उमाकुण्ड गाउँपालिका– १ गुम्देलमा दुगड समूहबाट निमार्णाधीन ५५ मेगावाट क्षमताको लिखु– २ जलविद्युत् आयोजनाले जबर्जस्ती सुरुङमा हालेको पानी चुहिएपछि उमाकुण्ड गाउँपालिका– १ गुम्देलको पेकरनास बस्तीका ४२ घरपरिवार उच्च जोखिममा परेका छन्।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि परीक्षणका लागि नाै महिनाअघि सुरुङमा हालिएको पानी चुहिएर तल्लो भागको बस्ती नै जोखिममा परेपछि स्थानीयको विरोधपछि उक्त पानी सुरुङमा पठाउन बन्द गरिएको थियो।
सुरुङमा पानी पठाउन बन्द गर्दा पनि एक महिनासम्म पानी बस्तीमा चुहिएर पछि बन्द भएको थियो। आयोजनाले प्रभावित बस्तीका नागरिकलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सार्न पटकपटक माग गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै पुनः केही दिनअघि सुरुङमा पानी हालेपछि उक्त पानी पहिले जस्तै गरी चुहिएर बस्ती जलमग्न भएको स्थानीय राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए।
परीक्षणको लागि भन्दै आयोजनाले सुरुङमार्फत उत्पादनगृहमा पठाएको पानी चुहिएर गुम्देलको पेकरनास बस्तीमा जताततै पानीको मुल फुटेको थियो । पानी चुहिएर बस्ती नै जोखिममा परेपछि उच्च जोखिममा रहेका १६ घरपरिवारलाई आयोजनाले सुरक्षित स्थानमा सारेको थियो।
आयोजनाले सुरक्षित स्थानमा सारेका परिवारलाई खाना र बस्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ। पेकरनासमा ४२ घरधुरी बसोवास गर्दै आएका छन्।
पानी चुहिएर बस्ती नै जोखिममा परेपछि स्थानीयले असुरक्षा भएको भन्दै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन्। यता आयोजनाले भने स्थानीयले गरेको मागको बेवास्ता गर्दै पानी सुरुङबाट चुहिएको नभई पानीको मूल फुटेको भन्दै ढाँट्दै आएको छ।
जताततै पानी नै पानी भएपछि बस्तीमा पहिरो जाने डरले स्थानीयको भागाभाग नै भएको थियो। उक्त घटनापछि रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलासहितको टोली अनुगमनका लागि उक्त स्थानमा पुगेको थियो।
अनुगमन टोलीले उक्त क्षेत्रमा ठूलै विपत् निम्तन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि सुरुङमा पानी पठाउन बन्द गर्न निर्देशनका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो।
गृहले विद्युत् विकास विभागलाई पत्राचार गरेपछि आयोजनाले उक्त सुरुङमा केही समयका लागि पानी हाल्न बन्द गरेको थियो। विद्युत् विकास विभागको निर्देशनपछि लिखु नदीमा फर्काएको पानी आयोजनाले पुनः सुरुङमा हालेपछि उक्त पानी बस्तीमा फेरि चुहिन थालेको हो।
केही समयअघि विद्युत् विकास विभागले विज्ञसहितको टोली आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो। अध्ययन टोलीले विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको भए तापनि उक्त हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
