सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालबाट चिकित्सकीय असावधानी गरेको आरोपमा ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आठ महिनाका पीडित बालक आलोकका पिता ध्रुवकुमार विश्वकर्मालाई उक्त क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनबाट क्षतिपूर्तिको यस मुद्दामा भएको आदेश आंशिक उल्टी भई रकम भराउन सर्वोच्चबाट आदेश भएको हो ।
विश्वकर्माले छोराको उपचारमा हालसम्म ५४ लाख ६३ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ लागेको भन्दै सो रकम र त्यसको १० प्रतिशत ब्याजसमेत माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २५ माघ ०७९ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा उनलाई ३० लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंले निर्धारण गरेको १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई उच्चले समेत सदर गरेको थियो । यसविरुद्ध विश्वकर्मा सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा छ, ‘...क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा पीडित र पीडितको परिवारले व्यहोर्नुपरेको वा भविष्यमा व्यहोर्नुपर्ने चिकित्सकीय, खर्च, यातायातलगायत अन्य अप्रत्याशित खर्च, कानुन व्यवसायीको खर्च, निजहरूको आर्थिक अवस्था, परिवारको जीवनस्तरअनुसारको गुमेको आय, पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति, उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति, पीडितको उमेर र निजलाई हेरचाह गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्व तथा सेवा प्रदायक अस्पतालको आर्थिक तथा व्यावसायिक स्थिति आदि जस्ता मापदण्डलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्नेमा दाबी गरिएको रकमभन्दा निकै नै न्यून रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा उल्लेख भएको देखिँदा यसमा भएको लापरबाहीको स्तर, पीडित र निजको परिवारको अवस्था तथा अस्पतालसमेतको दायित्वलाई समानुपातिक रूपमा हेर्दा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको रकमको हदसम्म न्यायसंगत देखिन आएन,’ फैसलामा छ ।
आठ महिनाका आलोकलाई सामान्य रुघाखोकी देखिएको भन्दै उनका पिताले २२ असार ०७३ मा कान्ति बाल अस्पताल लिएर आएका थिए । जसपछि अस्पतालले आलोकलाई आकस्मिक वार्डमा भर्ना गरेको थियो । यसै क्रममा दुईपटक एकथरी सुई दिइयो भने सोही रात साढे ११ बजे नर्सले उनलाई अर्को सुई लगाइदिइन् । जसपछि बालकमा दिसापिसाब चुहिने समस्या देखिएको थियो ।
बुझ्दै जाँदा तेस्रोपटक लगाइएको सुई छेउमै रहेका अर्का बिरामी १० वर्षीय शम्भु विकलाई दिनुपर्नेमा आलोकलाई दिइएको खुल्यो । त्यसपछि आलोकको मुटुको धड्कनको गति बिग्रेर उनलाई अर्को अस्पताल रिफर गरिएको थियो ।
कान्तिमा विश्वकर्माले २४ भदौ ०७३ मा छानबिनका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, कारबाही भएन । श्वास–प्रश्वासमा समस्या देखिनु, अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्दा रगत तथा पिसाबको इन्फेक्सन, आँखामा समस्या, टाउको सुन्निएको, मिर्गौलामा ढुंगा र श्वास–प्रश्वासमा समस्या भेटिएको थियो । बालकमा देखिएका यी समस्या मेनेन्जाइटिस मलेरियाविरुद्धको सुईको साइड इफेक्ट रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
५ वैशाख ०७४ मा निज बच्चाको स्वास्थ्यमा कहिल्यै सुधार नहुने गरी अपांगता भएको जानकारी आफूले पाएको दाबीसहित धु्रुवले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा निवेदन दिएका थिए । यस विषयमा उक्त समितिले १५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गरेको थियो । तर, राति बालकलाई अर्को अस्पताल रिफर गर्दासमेत न्यूनतम कर्तव्य अस्पतालले पूरा नगरेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।
‘यदि बिरामीलाई अन्य कुनै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा अन्यत्र सिफारिसका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पठाउनु सम्बन्धित अस्पतालको न्यूनतम कर्तव्य हो । यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी रातिको दुई बजे अन्यत्र लैजानुस् भनी बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने कार्य गरेबाट अस्पताल वा चिकित्सकको उचित हेरचाह गर्ने कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन,’ फैसलामा छ ।
भएको के थियो ?
आठ महिनाका आलोकलाई सामान्य रुघाखोकी देखिएको भन्दै उनका पिताले २२ असार ०७३ मा कान्ति बाल अस्पताल लिएर आएका थिए । जसपछि अस्पतालले आलोकलाई आकस्मिक वार्डमा भर्ना गरेको थियो । यसै क्रममा दुईपटक एकथरी सुई दिइयो भने सोही रात साढे ११ बजे नर्सले उनलाई अर्को सुई लगाइदिइन् । जसपछि बालकमा दिसापिसाब चुहिने समस्या देखिएको थियो । बुझ्दै जाँदा तेस्रोपटक लगाइएको सुई छेउमै रहेका अर्का बिरामी १० वर्षीय शम्भु विकलाई दिनुपर्नेमा आलोकलाई दिइएको खुल्यो । त्यसपछि आलोकको मुटुको धड्कनको गति बिग्रेर उनलाई अर्को अस्पताल रिफर गरिएको थियो ।
कान्तिमा विश्वकर्माले २४ भदौ ०७३ मा छानबिनका लागि निवेदन दिएका थिए, तर कारबाही भएन । श्वास–प्रश्वासमा समस्या देखिनु, अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्दा रगत तथा पिसाबको इन्फेक्सन, आँखामा समस्या, टाउको सुन्निएको, मिर्गौलामा ढुंगा भेटिएको थियो । बालकमा देखिएका यी समस्या मेनेन्जाइटिस मलेरियाविरुद्धको सुईको साइड इफेक्ट रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ५ वैशाख ०७४ मा निज बच्चाको स्वास्थ्यमा कहिल्यै सुधार नहुने गरी अपांगता भएको जानकारी आफूले पाएको दाबीसहित धु्रुवले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा निवेदन दिएका थिए ।