जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीको प्रदेश भेला पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
भेलाले संविधान संशाेधन गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यको मतबाट समिति निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नलगायतका १२बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
भेलामा प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। भेलाको उद्घाटन गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेका थिए।
यस्ता छ १२बुँदे घोषणापत्र
१. समितिको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिसहित ल्याबको व्यवस्था गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई माग गर्दछौँ।
२. संविधान संशाेधन गरी र नगर सभाका सदस्यहरूको मतबाट जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई माग गर्दछौँ।
३. राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।
४. संघीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, कार्यविधिका सम्बन्धमा विषयका आधारमा समितिको राय लिन अनुरोध गर्दछौँ।
५. प्रदेश सरकारले समितिका लागि आवश्यक पर्ने अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वय ऐनलगायत अन्य आवश्यक ऐन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौँ।
६. समितिले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्ने।
७. नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा समितिको किटानी सिफारिसको आधारमा मात्रै पालिका छनोटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौँ।
८. राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा हालै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको योजना निर्धारण मापदण्डबमोजिम एकल अधिकारको सूचीमा रहेका योजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले न्यूनतम एक करोडभन्दा कमको योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन नगर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ।
९. गण्डकी प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण योजनाहरू बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, छिमेकी देश चीन र भारतलाई जोड्ने कोरला त्रिवेणी सडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, गोर्खा जिल्लाको बुढीगण्डकी परियोजनाका काम अगाडि बढाउन, सम्पूर्ण अधुरा तथा रुग्ण योजना (सडक, पुल, खानेपानीलगायत) समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्न साथै बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पहलकदमी लिन प्रदेश सरकारलाई जोडदार माग गर्दछाैँ।
१०. पोखरा– ३३ मा निर्माणाधीन गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रादेशिक पुनर्स्थापना केन्द्र छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौँ।
११. विभिन्न कारणले गण्डकी प्रदेशभित्र मानसिक रोगी बढ्दै गएकाले प्रदेशस्तरीय मानसिक अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गर्दछौँ।
१२. निर्माण सम्पन्न भएर पनि आन्तरिक उडानमा मात्रै सीमित रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जतिसक्दो छिटो नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।
