- दुई करोड ७४ लाखमा ठेक्का लागेको कृषि निर्देशनालयको भवन अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई तीन करोड ३३ लाख भुक्तानी
- मत्स्य केन्द्रको भवन बनाउन दुई करोड ८६ लाखको सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीलाई दुई करोड ८९ लाख भुक्तानी
निर्माणाधीन कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवन निर्माण ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनकपुरधाम– ८ स्थित बागबानीको जग्गामा कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी जयधन्जय रावानी जेभीबीच दुवै भवनको निर्माण सम्झौता भएको थियो । कृषि मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीबीच १९ कात्तिक ०७६ मा १४ महिनाभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि विकास निर्देशनालयको भवन भ्याटसहित दुई करोड ७४ लाख ४४ हजार ६६५ मा र पशुपन्छी मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवन भ्याटसहित दुई करोड ८६ लाख ७२ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि कम्पनीले बारम्बार म्याद थप गरी निर्माणको समय लम्ब्याउँदै आएको छ । अन्तिमपटकको सम्झौताअनुसार कम्पनीले २० असार ०८० भित्र निर्माण सक्नुपथ्र्यो । तर, अझै २० प्रतिशत काम बाँकी रहेको मन्त्रालयका इन्जिनियर रामकुमार यादवले बताए । तर, कम्पनीले भुक्तानी भने निर्माण गरेकोभन्दा धेरै पाइसकेको उनको भनाइ छ । दुई करोड ७४ लाख ४४ हजारमा ठेक्का लागेकोमा निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म तीन किस्तामा तीन करोड ३३ लाख ७९ लाख ९४८ रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । ठेकेदार र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव नम्रता सिंहको मिलेमतोमा थप रकम भुक्तानी दिइएको आरोप छ ।
तत्कालीन सचिव सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बजेटमा २३.३४ प्रतिशत रकम थप गरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । ऐनअनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले बजेट अपुग भएमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म थप भुक्तानी दिन सक्ने प्रावधान छ । मत्स्य केन्द्रको भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । सम्झौता दुई करोड ८६ लाखको भए पनि निर्माण कम्पनीले दुई करोड ८९ लाख भुक्तानी पाइसकेको छ । तर, भवन निर्माण अधुरै छ । ठेकेदार कम्पनीले भने मन्त्रालयकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको जिकिर गरेको छ ।
भवनको डिपिआरमै समस्या
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा काठमाडौंको आरके डिजाइन नामक एक कन्सल्टेन्सीसँग दुवै भवनको डिजाइन र इस्टिमेट गराएको थियो । त्यसबापत मन्त्रालयले ३६ लाख भुक्तानी गरेको थियो । मन्त्रालयसँग प्राविधिक नरहेकाले भवनको निर्माणको अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर रुद्रनारायण दासलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, इन्जिनियर दासले भवनको डिजाइनमा समस्या भएको नदेखाएर प्राविधिक हिसाबले मस्यौदा डिजाइनमै निर्माण सुरु गर्न निर्देशन दिए ।
आधुनिक भवन भए पनि दुवै भवनमा बत्ती, शौचालय कोठाको डिजाइन गरिएको थिएन, पछि त्यसलाई थप गरिएको छ । भवनको कार्यालयजस्तो डिजाइन गर्नुपर्ने त्यस्तै गरिएको थियो, कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । भवन लामो समयदेखि अलपत्र रहनुमा इन्जिनियर दासको ठूलो हात रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारी सुविधा खाएर ठेकेदार कम्पनीलाई सहयोग गरेको उनको आरोप छ ।
