नेपाल सरकारले १६औँ अद्यावधिक योजना स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६औँ योजना स्वीकृत गरेको हो । यो योजना आगामी आव ०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जानेछ । यसको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पनि यसकै आधारमा बनाइएको छ । आगामी आवको बजेटसमेत यसकै आधारमा बनाइने योजना आयोगले बताएको छ । १६औँ योजनामा आधारित भएर बनेको र बन्न लागेको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । यद्यपि, सरकारको १६औँ योजना बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरिँदै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनाको दस्ताबेज प्रकाशन गर्ने भनको थियो । तर, त्योभन्दा तीन महिना ढिला गरेर १६औँ योजना सार्वजनिक हुँदै छ । योजनाको अवधारणापत्रले १२ वटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली रहेका छन् ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन र दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि १६औँ योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र छन् ।
योजनाले उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने बताइएको छ । बजारको मागअनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालन गर्ने पनि योजनाको अवधारणा छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि र व्यवस्थापन विधिको अवलम्बन गरिने पनि योजना रहेको छ ।
उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बजारसम्मको पहुँचमा सबै किसिमका सुरक्षाको प्रत्याभूति, समुदायमा आधारित सामूहिक उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग तथा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन, गुणस्तरीय, दिगो र उत्पादनकेन्द्रित पूर्वाधार विकास तथा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेकसम्मत परिचालन गर्ने १६औँ योजनाको अवधारणा छ ।
