प्रधानमन्त्रीले भने ‘तपाईंहरू (कांग्रेस)ले आज बहुत गलत गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई पटक–पटक साथ दियो, यसपटक पनि तपाईंहरूलाई सहमति र संवादको बाटोमा ल्याउन मिहिनेत गरेको छ, त्यसलाई संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन नदिएर तपाईंहरूले इतिहासमा एउटा नराम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । म त्यसको निम्ति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । कांग्रेसले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । आजको तपाईंहरूको यो गतिविधि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राम्रैसँग कलंकको रूपमा स्थापित हुनेछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका विपक्षी दलको अवरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका छन् । सरकारलाई सदनको विश्वास कायम रहिरहन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले १५७ मत पाएका छन् । तर, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न जटिल स्थिति बन्ने जोखिम बढेको छ ।
संविधानको धारा १०० (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको प्रस्तावमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेश सिंह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिए । मतदानमा १५८ जना सांसद सहभागी भएका थिए ।
सरकारमा सहभागी जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिएका हुन् । १० पुस ०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले सोमबार चौथोपटक विश्वासको मत पाएका हुन् । एमाले ७६, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी नौ, जसपा सात, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्तिका तीन र तीन स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका थिए ।
सत्तापक्षका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला, नागरिक उन्मुक्तिका गंगाराम चौधरी अनुपस्थित रहे । एमाले सांसद वसन्त नेम्वाङ बिरामी भएकाले अनुपस्थित रहे भने टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । देवराज घिमिरे सभामुख भएकाले मतदानमा सहभागी भएनन् । मतदानमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा र जनमोर्चाले भाग लिएनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ रहे ।
२६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६८ सांसदको अभूतपूर्व समर्थन पाएका प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा दोस्रोपटक ६ चैतमा एक सय ७२ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए । एक वर्षपछि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग जोडिँदा एक सय ५७ मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले चौथोपटक संख्या यथावत् राख्दै संसद्बाट विश्वास प्राप्त गरेका हुन् ।
विश्वासको मतका लागि बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक वेल घेराउ र नाराबाजीसहित कांग्रेसको अवरोधले १३ मिनेटमा स्थगित भएको थियो । १५ मिनेटपछि बसेको दोस्रो बैठकमा मर्यादापालक बढाएर कडा सुरक्षाबीच विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रोस्टममा पुर्याइएको थियो । वेल घेराउ तथा नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसदलाई मर्यादापालकले घेराबन्दी गरेर रोकेका थिए ।
विपक्षीलाई वेलमा घेरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रोस्टममा पुगेर समर्थन गरे अनि मत विभाजनमा लगेर निर्णय गरियो । सभामुख घिमिरेले विश्वासको मत संवैधानिक दायित्व भएको र नियमित कार्यसूचीमा नजाने भन्दै पेलेरै सदन चलाए ।
विश्वासको मतको प्रक्रिया एक घण्टासम्म चल्दा कांग्रेस सांसदले ‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गर, सहकारीपीडितलाई न्याय दे, संसदीय मर्यादा कायम गर, जबर्जस्ती बन्द गर, जबर्जस्ती पाइँदैन, गुण्डागर्दी चल्दैन’ भन्दै नाराबाजी गरिरहे ।
मत विभाजन भई निर्णय सुनाइसकेपछि सभामुख घिमिरेले मंगलबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे । सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति माग गरेर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा अवरोध गरेका विपक्षी दलले राष्ट्रिय सभामा पनि अवरोध गरे । राष्ट्रिय सभा मंगलबार १ बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
अवरोधबीच प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय चाहिएको बताए । यसबीचमा विकास प्रयास अलमलिएको, बाटो बिरायो भन्दै पौडेलले विकासले एउटा दिशा तय गरेको, बरालिएको विकास लिकमा फर्किएको र नागरिकमा देश विकास हुन्छ भन्ने विश्वास विस्तारित भएको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासनका प्रश्नहरूमा सबै प्रकारका बेथिति नियन्त्रण र मुलुकमा सुशासन स्थापनाको सन्देश दिन सकेको, पछिल्ला प्रयासले निराशालाई चिर्न आशाको सञ्चार सफल भएको भन्दै पौडेलले स्थायित्वका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । तर, पर्दापछाडिबाट सरकारलाई कमजोर पार्ने, ढाल्ने खेल भएको भन्दै त्यो कोसिस माकुरोको जालोजस्तै च्यातिएको जिकिर गरे ।
