राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले न्यायपालिकाको भूमिका सीमित गर्दै ऐन संशोधन नगर्न सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेकोमा उक्त व्यवस्था फौजदारी न्यायको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरेको हो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० हाल संसद्मा विचाराधीन छ । यसले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा (क) थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त उपदफामा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।
जसमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकारका वादी भई चलाइएका जुनुसकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’
यसै उपदफाले संक्रमणकालीन न्यायलाई समेत प्रभावित बनाउने आयोगको धारणा छ । गम्भीर फौजदारी अपराध गर्नेसमेत राजनीतिक दल वा समूहको आडमा उम्किन सक्ने खतरा रहेको ठम्याई आयोगको छ । १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितसमेत यसबाट प्रभावित बन्ने भन्दै आयोगले उनीहरूलाई न्यायको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको छ । तर, त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत बेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई समेत सीमित गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात हुन पुग्दछ ।’
दोषीले उन्मुक्ति पाउने प्रावधान ऐनमा राख्नु अनुपयुक्त भएको आयोगको भनाइ छ । ‘उल्लिखित कानुनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ता राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिन्छ । सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । यस प्रावधानले गौर हत्याजस्तो घटना पनि ओझेलमा पर्न सक्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यस प्रावधानका कारण दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने विज्ञप्तिमा छ । यो प्रावधानमाथि संसदीय समितिमा छलफल गरी मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने सुझाव आयोगले दिएको छ । छलफलका क्रममा न्याय र मानव अधिकारका विषयमा संवैधानिक प्रावधानसमेत स्मरण गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रशासनको दायरालाई संकुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।’
