सन् २०१४ मा १४औँ भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको बागडोर सम्हालेका नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल यही आर्थिक वर्ष ०२३/२४ मा सकिँदै छ । आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनीसम्बद्ध भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः मोदीलाई जिताउने रणनीति सुरु गरेको छ । मोदीअघि १३औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा थिए, मनमोहन सिंह । उनले सन् २००४ देखि २०१४ सम्म दुई कार्यकाल शासन गरे । मनमोहन र मोदीको कार्यकालमा भारतमाथिको कर्जाबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
भारतको कुल कर्जा कति ? : केन्द्रीय सरकारका अनुसार ३१ मार्च २०२३ सम्म भारत सरकारको कुल कर्जा १५५ लाख करोड भारु पुगेको छ । यो कर्जा आगामी वर्षको मार्चसम्म बढेर १७२ लाख करोड भारु पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१४ पछिको मोदी शासनको नौ वर्षमा भारतको कर्जा १८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको कुल कर्जा ५५ लाख करोड मात्रै रहेको थियो । सन् २००४ मा मनमोहन सिंहको सरकार बन्यो । त्यतिवेला भारतमाथि कुल कर्जा १७ लाख करोड भारु थियो । यस्तो कर्जा सन् २०१४ मा पुग्दा बढेर ५५ लाख करोड पुग्यो । कुल कर्जामध्ये विदेशी कर्जा ५० लाख करोड रहेको छ । बाँकी स्वदेशी, सार्वजनिक र अन्य कर्जा रहेका छन् ।
प्रतिव्यक्ति कति बढ्यो कर्जा ? : आर्थिक वर्ष २०१४–०१५ मा सरकारको कुल कर्जा ५५ लाख करोड भारु थियो । सो वर्ष भारतको कुल जनसंख्या एक अर्ब ३० करोड मान्ने हो भने त्यतिवेला प्रतिव्यक्ति औसत कर्जा ४२ हजार भारु थियो । तर, अहिले आकाश–पातालको फरक छ । सन् २०२३ (अनुमानित एक अर्ब ४० करोड जनसंख्याका आधारमा) मा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति कर्जा ४२ हजारबाट बढेर एक लाख पुगेको छ । यसर्थ, भारतीय जनताको थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति १ लाख भारु कुल ऋण पुगेको छ । यसैगरी, विदेशी कर्जा पनि वार्षिक रूपमा बढेको देखिन्छ । आव २०१४–०१५ मा विदेशी कर्जा ३१ लाख करोड भारु रहेकामा हाल ५० लाख करोड पुगेको छ ।
कर्जामा एनडिए भर्सेज बिजेपी : २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) ले सरकार बनाउनुअघि सरकारको कर्जा कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, पछिल्लो नौ वर्षको मोदी कार्यकाललाई हेर्दा कर्जा कम हुनुको साटो उल्टै बढेको देखिन्छ । भारतीय रिजर्भ बैंक आरबिआईका अनुसार २०१४ पछि हालसम्म मोदी सरकारले विदेशबाट कुल १९ लाख करोड भारु कर्जा लिएको छ । सन् २००५ देखि १३ सम्म युपिए सरकारले करिब २१ लाख करोड भारु विदेशी ऋण लिएको थियो । यसैगरी, सन् २००५ मा भारतमाथि विदेशी कर्जा १० लाख करोड भारु थियो, जुन २०१३ मा बढेर ३१ लाख करोड पुग्यो । अर्थात्, नौ वर्षमा २१ लाख करोडले विदेशी कर्जा बढ्यो ।
सन् २०१४ पछिको मोदी शासनको नौ वर्षमा भारतको कर्जा १८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको कुल कर्जा ५५ लाख करोड मात्रै रहेको थियो ।
२०१४ देखि २०२२ सम्म विदेशी कर्जा ३३ लाख करोड भारुबाट बढेर ५० लाख करोड पुग्यो । अर्थात्, नौ वर्षमा १९ लाख करोड बढ्यो । यसले स्पष्ट पार्छ, २०१४ को एनडिए (राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन) सरकारमा देशको कर्जा कम भएको छैन ।
कर्जा लिएको रकम सरकारले कहाँ खर्च गर्छ ? : २०२० मा आएको वैश्विक महामारीपछि भारतले विभिन्न खालका सब्सिडी दिएको छ । ती सब्सिडीअन्तर्गत ८० करोड मानिसलाई प्रत्येक महिना निःशुल्क खाद्यान्न, १० करोड महिलालाई ‘उज्ज्वला योजना’अन्तर्गत निःशुल्क ग्यास सिलिन्डर, करिब नौ करोड किसानलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री आवासीय योजनाअन्तर्गत दुई करोड मानिसलाई घर बनाउन दिने आर्थिक सहायतालगायत पर्छन् ।
विश्वमा धेरै कर्जा लिने देश : विश्वका अधिकांश देशले कर्जा लिन्छन् । विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाले पनि कर्जा लिने गरेको छ । ठूला देशले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन पनि कर्जा लिने गरेको पाइन्छ । यसको उदाहरण जापानलाई लिन सकिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार जापानले कुल जिडिपीको २५६.९ प्रतिशत विदेशी कर्जा लिएको छ ।
