प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रूपान्तरणमा बाधक भएको बताए।
हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी दिए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेमा उनको जोड थियो।
छलफलका क्रममा विषयगत विज्ञहरूले उठाएका विषयहरू महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटको नीति, ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको बताए।
‘सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव संकेन्द्रित गर्छौँ । नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ।’
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसंगबारे चर्चा गर्दै उनले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न ‘सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिने कार्यक्रम’मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाबारे सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी बढायो भने अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकाले यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए। सुशासन कायम गर्न सकियो भने थोरै स्रोतबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कसरी पुर्याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यसैगरी, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ‘ग्रीन इकोनोमी’लाई एको–टुरिजममा लैजानुपर्ने सुझावसमेत उनीहरुले दिए।
छलफलका क्रममा विज्ञहरूले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रमबीचको विरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
