नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ र पुराना मिश्रण कार्यक्रम अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आधारभूत तहसम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षकलाई दलको सदस्यता लिनबाट पर राख्ने, विद्यालय तह र प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, शिक्षक सरुवा–बढुवालाई व्यवस्थित गर्ने, दैनिक जीवनोपयोगी र व्यावसायिक तालिमसहितको शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विद्यालय तहमा साथीबाट सिकाउने शिक्षा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य, करिअर काउन्सिलिङ, रोजगार र दैनिक जीवनोपयोगी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी वर्ष शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकालक्षित विशेष शिक्षा पनि प्रदान गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । आगामी वर्ष सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीका हिसाबले पनि बलियो बनाउने योजना पनि तय गरिएको छ । अवकाशप्राप्त शिक्षक र कर्मचारीको ज्ञान सीपलाई पनि उपयोग गर्ने, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई एमबिबिएससम्मको कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने, शिक्षकलाई दलको सदस्य हुन नदिनेलगायत कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
सरकारले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल सरकारले त्रैमासिक रूपमा तलब दिँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी मासिक रूपमै प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको हो । समयमै तलब नआउँदा दैनिक खर्च टार्न कठिन हुने गरेको गुनासोएपछि सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले आगामी वर्ष विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने भएको छ । विशेषगरी व्यवसाय क्षेत्रले माग गरेको शिक्षालाई लक्षित गर्दै आगामी वर्षको लागि पाठ्यक्रम तय गर्ने सरकारको योजना छ । मुख्यतः प्राविधिक धारतर्फको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने सरकारले जनाएको छ । आगामी वर्ष शिक्षकहरूलाई सिकाइमा सहजता ल्याउन शैक्षिक तालिम केन्द्रको व्यवस्था गरिने पनि छ ।
शिक्षकको सरुवा–बढुवालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधिसमेत तय गर्नेछ । हाल शिक्षक सरुवामा अव्यावहारिक र कडा नियम भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । बढी अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहलाई दिँदा सरुवाका चलखेल हुने गरेको पनि पाइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल देशका केही स्थानीय तहले खाना कार्यक्रम उपलब्ध गराए पनि सबै सामुदायिक विद्यालयका खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सबै आधारभूत तहसम्मका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ ।
