सरकारले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनर्स्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषिबाली प्रवर्द्धन गरी वन्यजन्तु वासस्थान सुरक्षा एवं वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने उल्लेख गरे।
तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति पौडेलले वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनर्स्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए।
डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिने तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिने सरकारको नीति छ।
राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटबिरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संरक्षित क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिने तथा व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ।
