ललितपुर महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र आउने र बाहिरिने मालवाहक तथा ढुवानीका सवारीसाधनबाट कर उठाउने विषय विवादित बनेको छ । सबैजसो सामान ढुवानी गर्दा मनपरी रूपमा महानगरले कर उठाएर हैरानी पारेको भन्दै यसको विरोध हुन थालेको हो ।
हाल महानगरले काठ, ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, रोडा, बियर, जुत्ता–चप्पल, जर्किन भाँडाकुँडा, मिनरल वाटर, गार्मेन्ट, कपडा, ऊन, कबाडी सामान, कागजजन्य सामान, सिसा, हाड–सिङ, प्वाँख, छालालगायत वस्तु बाहिरिँदा र भित्रिँदा कर उठाउँदै आएको छ । यसका लागि महानगरले १० स्थानभन्दा बढी ठाउँमा कर संकलन गर्ने गरी ठेक्का लगाएको छ । महानगरपालिकाले गत २ फागुनदेखि लागू हुने गरी इन्द्रेणी हार्डवेयर एन्ड सेनेटरी वेयर प्रालिसँग वार्षिक १० करोड १८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । असार ०८२ सम्मका लागि ललितपुर महानगरपालिकाभित्र छिर्ने र बाहिरिने सवारीसाधनबाट कर उठाउन महानगरले सम्झौता गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन भन्छन् ‘यो ठेक्का क्यान्सिल गर्दै छौँ । यसमा मुख्य गल्ती कर्मचारीको हो, सम्झौतापत्रमा अन्य भन्ने शब्द राखिएको रहेछ, ठेकेदारले सोही शब्दमा टेकेर राजस्व उठाइरहेको छ । टेन्डर पनि निकै महँगोमा परेको थियो । तर, हामीले सोचेभन्दा गलत होला भन्ने ठानेका थिएनौँ । यो सम्झौता खारेज गर्ने तयारीमा छौँ ।’
महानगरले हालै जारी गरेको आर्थिक ऐन, ०८० मा जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु शीर्षकमा कर उठाउने व्यहोरा समेटिएको छ । ऐनअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरिएको महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख प्रेम थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजस्व उठाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले सोहीअनुसार काम गरेको हो ।
महानगरबाट बाहिरिने वा भित्रिले जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तुलगायत सामान्य सामान बोकेका सवारीसाधनले अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ । महानगरले ठेक्का लगाएपछि ठेकेदारले आसपासका जिल्ला र पालिकाबाट महानगर छिर्नेहरूसँग उठाउन थालेको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख रोशनकुमार चौधरीले सम्झौताअनुसार नै कर उठाउन थालिएको बताए । ‘सम्झौता गरेअनुसार कर उठाउन थालेका हौँ । वस्तुको प्रकार, किलोग्राम वा टनको आधारमा कर लिन्छौँ,’ उनले भने ।
आलोचना र कर्मचारीको कमजोरी देखाउँदै महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन सम्झौता रद्द गर्ने पक्षमा छन् । उनले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा महानगरका कर्मचारीको कमजोरी देखिएको भन्दै सम्झौता क्यान्सिल गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘यो ठेक्का क्यान्सिल गर्दै छौँ । यसमा मुख्य गल्ती कर्मचारीको हो, सम्झौतापत्रमा अन्य भन्ने शब्द राखिएको रहेछ, ठेकेदारले सोही शब्दमा टेकेर राजस्व उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘टेन्डर पनि निकै महँगोमा परेको थियो । तर, हामीले सोचेभन्दा गलत होला भन्ने ठानेका थिएनौँ । यो सम्झौता खारेज गर्ने तयारीमा छौँ ।’
सम्झौताविपरीत कर उठाएको दाबी
ललितपुर महानगरको आर्थिक ऐन, ०८० को अनुसूची–५ को दफा ७ मा जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु करबारे उल्लेख छ । अनुसूचीमा तोकिएको रेटका आधारमा महानगरले ठेकेदार कम्पनीलाई कर उठाउन ठेक्का लगाएको हो । तर, ऐनको अन्तिममा अन्य भन्ने शीर्षक राखिएको छ । जसमा टेकेर ठेकेदार कम्पनीले माटो, लुगा तथा खानेकुरामा समेत कर उठाएको गुनासो छ । मेयर महर्जनले पनि सम्झौता गरेभन्दा फरक विषयमा कर उठाएको पाएकाले ठेक्का क्यान्सिल गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
के छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ?
स्थानीय तहलाई केही वस्तुहरूको कर उठाउने छुट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले प्रदान पनि गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ९ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्रको बुँदा ६.१ मा जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु करसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, कबाडी माल, मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला र यस्तै प्रकृतिका वस्तुमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले यस ऐनमा उल्लेख नभएका वस्तुहरू जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तुमा समेत कर लगाएपछि विरोध भएको छ ।
कति उठाउँछन् कर ?
काठ प्रतिट्रक– २००
ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, रोडा– प्रतिमिनिट्रक– १५०
बियर– प्रतिगोटा १ रुपैयाँ
जुत्ता–चप्पल, जर्किन भाँडाकुँडा आदि– प्रतिगोटा १ रुपैयाँ
मिनरल वाटर– प्रतिगोटा १० पैसा
तेलको टिन– प्रतिगोटा २ रुपैयाँ
गार्मेन्ट, कपडा, ऊन– प्रतिकेजी २ रुपैयाँ
कबाडी थोत्रा सामान– प्रतिकेजी– २ रुपैयाँ
कागजजन्य सामान– प्रतिकेजी १ रुपैयाँ
सीसा– प्रतिकेजी २ रुपैयाँ
हाड–सिङ, प्वाँख, छाला– प्रतिकेजी २ रुपैयाँ
छाला– प्रतिकेजी–१५–३० रुपैयाँ, अन्य सामान– २ रुपैयाँ