प्रतिनिधिसभाले सरकार परिवर्तन होइन, अझ धेरै बल दिन चाहन्छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको भन्दै उनले थपे, ‘सरकार परिवर्तनको प्रयास माकुरोको जालोजस्तो च्यातिएपछि स्वाभाविक रूपमा यसका प्रतिक्रियाहरू सदनमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूबाट भइरहेको प्रतिक्रिया सरकार परिवर्तनको खेल असफल भएपछिको प्रतिक्रिया हो ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास फराकिलो भएको भन्दै पौडेलले यसले राजनीतिक स्थायित्वको मार्गमा दृढताका साथ अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ थियो । संविधानले तोकेको कर्तव्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा अवरोध गरेर कांग्रेसले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको भनी उनले प्रश्न गरे । यसप्रकारको बचकना नगर्न उनले अनुरोध गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीले हिजोभन्दा अझ फराकिलो रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ । दह्रो कदमका साथ अगाडि बढ्नुहोला । सिंगो सदन, राष्ट्र र आमनेपालीले साथ दिनेछन् । यो प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेको यो सरकारले पूरा कार्यकाल पूरा गर्नेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतमा अवरोध गरे कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘तपाईंहरूले आज बहुत गलत गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई पटक–पटक साथ दियो, यसपटक पनि तपाईंहरूलाई सहमति र संवादको बाटोमा ल्याउन मिहिनेत गरेको छ, त्यसलाई संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन नदिएर तपाईंहरूले इतिहासमा एउटा नराम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । म त्यसको निम्ति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । कांग्रेसले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । आजको तपाईंहरूको यो गतिविधि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राम्रैसँग कलंकको रूपमा स्थापित हुनेछ,’ उनले भने ।
यसअघि विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्षिप्त वक्तव्यमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए । ‘सरकारले सबैजसो क्षेत्रमा आशा जगाएको छ । करिब १७ महिनाअघि अत्यन्त संकटग्रस्त भनिएको अर्थतन्त्रमा अहिले ठोस सुधारको आशा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा विश्वविद्यालयहरूबारे छलफलसम्म हुन छाडेको थियो । त्यहाँ मेरिटमा नियुक्तिहरू हुन थालेका छन्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जितेको, व्यावहारिक र नीतिगत सुधारमा अग्रसरता लिएको, कतारका राजा, जापानका विदेशमन्त्रीलगायतका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम फराकिलो भएको सुनाए । यसैगरी, जलवायु परिवर्तनमा अब नेपालले पर्वतीय देशहरूका तर्फबाट विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको, पर्यटक आगमनमा कीर्तिमान कायम भएको, रासायनिक मलदेखि पाठ्यपुस्तकसम्मको अभावका समाचार अब इतिहास भएको, हुन्डाईको मोटर एसेम्बल प्लान्टलगायतका पछिल्ला आर्थिक गतिविधिले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तामा उत्साह जागेको उनको भनाइ थियो । सुशासनका लागि भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास, बाँसबारी, बाल मन्दिर, सुनकाण्डलगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भीक र निष्पक्ष कारबाहीले जनतामा लोकतन्त्र र त्यसको शक्तिप्रति ठूलो भरोसा जागेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६औँ आयोजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउन, देशमा देखिएको निराशा चिर्न, लोकतन्त्रविरुद्धका प्रयास निस्तेज पार्न, संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आफूलाई संसद्को विश्वास चाहिएको बताएका थिए । नागरिक राज्यसँग ठोकिने सबै विन्दुमा शासकीय सुधार, उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीका लागि नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो संख्यालाई सम्मानपूर्ण जीवनसम्म लैजान एकीकृत प्रयासका लागि संसद्को साथ चाहिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।
‘हामी सबैको गन्तव्य राष्ट्र निर्माण भएकाले यही गन्तव्यका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिनोस् । त्यसले यो सम्मानित संसद् राष्ट्रको निर्माणमा विभाजित छैन भन्ने सन्देश जानेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षी दलहरूसँग पनि मत माग्दै भने, ‘राष्ट्र निर्माणका लागि सरकारलाई संसद्को निष्क्रिय होइन, सक्रिय विश्वासको मत चाहिएको छ ।’
सत्तापक्षको रणनीति
संसदीय समितिको कार्यविधिमा सहमति नजुटे र कांग्रेसले सदन अवरोध कायमै राखे मार्सल प्रयोग गरेर भए पनि सदन चलाउने मनस्थितिमा सत्तापक्षका दलहरू पुगेका छन् । कांग्रेसको अवरोधले बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेको छैन । १ जेठमा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न दिए पनि टेबुल हुन दिएको छैन ।
सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका छन् । मंगलबारको बैठक पनि मार्सल प्रयोग गरेर चलाउने सत्तापक्षको रणनीति छ । बैठक चलाउने र त्यसपछि समिति गठनको क्षेत्राधिकार तय गर्न बनेको कार्यदलको बैठक राखेर कांग्रेससँग छलफल गर्ने योजना छ ।
संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । कांग्रेसले सदनमा विरोध कायमै रहने बताएको छ ।
सदन र सडकबाट दबाब बढाउने रणनीतिमा विपक्षी
