जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यापारीलाई दु:ख दिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले मन्दीका कारण व्यापार–व्यवसाय चौपट भएका वेला राजस्व विभागले अनावश्यक रूपमा छापा मारेर दु:ख दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
‘मन्दीका कारण वीरगन्जसहित देशभर व्यापार चौपट भएको छ। उद्योग–कलकारखानाले आफ्नो उत्पादनमा आधा कटौती गरी जसोतसो चलिरहेका छन्। उत्पादन पनि बजारमा नपाएको अवस्था छ। मन्दी भएको वेला व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले साना–ठूला व्यापारीलाई दु:ख दिने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
कसैको बहिखाता त कसैको कम्प्युटर उठाउने, कसैलाई यसै तनाव दिने, अनि कम्प्युटरमा केही फेला नपरेपछि अनावश्यक जरिवाना गरिदिने, कुनै न कुनै बहाना लगाएर जरिवाना गरिदिने र दु:ख दिने काम राजस्व विभागले देशभरि नै गरिरहेको उनको दाबी थियो।
‘कालीमाटीका तरकारी व्यवसायी, आलुप्याज व्यवसायी, कुलेश्वरका फलफूल मण्डकीका व्यापारी, वीरगन्जका कलकारखाना व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई दु:ख दिने, फोन गरेर तुरुन्त बहिखाता लिएर आउनुस् भन्ने, तर्साउने अनि बीचमा बार्गेनिङको काम गर्ने, दलालहरू सक्रिय पार्ने गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ, मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नियन्त्रणमा राखेर लगाम लगाउने काम सरकारले गरोस्।’
सांसद यादवले मिटरब्याजबाट पीडितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संसद्ले कानुन बनाए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको दाबी गरे।
‘कानुन बनेपछि काम सुरु भयो, तर अनुचित लेनदेन पीडितको पक्षमा काम भएको छैन। पीडकको पक्षमा काम भइरहेको छ। जोसित पैसा छ, जसको पहुँच छ, जो बार्गेनिङ गर्न सक्छ, त्यसको पक्षमा अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले निगरानी गर्नुपर्दैन ? गृहमातहतको सिडिओ कार्यालय के गरिरहेको छ ? वीरगन्जमा परेको उजुरीमा ३९ प्रतिशत मात्रै पीडितको पक्षमा निर्णय भएको छ। बाँकी सबै पीडकको पक्षमा न्याय भएको छ। यसमा सरकारको ध्यान जाओस्।’