सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन बनाउने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै मतभिन्नता देखिएको छ । माओवादी समिति बनाउन तयार छ भने एमाले कुनै हालतमा समिति बनाउन नहुने अडानमा छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले फागुन तेस्रो सातादेखि सदनमा संसदीय समिति माग गरिरहेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै दुवै सदन अवरुद्ध गरेको छ भने मंगलबारका लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा पनि अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन् ‘ हामीले सहकारीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भनेर आफ्नो कुरा राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीजीले ‘मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, यो कुरामा अगाडि बढ्छु’ भन्नुभयो ।’
संसदीय समिति गठनको विषयले नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवरोध हटाउन आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समिति बनाउने कुरालाई सकारात्मक लिएको र अगाडि बढाउने जवाफ दिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । ‘हामीले सहकारीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भनेर आफ्नो कुरा राख्यौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, यो कुरामा अगाडि बढ्छु भन्नुभयो ।’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस एक पदाधिकारीका अनुसार प्रचण्डले ‘समिति गठन गर्न म तयारै छु, तर एमालेले मानेन । ओलीजीले हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ । बीचको बाटो खोजेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’ भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले समिति गठनमा लचकता देखाएपछि कांग्रेस नेताहरू उत्साहित हुँदै बाहिरिएका थिए । बालुवाटारको बैठकलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठक राखेका थिए । बैठकमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनी सदन चल्न नसक्ने अडान दोहो¥यायो भने एमाले र रास्वपाले व्यक्तिलक्षित संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको तर्क गर्यो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सभामुख घिमिरेले सहमति गरेर अगाडि बढ्न दलहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारबाटै आउँछ, राष्ट्रपतिको कार्यक्रम हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । राष्ट्रपति विवाद आउने गरी दलहरूले अप्ठ्यारो गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सहमति गरौँ, सहमतिबाटै अगाडि बढौँ । अरू विषयमा पनि गरौँ । तर, नीति तथा कार्यक्रमा झन् छिटो गरौँ ।’ विगतमा सदन अवरोध हुँदा बजेट अध्यादेशबाट ल्याइएको भन्दै सभामुख घिमिरेले बिसर्नलायक घटनालाई फेरि स्मरण नल्याउँ र पुनरावृत्ति नहुने वातावरण बनाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
कानुनमन्त्री गिरीले दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेको र थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । समग्र सहकारीका समस्या समाधानका लागि जुनसुकै कदम चाल्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै गिरीले व्यक्तिकेन्द्रित समिति बनाउने कुरा उपयुक्त नभएको बताए । सदनको गतिरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले सोमबार दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग थप छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सदनलाई निकास दिने मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीको भएको बताए । ‘सोमबार दिउँसोसम्म सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयलाई अगाडि ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ । समिति गठनका लागि तयार नभए प्रमुख प्रतिपक्षीले कठोर निर्णय लिन्छ,’ उनले भने । सदन अगाडि बढ्ने कुरा सरकारको भूमिकामा निर्भर रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले संसदीय समिति छानबिनको अडान सभामुखसमक्ष पनि दोहोर्याएका छौँ । सरकारले कसरी डिल गर्छ त्यसमा भर पर्छ । प्रधानमन्त्रीले कुन मार्गबाट निकास दिनुहुन्छ । त्यो उहाँको काम हो,’ लेखकले भने । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग संविधान र कानुनसम्मत नरहेको जिकिर गर्दै सरकार तयार हुँदैमा बन्न नसक्ने तर्क गरे । सरकारले संसद्लाई समिति बनाऊ भनेर निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै उनले सभामुख राजी हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