सदनको अवरोधबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै विपक्षी दलहरू संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सदन र सडकबाट दबाब बढाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन् । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समितिमार्फत छानबिनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग अझै सशक्त बनाउने विपक्षी दलको रणनीति छ । विपक्षी दलहरू समिति नबनेसम्म सदनमा अवरोध र सडकबाट दबाब निरन्तर दिने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै सोमबार बसेको विपक्षी मोर्चाको बैठकले सरकार विपक्षीको माग सम्बोधन गर्न तयार नभएको र सभामुख देवराज घिमिरेले तटस्थता कायम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको निष्कर्षसहित सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएको बताए ।
रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेका छौँ । तर, संसदीय परम्परा, मान्यता र मर्यादाविपरीत सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको छ । आजको संसद्को दृश्यले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असहिष्णु र अनुदार भएको पुनर्पुष्टि भएको छ । सरकार संवेदनशील नबने सम्भावित परिस्थितिको जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।
‘कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेका छौँ । यता सरकार र सत्तापक्ष गठबन्धन सहकारी ठगीमा संलग्नलाई बचाउन संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा कमजोर गर्न उद्यत् भयो,’ लेखकले कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकको निष्कर्षबारे भने, ‘संसदीय परम्पराको मान्यता र मर्यादाविपरीत सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको संसद्को दृश्यले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असहिष्णु र अनुदार भएको पुनर्पुष्टि भएको छ । सरकार लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र संसदीय मर्यादाप्रति संवेदनशील नबने सम्भावित परिस्थितिको जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’
सदनको अवरोधबीच विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित गराउन सभामुख सत्ताको प्रभावमा परेको भन्दै विपक्षी मोर्चाको बैठकले आलोचना गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बैठकमा सदन र सडकबाट दबाब बढाउने निर्णय भएको तथा सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठेको बताए ।
‘सत्तापक्ष गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार देखिएन । त्यसैले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको सडक र सदनबाट दबाब बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो । समिति नबनेसम्म सदनमा अवरोध र सडकबाट दबाब निरन्तर हुनेछ,’ केसीले भने, ‘सभामुखको व्यवहार सभ्य देखिएन । १७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले चार–चारपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि संकट हो । संसदीय व्यवस्थामाथि नै खतरा हो ।’
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बैठकले सभामुख निष्पक्ष हुन नसकेको दलहरूले साझा निष्कर्ष निकालेको बताए । यसबाट संसदीय व्यवस्थामा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो साझा निष्कर्ष सभामुख सभामुखजस्तो रहनुभएन भन्ने हो । उहाँको भूमिका तटस्थ देखिएन, सभामुख पार्टीको कार्यकर्ता हुनुभयो,’ उनले भने, ‘समितिका लागि सदन र सडकबाट निरन्तर दबाब दिनेछौँ ।’
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतका लागि पर्याप्त समय रहँदारहँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग बेवास्ता गर्दै बलमिच्याइँ गरेको ठहर गरेको छ । सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत लिने कार्यले संसद्मा विपक्षीलाई स्पेस नदिने र सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलको विज्ञप्तिमा छ । कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामा आपत्ति जनाएको छ ।
प्रमुख सचेतक लेखकले बैठकले सभामुखको भूमिकाले संसदीय व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपेको ठहर गरेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा देखापरेको दृश्यले सभामुखको भूमिका पदीय गरिमाअनुकूल देखिएन । सभामुखले कुनै एक दलको इसारामा प्रयोग हुने अवस्थाले संसदीय मूल्य, मान्यतालाई कुठाराघात गर्दछ । सभामुखलाई संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा जोगाउने गरी काम गर्न गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ लेखकले भने । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा कांग्रेसमाथि लगाएका आरोपलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।
कांग्रेस उपसभापति तथा प्रतिनिधिसभा सांसद धनराज गुरुङले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध निवेदन दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो लागेको कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी विषयमा आफूलाई मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै संसद्को अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबारको प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधनका क्रममा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको गुरुङको निवेदनमा छ ।
