उपत्यकामा झन्डै चार लाख सुकुमबासी, सिनामंगलदेखि तिनकुनेसम्म मात्रै पाँच सय घरटहरा
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमबासीको लगत संकलन नगर्दा व्यवस्थापनमा थप कठिन हुने देखिएको छ । काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी सुकुमबासी समस्या छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहलाई नै संलग्न गराएर लगत संकलन गर्न थाले पनि काठमाडौं र ललितपुर महानगरले भने लगत संकलनमा चासो देखाएका छैनन् । ललितपुरले लगत संकलनका लागि आयोगसँग सम्झौतासमेत गरेको छैन भने काठमाडौंले सम्झौता गरे पनि लगत संकलन नगर्ने अडान लिएको छ ।
उपत्यकाभित्र नदी तथा करिडोर क्षेत्रमा सुकुमबासी वासस्थान ठूलो छ । यसअघि काठमाडौं महानगर सुकुमबासी बस्ती हटाउन पुग्दा झडपको स्थितिसमेत निम्तिएको थियो । सुकुमबासी व्यवस्थापन केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरले सुकुमबासी व्यवस्थापन भूमि आयोगले नै गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । उसले पटक–पटक सुकुमबासीको नाममा लगत संकलन गरेर नक्कली सुकुमबासी खडा गरेको आरोप आयोगमाथि लगाउँदै आएको छ । बागमती नदी–किनारमा बसोवास गर्ने झन्डै तीन सय सुकुमबासी परिवारका लागि सरकारले इचंगुनारायणमा भवनसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, सो भवन हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
उपत्यकामा झन्डै चार लाख सुकुमबासी
आयोगका अनुसार देशभरि करिब १५ देखि १६ लाखसम्म सुकुमबासी छन् । यसमध्ये करिब चार हजार सुकुमबासी काठमाडौं महानगरभित्र छन् भने चार लाखभन्दा बढी उपत्यकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा बसोवास गर्दै आइरहेका छन् । उपत्यकाका खोला–किनार, करिडोर सडक क्षेत्र र सार्वजनिक स्थानमा सुकुमबासीले आश्रय लिइरहेका छन् । उनीहरूका कारण उपत्यकाका खोला तथा करिडोर विस्तारको कामसमेत प्रभावित बनिरहेको छ । हाल बागमती करिडोरमा रहेका सुकुमबासी यकिन गर्न अध्ययन भइरहेको छ । सर्वप्रथम नदी र करिडोर सडकको सीमा यकिन गरेर मात्रै सुकुमबासीलाई आश्रय दिइने आयोगको तयारी छ । तर, यस क्षेत्रमा लगत संकलन नै सुरु भएको छैन । काठमाडौं महानगरले आफूले लगत संकलन नगर्ने बताउँदै आएपछि आयोगको सुकुमबासी व्यवस्थापन योजना अन्योल बनेको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ०८०/८१ सम्म नदी व्यवस्थापन र हरियालीको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । तर, हालसम्मको कार्यप्रगतिलाई हेर्दा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने अवस्था छ । यस क्षेत्रको मुख्य समस्या सुकुमबासी व्यवस्थापन नै बनेको छ । महालेखाले सिनामंगलदेखि तिनकुनेसम्म पाँच सयवटा घरटहरा सुकुमबासीको नाममा निर्माण भएको उल्लेख गरेको छ । समितिले हालसम्म सुकुमबासी व्यवस्थापन, करिडोर निर्माण र नदी तटबन्ध निर्माण गर्न सकेको छैन ।
आठ लाख परिवारलाई निस्सा वितरण
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार हालसम्म तीन हजार एक सय २४ जनालाई लालपुर्जा वितरण, देशभरका ६ सय ९७ स्थानीय तहसँग सम्झौता, नौ लाख १० हजार तीन सय ७० को तथ्यांक प्रविष्टीकरण भइसकेको छ । यसमध्ये ७२ हजार दुई सय ७३ भूमिहीन दलित, एक लाख ४२ हजार नौ सय ८२ भूमिहीन सुकुमबासी, ६ लाख ९४ हजार ६ सय ६ अव्यवस्थित बसोवासी छन् ।
आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले ६ सय सातबाहेकका अन्य स्थानीय तहमा सम्झौता नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगत संकलनसम्बन्धी ३५ दिने ६८२ वटा सूचना जारी भइसकेका छन् । हालसम्म १३ लाख ५० हजार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन फाराम भरेका छन् । यसबाहेक आठ लाख परिवारलाई निस्सा वितरण गरिएको छ । हालसम्म एक लाख ४४ हजार ६ सय ५७ किता जमिन नापजाँच भइसकेको छ । त्यसको नक्सा, फिल्डबुक र लालपुर्जा तयारीको चरणमा रहेको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । उनका अनुसार पुराना सुकुमबासी आयोग र जग्गा दर्ता समितिको अधुरो कामको ६० हजार चार सय निवेदन आयोगमा परेको छ । तिनको छानबिन र निर्णय हुने चरणमा छ । ‘हालसम्म अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्दा ३४ करोड ५३ लाख ४० हजार एक सय सात रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
