढाँटेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हालेको विशेषको ठहर छ । १३ जेठ ०७९ मा पदावधि थप गर्न निवेदन दिँदासमेत पिआर लिएको विषय लुकाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो । अख्तियारले विशेषमा ९ वैशाख ०८१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
इजलासले झुटा विवरण पेस गरेको ठहरसहित ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना तथा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको हो ।
यसअघि ८ जेठमा पौडेलसहित चारजनाविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा नौ करोड ६२ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित फैसला सुनाएको थियो । पौडेलका कारण नेपाल सरकारलाई २५ करोड ४७ लाखभन्दा बढी नोक्सानी भएको ठहरसहित दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
पौडेलविरुद्ध विशेषमै अझै दुई मुद्दा विचाराधीन छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै ९ जेठमा एउटा मुद्दा दायर भएकोमा त्यसअघि ३० वैशाखमा प्रेस खरिद अनियमितताको आरोपमा ४० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी अर्को मुद्दा दायर भएको थियो ।
