राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३५ महिनापछि सचिव पाएको छ । आयोगमै कायममुकायम सचिवमा कार्यरत मुरारीप्रसाद खरेलको सचिवमा बढुवा भएको हो ।
सुरुमा सचिव बढुवाका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारी नभएपछि पद रिक्त थियो । यसअघि १७ कात्तिकमै आयोगले खरेललाई तीन वर्षका लागि सचिव बनाउन सिफारिस गरे पनि कानुनसम्मत नभएको भन्दै सरकारले बढुवा रोकेको थियो ।
खरेलले दुई वर्ष कामुका रूपमा चलाइसकेका आधारमा सिफारिस भएकोमा सचिवको पदावधि पाँच वर्ष नै हुनेमा त्यसविपरीत सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थिएन । आयोगले गत साता पाँच वर्षकै लागि नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बढुवा गरेको हो ।
त्यस्तै, निजामती सेवाको प्रशासनतर्फ केदारनाथ शर्मा र लेखापरीक्षण सेवातर्फ वैकुण्ठबहादुर अधिकारी सचिवमा बढुवा भएका छन् । वरिष्ठतम् सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई बागमती प्रदेश सरकारको कायममुकाय सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
