सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई पुनः बैंकहरूको निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार दिउँसो स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । निर्णयको औपचारिक जानकारी भने आइनसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।
गत असारसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई सहज भएको थियो । तर, यसबारे थप निर्णय नहुँदा स्थानीय तहको झन्डै ९० अर्ब बैंकिङ निक्षेपबाट फिर्ता भएको थियो । एकैपटक ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम पुनः निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन बैंकरहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए । यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा ५४ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा फर्किने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीले जानकारी दिए ।
०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पु¥याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो । शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए । सोहीअनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूको निक्षेपमा स्थानीय तहको पैसासमेत जोडिएको थियो । स्थानीय तहको पैसाले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा सहज भएको थियो । तर, यसबारे थप निर्णय नभएपछि असार सकिएलगत्तै स्थानीय तहको पैसा निक्षेपबाट फिर्ता लगिएको थियो । त्यसवेला झन्डै ९० अर्ब पैसा निक्षेपबाट बाहिरिएको थियो ।
त्यसपछि बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप खोसाखोस बढ्दा निक्षेपको ब्याज बढेपछि अर्थमन्त्री महतले चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको पैसा निक्षेपबाट बाहिरिएपछि निक्षेप बढाउन १२ बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए । साउनमा २० वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा औसत ९.८३ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । तर, भदौमा त्यो बढेर १०.३२ प्रतिशत पुगेको छ । भदौमा चार बैंकले आफ्नो ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने चारवटाले घटाएका छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेपको अनुपात भने ८३.५६ प्रतिशत कायम छ । बैंकहरूले यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । त्योअनुसार अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी छ । तर, निक्षेप संकलनमा झिनो उतारचढाव देखिए पनि बैंकहरूले कर्जा लगानी भने बढाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, बैंकहरूको ब्याजदर बढ्न थालेपछि अर्थमन्त्रीले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना दिन तयार भएका हुन् । यद्यपि, मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने निक्षेप गणना गर्न नदिने पक्षमा छन् ।