आगामी वर्ष राम्ररी काम गर्न पाए दसौँ अर्व राजस्व उठ्न सक्छ,’ खड्काले भने, ‘यो सबै काम सम्पन्न भइसक्दा खर्बौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने र अहिलेको देशको अर्थ संकटलाई टार्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।’ उनका अनुसार भरतपुरमा दुई चरण लालपुर्जा भइसकेको छ भने एक महिनाभित्र करिब एक हजार लालपुर्जा वितरणको तयारी छ ।
सुकुमबासीको १४ पटक लगत संकलन, तर काम हुँदैन
सुकुमबासी समाधानका लागि बनेका भूमि आयोग तथा यससँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरूले १४ पटक लगत संकलन गरिसकेका छन् । ती आयोगलाई महानगरले सघाउँदै आएको थियो । तर, पुरानो तथ्यांक हुँदाहुँदै नयाँ सुकुमबासी थप्ने गरी लगत संकलन भएकाले त्यसमा महानगर सहमत छैन । आयोगले गरेको लगत संकलनमा उपत्यकामा सुकुमबासी भनेर ठहर गर्न सकिने संख्या देखिएको छैन । तर, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ०७७ ले गरेको लगत संकलनअनुसार उपत्यकामा ६ हजार सुकुमबासी थिए । त्यो संख्यामा पनि सत्यता नभएको महानगरको धारणा छ ।
लगत संकलनपछि यसरी दिइन्छ लालपुर्जा
सुकुमबासी हो–होइन भन्ने यकिन गर्न लगत संकलन र त्यसको छानबिन महत्वपूर्ण हुन्छ । तर धेरै सुकुमबासीको बसोवास रहेको क्षेत्रमा लगत संकलन नहुँदा सुकुमबासी व्यवस्थापन समस्या हुने देखिएको छ । आयोगका अनुसार नदी र करिडोर क्षेत्रबाहेकका स्थानमा बसोवास गरेकालाई तीनपुस्ते र नाता हेरेर लालपुर्जा वितरण गरिन्छ । नाता र लालपुर्जा भए–नभएको प्रमाणित तथा यकिन स्थानीय तहले गर्नेछ । तीन पुस्ताभित्र कसैको सम्पत्ति विवरण रहेको पाइएमा उनीहरूलाई लालपुर्जा दिइनेछैन । त्यस्तै, सुकुमबासी प्रमाणित वडाले गर्नेछ । वडा र सम्बन्धित नगरपालिकाले उजुरबाजुरका आधारमा सुकुमबासी भए–नभएको पुष्टि गर्नेछ । वडाले दिएको व्यहोराकै आधारमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई चार आनासम्म जग्गा दिइनेछ । तर, नदी क्षेत्र, सडक र महत्वपूर्ण सरकारी ठाउँमा घरटहरा निर्माण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिइनेछैन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७७ ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालभर ४७ लाख १३ हजार सुकुमबासी छन् । यीमध्ये हालसम्म कतिले जग्गा दर्ता पुर्जा पाए भन्ने तथ्यांक आयोगसँग छैन ।
आयोगमा बस्नेहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ
यसअघि ०७७ मा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अध्यक्ष एवं एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीको कार्यकालमा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि तथ्यांक संकलन नै भएन । करिब डेढवर्षे कार्यकालसम्म पनि आयोगको प्रभावकारिता नदेखिएपछि ०७८ मा खारेज भयो । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले २५ भदौ ०७८ मा केशव निरौलालाई आयोगको अध्यक्ष बनायो । आयोगले एक वर्ष तीन महिनासम्म पनि लगत संकलन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका र बागमती विकास समितिसँग टकराव परेपछि मात्रै आयोगले ३५ दिने सूचना जारी गरेर एक महिनाअघि लगत संकलन थालेको थियो । लगत संकलनका लागि अझै तीन महिना लाग्ने आयोगको भनाइ छ । त्यसपछि प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ । यसका लागि स्थानीय तह, नापी कार्यालय र आयोगले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ । तर, सुकुमबासीको बढी समस्या रहेको काठमाडौं महानगरले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।
