कांग्रेसले विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सहकारी ठगी गर्नेमाथिको कारबाही सुनिश्चितता गर्न संसदीय समिति छानबिनको माग दोहोर्याएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकले सहकारी ठगी र अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे संसदीय विशेष छानबिन समितिको माग गरेको हो ।
सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुवर्णलक्ष्मी, सहारालगायत विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको बचत रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, बचत हिनामिना भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न, गैरकानुनी रूपमा रकम लेनदेन, ठगी र अपचलनमा संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतका कम्पनी, संलग्न व्यक्ति, कम्पनी सञ्चालक, सहकारी सञ्चालकलगायतमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिको गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
‘विभिन्न सहकारीबाट रवि लामिछाने संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतका निजी कम्पनीमा सहकारी ऐन र प्रचलित कानुनविपरीत रकम लिने–दिने, संगठित रूपमा ठगी गर्ने, अनुचित लाभ लिने, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरी अपचलन गर्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने, सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने व्यक्ति, संस्था, सहकारी सञ्चालक, कम्पनी सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालकसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता कम्पनीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न र कम्पनी र सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन विशेष समितिको गठन नै आजको आवश्यकता हो भन्ने कांग्रेसको अडानलाई पुनः दोहोर्याउन चाहन्छ,’ बैठकपछि कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र अनुसन्धान अभियोजन गर्ने सबै संयन्त्रलाई लज्जास्पद रूपमा दुरुपयोग गरिएको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताजस्ता सरकारी निकाय मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले यो अनुसन्धान कति प्रभावित भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा छ, ‘सहकारीपीडितलाई दबाब र प्रभाव पार्ने, असहयोग गर्ने, हतोत्साही बनाउने, उजुरी नलिनेलगायतका कार्य गरेको पीडितले नै सार्वजनिक रूपमा बताइरहेको तथ्यले सरकार सहकारीपीडितको रकम सुरक्षा, फिर्ता र न्याय दिन तथा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन इच्छुक छैन, बरु ठगीमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न उद्यत् छ भन्ने झनै प्रस्ट हुन्छ ।’
३१ हजार तीन सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको बचत यसरी सहकारीका सीमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रूपमा अपचलन, ठगी र दुरुपयोग गरेको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले विभिन्न सहकारीहरूबाट कानुनविपरीत बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भई जोखिममा रहेको तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएको छ । ‘त्यसका लागि गैरकानुनी रूपमा रकम दिने–लिने, ठगी र अपचलन गर्नेहरूको अनुसन्धान गरी, सम्पत्ति, जायजेथा रोक्का गरेर सोबाट बचत फिर्ता अविलम्ब गर्न र ठगी र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति, सहकारी सञ्चालक र कम्पनी सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अपरिहार्य छ,’ कांग्रेसको माग छ, ‘यसका निम्ति आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनेछ ।’
यसैगरी, कांग्रेसले संसद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले अशिष्ट, आपत्तिजनक, अपमानजनक र हिंस्रक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएको छ । ‘कांग्रेसका नेताहरूप्रति लक्षित गरी दिएको भ्रामक, कपोलकल्पित र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्तिबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सरकारको धारणा माग गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेस बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘अन्यथा गृहमन्त्रीले दिएको अवाञ्छित अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’
संसद्का नियमित गतिविधि अवरुद्ध नहुन् भनेर सचेततापूर्वक हदैसम्म लचिलो भएर संसद्का कामकारबाही गर्न र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न कांग्रेसले सहजीकरण गरेको विज्ञप्तिमा छ । तर, विपक्षी दलको जायज माग स्वीकार गर्नुपर्नेमा सत्तागठबन्धन सहकारी ठगीको विषय लुकाउन, गृहमन्त्रीको संलग्नताको ढाकछोप गर्न अनेकन प्रपञ्च गर्न थाल्यो, त्यसका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगमा लागेको कांग्रेसको आरोप छ ।
‘सभामुखसँग मिलेर संसद् नै कब्जा गर्ने प्रयत्न भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलहरूलाई पेलेर विश्वासको मतसमेत लिने प्रयास भयो,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा छ, ‘यसले सरकार स्वयं नै सदनलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने, संसद्बाट उम्किने, प्रश्नबाट भाग्ने, प्रतिपक्षका आवाजलाई रोक्ने र संसद्लाई सहकारी ठगीमा संलग्न केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि बन्धक बनाउने मनसायतर्फ उद्यत् देखिएको प्रस्ट हुन्छ ।’
संसद् चल्ने वातावरण नबनाएर एकातर्फ प्रतिपक्षले उठाउने अनेकन नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय, जनजीविकाका सवाल, योजना र बजेटका विषय, कानुन निर्माणका विषयलाई अवरुद्ध पार्ने अर्कोतर्फ सत्तागठबन्धनका दलहरूभित्र अनेकन विषयमा विषय र संलग्नताअनुसार मौनताको साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति र रवैया देखिएको कांग्रेसको भनाइ छ । सरकार गैरजिम्मेवार, अनुदार, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशताउन्मुख हुँदै गएको ठहर कांग्रेसको छ । ‘सत्ताको यो प्रवृत्ति र रवैयाको विरुद्ध कांग्रेस संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र सडकबाट समेत सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय गर्दछ,’ निर्णयमा छ । समानीकरण अनुदानको २५.८९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४८ करोड रकम निकासा रोकिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
