सरकारले जाजरकोट भूकम्पमा क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माण एक वर्षभित्र सक्ने गरी तयारी थालेको छ । क्षतिग्रत घरहरूको पुनर्निर्माण एक वर्षमा सक्ने गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेको हो ।
‘जाजरकोट भूकम्पमा क्षति पुगेका घर वर्ष दिनभित्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणले सोही विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । पुनर्निर्माणमा विगतको अनुभवलाई पनि हामी समेट्नेछौँ । तर, यसपटकको पुनर्निर्माण कार्य वर्ष दिनभित्रै सक्ने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले भने । यसपटकको पुनर्निर्माण विगतको भन्दा चाँडो हुने उनको दाबी छ ।
ध्रुवबहादुर खड्का, प्रवक्ता, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
पुनर्निर्माणमा विगतको अनुभवलाई पनि हामी समेट्नेछौँ । तर, यसपटकको पुनर्निर्माण कार्य वर्ष दिनभित्रै सक्ने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ ।
१२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पमा क्षति पुगेका घर पुनर्निर्माण गर्न पाँच वर्ष लागेको थियो । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले लाभग्राहीको बैंक खातामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तीन चरणमा प्रतिलाभग्राही तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । जाजरकोट भूकम्पमा क्षति पुगेका घर पुनर्निर्माणमा पनि लाभग्राहीकै बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले तयारी थालेको छ । तर, यसपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत रकम उपलब्ध गराउने पक्षमा छलफल अघि बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले बताए ।
‘०७२ को भूकम्पमा ध्वस्त घर पुनर्निर्माण गर्न पाँच वर्ष लागेको थियो । त्यसका पछाडि विभिन्न कारण थिए । जस्तैः त्यति वेला प्राधिकरण थिएन, स्थानीय तह पनि बनिसकेका थिएनन् । पुनर्निर्माण सबैका लागि नयाँ अनुभव थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विगतकोजस्तो अवस्था छैन । पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन सक्छौँ । लाभग्राहीको रकम पनि उनीहरूबाटै वितरण गर्न सक्छौँ ।’
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सोमबार साँझसम्म प्रभावित क्षेत्रमा २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । आंशिक क्षति पुगेका घरको संख्या ३५ हजार ४ सय ५५ छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै घर ध्वस्त रुकुम पश्चिममा भएका छन् । उक्त जिल्लामा मात्रै १६ हजार ५ सय ७० घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । त्यस्तै, जाजरकोटमा ९ हजार ७ सय ९४ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । त्यसबाहेक रुकुम पूर्वमा ९, सल्यानमा १ सय ५१, रोल्पामा २५, दैलेखमा १, बैतडीमा १, जुम्लामा ५ र कालिकोटमा १ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।
शाखाको तथ्यांकअनुसार आंशिक क्षति पुगेका घर जाजरकोटमा २४ हजार ७ सय ७ छन् । पश्चिम रुकुममा ९ हजार ९ सय ६१ छन् । त्यसबाहेक सल्यानमा ५ सय १२, रुकुम पूर्वमा १ सय ४८, रोल्पामा ८७, प्युठानमा ३१, दाङमा ७ तथा नवलपरासी र दैलेखमा १–१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, १३ सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्पमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्न टोली परिचालन गरिसकेको छ । परिचालित टोलीका सदस्यहरू सोमबार नै घटनास्थल पुगेर घटनास्थलको अध्ययन तथा अवलोकनमा जुटेका छन् । टोलीको सिफारिसपछि घटनाको विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक प्राविधिकको संख्या निर्धारण गर्नेछ । निर्धारित प्राविधिक फास्ट ट्र्याकबाट नियुक्त गरिनेछ । उनीहरूलाई तुरुन्तै घटनास्थल पठाइनेछ । उनीहरूको अध्ययनपछि मात्रै क्षतिको वास्तविक विवरण टुंगो लाग्नेछ । यसका लागि १५ दिनको समय लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिक टोलीले पूर्ण क्षति र आंशिक क्षति भएका घरको विवरण संकलन गर्नेछ । उनीहरूकै सिफारिसका आधारमा क्षति पुगेका घर पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने, रेट्रोफिटिङ हुनुपर्ने र बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेजस्ता विषय टुंगो लाग्नेछ । त्यसपछि मात्रै पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एक महिनाको तलब भूकम्पपीडितलाई
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
