मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर, तरलता अभावका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र भने समस्यामै
आर्थिक वर्ष ०७९/८० सुरु हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थियो । विशेष गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै दबाबमा थियो । विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिले सर्वसाधारण, सरोकारवाला र सरकारकै ध्यानकेन्द्रित गरेको थियो । तर, आवको अन्त्यमा यो समस्या समाधान भएको छ ।
असार ०७९ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले घटेर आठ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । शोधनान्तर स्थिति पनि दुई खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, गत आवको अन्तिम अर्थात् असार मसान्तसम्म आउँदा भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा आएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आवको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने बलियो बनेको देखाएको छ ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
रुस–युक्रेन द्वन्द्वको असर, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, केही खाद्य वस्तुमा भएको अभावलगायतका कारण गत आवमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो ।
असार ०८० सम्म आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३.१ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ७४ करोड डलर पुगेको छ, जुन हालसम्मकै दोस्रो ठूलो भण्डारण हो । यसअघि असार ०७८ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड डलरसम्म पुगेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सोही हाराहारीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको छ । नेपाली मुद्रामा त्यो १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाली रुपैयाँमा भने यो हालसम्मकै उच्च सञ्चिति हो । अहिले विनिमय दर बढी हुँदा नेपाली रुपैयाँमा यो धेरै देखिएको हो । यसले १० महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने बताइएको छ ।
यस्तै, अघिल्लो आवमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत आवमा झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँले नाफामा गएको छ । तथ्यांकअनुसार गत आवमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति गत असोजदेखि नाफामा छ ।
यसैगरी, व्यापार घाटा १५.५ प्रतिशतले घटेर १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ । योसँगै बाह्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रेमिट्यान्स, भ्रमण आयलगायतका सूचकमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ, जसले गर्दा बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा आएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । रेमिट्यान्समा गरिएको प्रोत्साहन, आयातमा गरिएको कडाइलगायतका कारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको उनको भनाइ छ । तर, गत आवमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ । साथै, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
१२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स
समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २१.२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा नेपालमा १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । विदेशी नेपाली कामदारको संख्या बढेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको हो ।
पर्यटन आम्दानी ६१.५२ अर्ब
समीक्षा अवधिमा नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकमार्फत हुने आम्दानी ८९.६ प्रतिशतले बढेर ६१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा त्यो ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । समीक्षा अवधिमा नेपालीले विदेश घुम्न जाँदा ४४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायमा १७ अर्ब ४८ करोड नाफा भएको देखिन्छ ।
विदेश पढ्नेले लगे एक खर्ब
समीक्षा अवधिमा विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले लैजाने रकम ह्वात्तै बढेको छ । आव ०७८/७९ मा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगेका थिए । गत आवमा त्यो बढेर एक खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्रमा गत आवमा खुद सेवा आय ८३ अर्ब ८५ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो आवमा भने त्यो एक खर्ब आठ अर्ब १२ करोडले घाटामा थियो ।
महँगी नियन्त्रणबाहिर
गत आवमा महँगी भने सीमाभन्दा बाहिर गएको देखिएको छ । गत आवमा सरकारले मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने भनेको थियो । गत आवको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन लक्षित सीमाभन्दा ०.७४ प्रतिशत विन्दु बढी हो । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा यस्तो मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत थियो ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल
गत आवमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइराख्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिलतामा प्रवेश गरेको छ । आव ०७८/७९ मा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान थियो । तर, गत आवमा आन्तरिक अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ ।
गत आवको आर्थिक वृद्धिदर नै १.६८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । त्यसले नै गत आवमा अर्थतन्त्र शिथिलतामा प्रवेश गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । जबकि, त्यसअघि ०७८/७९ मा ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । यस्तै, समीक्षा वर्षमा सरकारको राजस्व परिचालन घटेको छ । आव ०७८/७९ मा १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको राजस्व परिचालन गत आवमा नौ खर्ब ५७ अर्बमा सीमित भयो ।
समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । तर, उत्पादनशील क्षेत्र अर्थात् निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ३.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । त्यसमाथि आम्दानीमा आएको कमी र महँगीले वस्तु तथा सेवाको माग घटाएको छ । उच्च बैंक ब्याजदरलगायतका कारण थप कर्जा ल्याएर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन । बजारमा माग नहुँदा व्यवसाय विस्तार गर्ने अवस्था पनि थिएन । फलस्वरूप समीक्षा वर्षमा अघिकांश उद्योगले क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्न सकेनन् ।
बाह्य क्षेत्रलाई सहज अवस्थामा ल्याउन उठाइएको कदमको ‘साइड इफेक्ट’स्वरूप आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा गएको विश्लेषण पनि गरिन्छ । तर, त्यसको असर यति लामो समयसम्म नहुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको उनको विश्लेषण छ । ‘बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा आउनु स्वागतयोग्य छ । तर, गत आवमा सरकारको राजस्व परिचालन राम्रो भएन । त्यसले गर्दा बैंकको निक्षेप परिचालन प्रभावित भई निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह सुस्तायो ।’ उनले भने, ‘त्यसले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता ल्यायो । त्यसमाथि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो ।’

रुस–युक्रेन द्वन्द्वको असर, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, केही खाद्य वस्तुमा भएको अभावलगायतका कारण गत आवमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो ।