दूध बिक्रीबापतको पैसा महिनौँसम्म नपाएपछि चितवनका किसान प्रधानमन्त्री भेट्न काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरूले मंगलबार चितवन जिल्ला दूध सहकारी संघमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘मिल्क होलिडे’बाट देशलाई बचाउन अनुरोध गरेका छन् ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र चितवन जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको चितवन जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दूध बिक्रीको समस्या र भुक्तानीबारे समस्या राखेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । हाम्रै अगाडि कृषिमन्त्री र सचिवलाई फोन गरेर बैठक राख्न भन्नुभएको छ । आशावादी भएर चितवन फर्किएका छौँ ।’
बगालेका अनुसार दूधको बिक्री सहज र सरल ढंगले हुनुपर्ने, हालसम्म बाँकी रकम पाउनुपर्ने, सहुलीयत पूर्ण ऋण कार्यक्रम र बिमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कृषि ऋणको समय पाँच वर्ष बढाएर १५ वर्ष बनाउनुपर्ने, कृषक परिचयपत्र वितरण तुरुन्त हुनुपर्ने, दूध उत्पादनका आधारमा कृषकले अनुदान पाउनुपर्ने, सहकारीबाट उत्पादित दानामा अनुदान हुनुपर्ने, दुग्ध सहकारीलाई बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्नेलगायत माग प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको थियो ।
४० हजार किसानको २२ करोड भुक्तानी बाँकी
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव कल्याण अधिकारीका अनुसार चितवनका ४० हजारभन्दा बढी पशुपालक किसानले करिब २२ करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । चितवनमा उत्पादन हुने साढे तीन लाख लिटर दूधमध्ये डेढ लाख जिल्लाबाहिर खपत हुँदै आएको छ । पैसा माग्दा दूध खरिद गर्ने उद्योगले किन्न मान्दैनन् । अधिकारीका अनुसार चितवनका केही दूध सहकारीले साउनदेखिकै भुक्तानी पाएका छैनन् । उनले भने, ‘सहकारीले बाध्य भएर दूध संकलन गर्न छाड्ने अवस्था आउन लागेकाले प्रधानमन्त्री भेट्न आएका हौँ ।’
किसानले बिक्री गरेको दूध स्थानीय सहकारीले विभिन्न उद्योगलाई बिक्री गर्छ । यसअघि उद्योगले प्रत्येक १५ दिनमा किसानको रकम भुक्तानी दिन सहकारीलाई पैसा पठाउने र सहकारीमार्फत किसानले रकम पाउने गरेका थिए । तर, उद्योगले पैसा नदिएपछि सहकारीहरू किसानलाई पैसाको साटो घिउ, बटर दिन बाध्य भएका छन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)सहित देशभरिका प्रायः निजी डेरी उद्योगले चितवनबाट दूध खरिद गर्छन् । दूध बेचेको पैसा लामो समयदेखि नपाउँदा साना किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ । ठूला किसानलाई पनि बैंकले ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । गाईभैँसीको दाना–चोकर खुवाउने पैसा अभाव हुन थालेको किसानहरूको गुनासो छ । दूधमा आत्मनिर्भर चितवनमा एक सय १५ वटा दूध सहकारी संस्था सक्रिय छन् भने ६० बढी निजी डेरी छन् ।
